Jharkhand  

गृहमंत्री अमित शाह ने मंगलवार को राज्यसभा में कहा कि एसपीजी बिल में हमने पांचवां संशोधन किया है
 

असल में कांग्रेस महाराष्ट्र में सरकार बनाने के बाद उत्साहित है। कांग्रेस के रणनीतिकार इसे कांग्रेस के लिए बड़ी सफलता मान रहे हैं। क्योंकि जिस तरह से भाजपा ने देश में कांग्रेस की राजनीति खत्म कर दी थी, महाराष्ट्र से उसे ऑक्सीजन मिली है। भले ही वह राष्ट्रीय पार्टी होने के बावजूद छोटे भाई की स्थिति में हो। कांग्रेस के नेता अच्छी तरह से जानते हैं कि देश में भाजपा के उभरने और क्षेत्रीय दलों के मजबूत होने के बाद उनका जनाधार घटा है। भले ही उसने देश की सत्ता पर लगातार 2004-2014 तक राज किया हो।

असल में आज एनडीए की बैठक बुलाई गई थी। जिससे शिवसेना ने दूरी बनाकर रखी थी। लेकिन इन बैठक में एनडीए के सहयोगी लोजपा ने सभी दलों को सम्मान देने के लिए समन्वय समिति के गठन की मांग की। चिराग पासवान ने कहा कि आज की बैठक में शिवसेना नहीं थी। जिसके कारण उन्हें अच्छा नहीं लगा। उन्होंने कहा कि अब एनडीए में समन्वय समिति की जरूरत है।

भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र को काफी परेशान है। एक तरफ वह राज्य में सरकार नहीं बना सकी है। वहीं दूसरी तरफ उसके तीस साल पुराने सहयोगी ने उसका साथ छोड़कर कांग्रेस का दामन थाम लिया है। लिहाजा अब झारखंड के लिए भाजपा अलग रणनीति तैयार कर रही है। पार्टी ने राज्य में चुनाव प्रचार के लिए 40 नेताओं की टीम  का गठन किया है। 

हालांकि इससे पहले प्रियंका गांधी वाड्रा ने हरियाणा और महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव से भी दूरी बनाकर रखी थी। प्रियंका ने इन दोनों राज्यों में कांग्रेस के लिए बहुत ज्यादा प्रचार नहीं किया है। हालांकि पिछले छह महीने से प्रियंक यूपी में काफी सक्रिय हुई हैं। वह राज्य सरकार को स्थानीय मुद्दों पर घेरते रहती है। 

असल में अब राज्य में  भाजपा 80 सीटों पर ही अपने प्रत्याशी उतारेगी। जबकि भाजपा राज्य में आजसू के साथ सरकार चला रही थी। लेकिन सीटों के बंटवारों को लेकर दोनों दलों में सहमति नहीं बन पाई। जिसके बाद भाजपा ने राज्य में अपने बलबूते चुनाव लड़ने का फैसला किया है। 

महाराष्ट्र में भाजपा सरकार नहीं बना पाई। वहीं तीन दशक पुराने सहयोगी दल शिवसेना ने भी साथ छोड़ दिया है। शिवसेना ने पूरी तरह से एनडीए का साथ छोड़ दिया है। जबकि एलजेपी अभी केन्द्र सरकार में भाजपा की सहयोगी है। लेकिन एलजेपी ने सीटों का बंटवारा न होने के कारण अब झारखंड में अकेले चुनाव लड़ने का फैसला किया है। ये भाजपा के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है।

राज्य की 81 सीटों में से जेएमएम 43 और कांग्रेस 31 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। जबकि इन दोनों दलों ने राजद को सात सीटें दी हैं। वहीं कांग्रेस नेता आरपीएन सिंह ने ऐलान किया कि हेमंत सोरेन के नेतृत्व में महागठबंधन चुनाव को लडे़गा और वही मुख्यमंत्री पद के दावेदार होंगे। झारखंड में 81 सीटों वाली विधानसभा के लिए 30 नवंबर से 5 चरणों में चुनाव होने हैं। 

असल में झारखंड में लोजपा भाजपा से छह से ज्यादा सीट मांग रही हैं। राज्य में भाजपा आजसू और लोजपा के साथ मिलकर चुनाव लड़ रही है। वहीं कांग्रेस झामुमो के साथ मिल कर चुनाव लड़ने की तैयारी में है। हालांकि किसी के बीच सीटों का बंटवारा नहीं हो सका है। वहीं भाजपा की सहयोगी लोजपा ने राज्य में छह से ज्यादा सीटों पर दावेदारी ठोकी है।

असल में महाराष्ट्र और हरियाणा के साथ ही उपचुनाव के विधानसभा चुनाव के नतीजे भाजपा के पक्ष में नहीं आए हैं। जिसको लेकर भाजपा हाई कमान परेशान है। वहीं पार्टी के सामने अब नई चुनौती झारखंड है। क्योंकि पार्टी को लग रहा है कि अगर ये राज्य भी हाथ से निकला तो नेतृत्व पर कई सवाल। खासतौर से पीए नरेन्द्र मोदी को लेकर। 

भाजपा ने झारखंड में इस साल के आखिर में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले 6 विपक्षी विधायकों को तोड़ लिया है। इसमें सबसे अहम कांग्रेस के विधायक हैं। भाजपा ने कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष को कांग्रेस से तोड़कर पार्टी में शामिल किया है। भाजपा ने कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सुखदेव भगत और मनोज यादव को पार्टी शामिल किया है। हालांकि ये दोनों नेता काफी पहले से भाजपा के रडार पर थे।

झारखंड के जमशेदपुर में रहने वाले अल कायदा के एक आतंकवादी को गिरफ्तार किया गया है। वह स्थानीय स्तर पर आतंकियों की भर्ती करने की कोशिश कर रहा था। झारखंड एटीएस उसे गिरफ्तार करके और जानकारियां हासिल करने की कोशिश कर रही है। 
 

अगर ये कहें कि प्याज के राजनैतिक कमोडिटी है तो कहना गलत नहीं होगा। क्योंकि प्याज कई बार चुनाव में बड़ा मुद्दा बन चुका है और सरकारें सत्ता से बेदखल  हो गई हैं। क्योंकि प्याज की कीमतों ने मुद्दे को मंहगाई बना दिया था। लिहाजा तीन राज्यों की सरकारें भी प्याज को लेकर परेशान हैं। हालांकि केन्द्र सरकार ने सरकारी कंपनी एमएमटीसी के जरिए बाहर से प्याज आयात करने का फैसला किया है।

 कांग्रेस अध्यक्ष बनने के बाद सोनिया गांधी क्षेत्रीय दलों के साथ गठबंधन बनाने की कवायद कर रही हैं और ऐसे में बसपा उसके लिए अहम साथी हो सकती है। लेकिन गहलोत की इस तेजी से कांग्रेस के नेता भी डरे हुए हैं क्योंकि तीन राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव में बसपा की नाराजगी का खामियाजा कांग्रेस को ही उठाना होगा।

असल में ये पहली बार नहीं है कि राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी की बड़ी बैठकों से दूर हों। 12 सितंबर को जब सोनिया ने कांग्रेस के बड़े नेताओं की बैठक बुलाई थी तो उस वक्त भी राहुल गांधी बैठक में मौजूद नहीं थे। जिसके बाद उनकी बैठकों से दूरी राजनैतिक गलियारों में चर्चा का विषय बन गई थी। शनिवार को हुई बैठक में राहुल गांधी का नदारद होने पर कांग्रेस के नेताओं का कहना है कि राहुल गांधी चुनाव समिति के सदस्य नहीं हैं।