Jharkhand  

राज्य में राजद के प्रेमचंद गुप्ता और निर्दलीय परिमल नथवानी का कार्यकाल पूरा होने के कारण दो सीटें खाली हैं। इन सीटों पर चुनाव आयोग ने 19 जून को चुनाव कराने का आदेश दिया है। हालांकि इन सीटों पर 26 मार्च को चुनाव होने थे, लेकिन लॉकडाउन के कारण इसे टाल दिया गया फिलहाल झारखंड में दो सीटों के लिए गहमागहमी बढ़ गई।

फिलहाल राज्य के पांच जिले  देवघर, जामताड़ा, गोड्डा, दुमका और चतरा में कोरोना का कोई मामला सामने नहीं आया है। वहीं अभी तक पूर्वी सिंहभूम, हजारीबाग और गढ़वा में सबसे ज्यादा मामले  सामने आए हैं। पूर्वी सिंहभूम में 96, हजारी बाग में 69 और गढ़वा में 59 मामले सामने आए हैं। हालांकि अभी तक झारखंड के सभी 24 जिलों में कोरोनावायरस फैल चुका है। 

हालांकि अभी तक चारा घोटाले में रांची के रिम्स में भर्ती राजद सुप्रीमो और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद की जांच के सैंपल नहीं लिए गए हैं। लेकिन लालू पर संक्रमण का खतरा मंडरा रहा है। क्योंकि कोरोना का कहर अस्पताल तक पहुंच गया है। हालांकि पिछले दिनों ही अस्पताल प्रशासन लालू यादव को अन्य किसी वार्ड में शिफ्ट करने की चर्चा थी।

झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि तालाबंदी के दौरान लाखों लोगों को खिलाने के लिए उनकी 'दीदी रसोई' को अन्य राज्य भी अपना रहे हैं। उन्होंने कहा कि  लॉकडाउन बीच राज्य के विभिन्न पुलिस थानों में 6,628 'मुखिया दीदी किचन' और सामुदायिक रसोई के माध्यम से हर दिन 12 लाख से अधिक लोगों को खिलाया जा रहा है।

देशभर में कोरोना का कहर है और राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट के दिशानिर्देश में जेल में बंद कैदियों को पैरोल और जमानत दे रही है। कई राज्यों में कई कैदियों को पैरोल मिल चुकी है। असल में जेल में कैदियों में संक्रमण के खतरे को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कैदियों को पैरोल देने की सलाह दी थी। कोर्ट ने कहा था कि जिन कैदियों को सात साल से कम की सजा है उन्हें पैरोल दिया जाए। 

ममता बनर्जी ने केजरीवाल सहित 18 मुख्यमंत्रियों को पत्र लिखा कर प्रवाली बंगालियों को सरकार मदद देने की मांग की है। ममता बनर्जी ने विभिन्न राज्यों में रह रहे प्रवासी श्रमिकों को बुनियादी आश्रय, भोजन और चिकित्सा प्रदान करने का मांग राज्य सरकार से की है। दिल्ली में अभी तक कोरोना के 39 मामले आ चुके हैं। वहीं दिल्ली पूरी तरह से बंद है और राज्य सरकार लोगों को बुनियादी वस्तुएं मुहैया करा रही है।

बहरहाल रघुवर दास का राज्यसभा का टिकट प्रबल दावेदार माना जा रहा है। लेकिन ऐन वक्त में टिकट कटने के कई मायने हैं। असल में रघुवर दास को लेकर पार्टी में काफी नाराजगी है। जिसके कारण पार्टी आलाकमान ने उनका टिकट काटा है। कहा जा रहा है कि भाजपा के पास राज्यसभा के लिए जरूरी आंकड़ा नहीं है।

भारतीय जनता पार्टी झारखंड से खाली हो रही दो सीटों में से एक सीट से अपने एक उम्मीदवार को राज्यसभा भेजना चाहती है। हालांकि भाजपा के पास जरूरी आंकड़ा नहीं है। राज्य में भाजपा के 26 विधायक हैं वहीं राज्यसभा चुनाव जीतने के लिए जरूरी आंकड़ा 28 विधायकों का है। 

झारखंड मुक्ति मोर्चा के अध्यक्ष शिबू सोरेन का राज्यसभा में पहुंचना तय है। क्योंकि राज्य में जेएमएम और कांग्रेस मिलकर सरकार चला रहे है। जेएमएम के पास 30 विधायक हैं जबकि कांग्रेस के पास 16 विधायक हैं।  राज्य में राज्यसभा के लिए 28 विधायकों की जरूरत है।

झारखंड में हेमंत सोरेन के नेतृत्व में आज कांग्रेस-जेएमएम गठबंधन सरकार ने बजट पेश किया है। इस बजट की खास बात ये है कि इसमें दिल्ली की आप सरकार की तरह घोषणाएं की गई है। सोरेन सरकार ने दिल्ली की तर्ज पर राज्य में मोहल्ला क्लीनिक बनाने ऐलान किया है। ऐसा दिल्ली के बाद पहली बार झारखंड में किया जा रहा है।

असल में राज्य में आदिवासियों की संख्या ज्यादा है और जो राज्य में चुनाव में ये तय करती है कि राज्य की सत्ता किसके पास रहेगी। माना जा रहा है कि मरांडी को भाजपा सदन में नेता विपक्ष नियुक्त करेगी। क्योंकि अभी तक  इस पद पर किसी को नियुक्त नहीं किया गया है।

गौरतलब है कि मरांडी ने बागी विधायक दिलीप तिर्की को पार्टी विरोधी गतिविधियों के लिए पार्टी से निष्कासित कर दिया गया था, जबकि दूसरे विधायक को कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और राहुल गांधी से मुलाकात के लिए पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया है। हालांकि दोनों विधायकों पर फैसला विधानसभा अध्यक्ष को करना है। 

राज्य में दो महीने पहले झारखंड मुक्ति मोर्चा की अगुवाई में कांग्रेस और राजद की सरकार बन चुकी है। जबकि हेमंत सोरेन राज्य के सीएम के तौर पर शपथ लेने के बाद कैबिनेट का विस्तार कर चुके हैं। लेकिन राज्य के पूर्व सीएम रघुवर दास का अपने सरकारी बंगले से मोह नहीं छूट रहा है। लिहाजा उन्होंने राज्य सरकार से सरकारी बंगला आवंटित करने को कहा है। 

झारखंड विधानसभा के बजट सत्र के बाद धन की कमी के कारण झारखंड में गैर-जरूरी योजनाएं बंद होने की संभावना है। इन योजनाओं के राज्य की पूर्व भाजपा सरकार ने शुरू किया था। राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि राज्य की वित्तीय स्थिति खराब है और जल्द ही इसके लिए एक श्वेत पत्र जारी किया जाएगा ताकि जनता जान सकें कि उनकी सरकार को पिछले शासन से किस तरह की आर्थिक स्थिति मिली।
 

राज्य में मंगलवार को ही सात विधायकों ने मंत्री पद की शपथ ली थी और नियमों के मुताबिक राज्य में 12 मंत्री हो सकते हैं। गौरतलब है कि राज्य में हुए विधानसभा चुनाव में जेएमएम और कांग्रेस गठबंधन ने भाजपा को सत्ता से बाहर  किया था।