Jilani  

असल में राज्य में धारा 370 हटाने के बाद राज्य में पाकिस्तान आतंक फैलाना चाहता था और उसे इन अलगाववादी नेताओं की जरूरत थी। लेकिन शाह ने इन  नेताओं को नजर बंद कर दिया और पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आइएसआइ जो चाहती थी वह नहीं हो सका था। शाह के कारण आईएसआई की रणनीति को बड़ा झटका लगा था और घाटी में अंतिम बड़ा मोहरा पिट गया है। 

सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद कई मुस्लिम नेता इसका विरोध कर रहे हैं। जबकि इस फैसले के आने से पहले सभी वर्गों ने कहा था कि जो भी फैसला आएगा। उसको स्वीकार किया जाएगा। लेकिन अब बोर्ड  इस मामले को लेकर दो हिस्सों में बंट गया है। एक वर्ग चाहता है कि इस मामले में फिर से सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दाखिल की जा सके। 

असल में रामजन्मभूमि-बाबरी मस्जिद विवाद के अहम पक्षकार रहे सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड उत्तर प्रदेश ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया है। उन्होंने साफ किया कि बोर्ड सुप्रीम कोर्ट के आज के फैसले के खिलाफ बोर्ड चुनौती नहीं देगा। लिहाजा अब साफ हो गया है कि बोर्ड में जिलानी और ओवैसी अलग-थलग पड़ चुके हैं। हालांकि ओवैसी ने जिस तरह से इस फैसले पर सवाल उठाए, मुस्लिम समाज में ही उनका विरोध शुरू हो गया था।

कश्मीर घाटी के युवाओं का हाथ में हथियार और पत्थर देने वाले अलगावादी नेता वहां के युवाओं के भविष्य के साथ खेल रहे हैं। जबकि अपने बच्चों को विदेशों में पढ़ाई करा उनका भविष्य उज्जवल बना रहे हैं। इन अलगावादी नेताओं का चेहरा राज्यसभा में गृहमंत्री ने बेनकाब कर दिया है। ये अलगाववादी नेता अपने बच्चों को तमान तरह के ऐशो आराम की जिंदगी मुहैया करा रहे हैं जबकि घाटी के नौजवानों को आतंकवाद के राह पर झोंक रहे हैं।