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राज्य में राजद के प्रेमचंद गुप्ता और निर्दलीय परिमल नथवानी का कार्यकाल पूरा होने के कारण दो सीटें खाली हैं। इन सीटों पर चुनाव आयोग ने 19 जून को चुनाव कराने का आदेश दिया है। हालांकि इन सीटों पर 26 मार्च को चुनाव होने थे, लेकिन लॉकडाउन के कारण इसे टाल दिया गया फिलहाल झारखंड में दो सीटों के लिए गहमागहमी बढ़ गई।

भारतीय जनता पार्टी झारखंड से खाली हो रही दो सीटों में से एक सीट से अपने एक उम्मीदवार को राज्यसभा भेजना चाहती है। हालांकि भाजपा के पास जरूरी आंकड़ा नहीं है। राज्य में भाजपा के 26 विधायक हैं वहीं राज्यसभा चुनाव जीतने के लिए जरूरी आंकड़ा 28 विधायकों का है। 

झारखंड मुक्ति मोर्चा के अध्यक्ष शिबू सोरेन का राज्यसभा में पहुंचना तय है। क्योंकि राज्य में जेएमएम और कांग्रेस मिलकर सरकार चला रहे है। जेएमएम के पास 30 विधायक हैं जबकि कांग्रेस के पास 16 विधायक हैं।  राज्य में राज्यसभा के लिए 28 विधायकों की जरूरत है।

झारखंड में हेमंत सोरेन के नेतृत्व में आज कांग्रेस-जेएमएम गठबंधन सरकार ने बजट पेश किया है। इस बजट की खास बात ये है कि इसमें दिल्ली की आप सरकार की तरह घोषणाएं की गई है। सोरेन सरकार ने दिल्ली की तर्ज पर राज्य में मोहल्ला क्लीनिक बनाने ऐलान किया है। ऐसा दिल्ली के बाद पहली बार झारखंड में किया जा रहा है।

असल में राज्य में आदिवासियों की संख्या ज्यादा है और जो राज्य में चुनाव में ये तय करती है कि राज्य की सत्ता किसके पास रहेगी। माना जा रहा है कि मरांडी को भाजपा सदन में नेता विपक्ष नियुक्त करेगी। क्योंकि अभी तक  इस पद पर किसी को नियुक्त नहीं किया गया है।

राज्य में दो महीने पहले झारखंड मुक्ति मोर्चा की अगुवाई में कांग्रेस और राजद की सरकार बन चुकी है। जबकि हेमंत सोरेन राज्य के सीएम के तौर पर शपथ लेने के बाद कैबिनेट का विस्तार कर चुके हैं। लेकिन राज्य के पूर्व सीएम रघुवर दास का अपने सरकारी बंगले से मोह नहीं छूट रहा है। लिहाजा उन्होंने राज्य सरकार से सरकारी बंगला आवंटित करने को कहा है। 

झारखंड विधानसभा के बजट सत्र के बाद धन की कमी के कारण झारखंड में गैर-जरूरी योजनाएं बंद होने की संभावना है। इन योजनाओं के राज्य की पूर्व भाजपा सरकार ने शुरू किया था। राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि राज्य की वित्तीय स्थिति खराब है और जल्द ही इसके लिए एक श्वेत पत्र जारी किया जाएगा ताकि जनता जान सकें कि उनकी सरकार को पिछले शासन से किस तरह की आर्थिक स्थिति मिली।
 

राज्य में मंगलवार को ही सात विधायकों ने मंत्री पद की शपथ ली थी और नियमों के मुताबिक राज्य में 12 मंत्री हो सकते हैं। गौरतलब है कि राज्य में हुए विधानसभा चुनाव में जेएमएम और कांग्रेस गठबंधन ने भाजपा को सत्ता से बाहर  किया था।

असल में कांग्रेस राज्य में झारखंड विकास मोर्चा का पार्टी में विलय कराना चाहती थी। इसके लिए जेवीएम के दो विधायक प्रदीप यादव और बंधू तिर्की कांग्रेस की अध्यक्ष सोनिया गांधी से मुलाक़ात भी कर चुके थे। लिहाजा ये तय हो गया था कि ये विधायक अब कांग्रेस में शामिल हो जाएंगे और एक तरह से जेवीएम का कांग्रेस में विलय हो जाएगा।

बाबूलाल मरांडी ने आरोप लगाया है कि कांग्रेस उसके विधायकों को तोड़ने की कोशिश कर रही है। हालांकि दो दिन पहले जेवीएम के दो विधायक दिल्ली में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से भी मिल चुके हैं। जिसके बाद ये तय हो गया था कि जेवीए में टूट हो सकती है।

कांग्रेस और जेएमएम में कैबिनेट विस्तार को लेकर फैसला नहीं हो पा रहा था। क्योंकि कांग्रेस राज्य में अपने ज्यादा विधायकों के लिए कैबिनेट का पद चाहती थी। यही नहीं कांग्रेस राज्य में उपमुख्यमंत्री का भी पद चाहती थी। जिसके बारे में कहा जा रहा है कि दोनों में सहमति बन गई है। वहीं पिछले दिनों राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी और पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी से भी मुलाकात की थी।

नागरिकता कानून के समर्थन में पूरे देश में रैलियों और प्रदर्शनों का आयोजन किया जा रहा है।  भारतीय जनता पार्टी जहां इसके लिए जन जागरण अभियान चला रही है तो वहीं कई सामाजिक संगठन भी इस कानून के लिए जनता को जागरूक कर रहे हैं। लिहाजा झारखंड के लोहरदगा जिले में इस कानून के समर्थकों ने जुलूस निकाला तो इसका विरोध करने वालों ने समर्थकों पर पथराव शुरू कर दिया। 

कुछ दिन पहले ही बुरुगुलीकेरा गांव में पत्थलगड़ी आंदोलन से जुड़े लोगों ने एक बैठक की थी। जिसमें कुछ लोगों ने पत्थलगड़ी आंदोलन का विरोध किया था। इसको लेकर दो गुट बन गए थे और आपस में ही भिड़ने लगे थे थे। हालांकि कुछ ने बीच बचाव कर मामले को शांत कर दिया था। हालांकि दिनों गुटों में मारपीट भी हुई थी।

जेएमएम के कार्यकारी अध्यक्ष हेमंत सोरेन ने झारखंड के 11वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली थी। उनके साथ ही तीन अन्य विधायकों ने मंत्री पद की शपथ ली थी। जिसे एक कांग्रेस और एक राजद का विधायक था। राज्य में जेएमएम, कांग्रेस और राजद ने मिलकर चुनाव लड़ा था। चुनाव में इन तीन दलों के गठबंधन ने सत्ताधारी भाजपा को पटखनी दी थी। राज्य में जेएमएम की अगुवाई में गठबंधन सरकार बने 18 दिन गुजर हुए हैं, लेकिन अभी तक कैबिनेट विस्तार नहीं हो सका है।

रांची में रविवार को मोरहाबादी मैदान में सोरेन सरकार का शपथ ग्रहण समारोह होगा। सोरेन राज्य के ग्यारहवें मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेंगे। इस समारोह में कई हस्तियों और देश के दिग्गज राजनेताओं के शामिल होने की उम्मीद की जा रही है। लेकिन आम तौर पर शपथग्रहण समारोह से दूरी बनाने वाली सोनिया गांधी भी इस में हिस्सा ले सकती हैं। जबकि इस महीने महाराष्ट्र की ठाकरे सरकार के शपथ ग्रहण समारोह में सोनिया गांधी ही नहीं बल्कि गांधी परिवार का कोई सदस्य शामिल नहीं हुआ था।