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जेएनयू में फीस वृद्धि और हास्टल की फीस को बढ़ाने को लेकर जेएनयू प्रशासन का छात्रों के साथ विरोध चल रहा है। इस विरोध प्रदर्शन में छात्रों को सभी राजनैतिक संगठनों ने अपना समर्थन दिया है। जिसके बाद ये आंदोलन अब दिल्ली की सड़कों पर देखा जा रहा है। उम्मीद  की  जा रही कि अगर हफ्ते तक इस विवाद का पटाक्षेप हो सकता है। 

असल में शिवसेना ने अपने रूख में बदलाव कर दिया है। क्योंकि राज्य में शिवसेना की अगुवाई में एनसीपी और कांग्रेस की सरकार बनने की संभावना दिख रही है। ये तय है कि जिस कट्टर हिंदू राजनीति को लेकर शिवसेना आक्रामक थी। वह अब राज्य में दिखेगी। बल्कि शिवसेना कांग्रेस की सेक्युलर छवि के जरिए राज्य में सरकार चलाएगी। इसके लिए शिवसेना भाजपा पर निशाना साधना शुरू कर दिया है। शिवसेना के मुखपत्र सामना में जेएनयू विवाद को लेकर केंद्र की मोदी सरकार को घेरा गया है।

हॉस्टल फीस व अन्य शुल्क में बढ़ोतरी को लेकर जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (जेएनयू) के छात्र छात्राएं दिल्ली की सड़कों पर है। छात्र-छात्राओं का विरोध प्रदर्शन हिंसक होता जा रहा है। जबकि इस विवाद के आने के आने के बाद विश्वविद्यालय प्रशासन ने फीस वृद्धि का मामला वापस ले लिया था। लेकिन अब इस मामले में केन्द्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक को केन्द्रीय गृहमंत्री और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने फटकार लगाई है। 

जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय ने छात्रों की फीस बढ़ाने का फैसला वापस ले लिया है
 

जवाहरलाल नेहरु विश्वविद्यालय यानी जेएनयू की छात्र संघ की पूर्व उपाध्यक्ष शेहला रशीद के खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा दर्ज कराया गया है। शेहला ने जम्मू कश्मीर के बारे में झूठी अफवाहें फैलाने की कोशिश की थी। उस पर यह भी आरोप है कि उसने झूठे आरोपों से सेना को बदनाम करने की कोशिश की। 
 

कन्हैया कुमार और अन्य नौ लोगों के खिलाफ साल 2016 में विश्वविद्यालय कैंपस में देश विरोधी नारे लगाने का आरोप है। इसके बाद दिल्ली पुलिस ने इस साल जनवरी इन लोगों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी और दिल्ली सरकार से इस लोगों पर मुकदमे दर्ज करने की अनुमति मांगी थी। लेकिन मीडिया रिपोर्टस के मुताबिक अब दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने इन लोगों को क्लीन चिट देते हुए इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज न करने का आदेश दिया है। 

मशहूर वामपंथी इतिहासकार रोमिला थापर से जेएनयू प्रशासन ने फिर से उनका बायोडाटा मांगा है। जिसे उन्होंने अपनी बेइज्जती करार दिया है। लेकिन क्या सचमुच ऐसा है? 
 

शेहला ने एक के बाद एक दस ट्वीट कल ट्वीटर पर किए और  उसने भारतीय सेना पर तमाम तरह के आरोप लगाए थे। वहीं अब भारतीय सेना ने शेहला के इन आरोपों को खारिज किया है। सेना की तरफ से कहा गया है कि राज्य में हालत सामान्य हैं। असल में जम्मू-कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देने वाली धारा 370 के बाद राज्य में सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने के लिए सुरक्षा बलों को वहां पर तैनात किया गया है।

जानकारी के मुताबिक कश्मीरी छात्रों ने इस बिल के विरोध में कैंपस  में नारे लगाए। उन्होंने कश्मीर को भारत से अलग करने के लिए भी विरोध प्रदर्शन किया। फिलहाल गृहमंत्रालय ने इन छात्रों के विरोध प्रदर्शन के लिए रिपोर्ट मांगी है। प्रदर्शन कर रहे छात्र और छात्रों ने कश्मीर और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर को मिलाकर आजादी की बात कही।

देश के सबसे प्रतिष्ठित संस्थानों में एक नई दिल्ली के जवाहरलाल नेहरु विश्वविद्यालय में क्षेत्रीय भेदभाव का मामला सामने आया है। इस घटना में एक छात्र के साथ मात्र इसलिए गलत व्यवहार किया क्योंकि वह बिहार का रहने वाला था। 
 

जेएनयू के लाइफ साइंस डिपार्टमेंट में प्रोफेसर जौहरी पर नौ छात्राओं ने लगाया है यौन उत्पीड़न का आरोप। हाईकोर्ट 31 अक्टूबर को करेगा अगली सुनवाई।

दिल्ली में सभी पार्टियों ने प्रत्याशियों का एलान कर दिया है. बीजेपी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने सभी सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारे हैं. हर सीट पर त्रिकोणीय मुकाबले की उम्मीद है. इस बीच दिल्ली में शैक्षणिक जगत के लोगों ने एक मुहिम शुरु की जो धीरे-धीरे जोर पकड़ती गई और आने वाले दिल्ली के लोकसभा चुनावों पर इसका गहरा असर पड़ सकता है. 

मंसूरचक के बीडीओ ने कन्हैया कुमार के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है। उन पर आलमचक गांव में एक मस्जिद के पास बिना इजाजत के जनसभा करने का आरोप है। 
 

जेएनयू में देशद्रोह के नारे लगाने वाले टुकडे टुकडे गैंग के खिलाफ मामले में दिल्ली सरकार द्वारा सेंशन देने में देरी करने पर पटियाला हाउस कोर्ट ने दिल्ली में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की सरकार को फटकार लगाई है। 

जेएनयू देशद्रोह मामले में कोर्ट के आदेश के बावजूद डीसीपी कोर्ट में नही हुए पेश। जिसपर पटियाला हाउस कोर्ट ने जांच अधिकारी को फटकार लगाते हुए जांच अधिकारी से पूछा कि आप कौन हैं। कोर्ट ने कहा डीसीपी स्पेशल सेल उपेंद्र कुशवाहा कल खुद पेश होकर बताएं कि दिल्ली सरकार की बिना सेंशन के आरोप पत्र क्यों फाइल हुआ।