Judiciary  

जानें कि कई राज्यों के सीएम पीएम से अधिक कमाते हैं और राष्ट्रपति-गवर्नर से चीफ जस्टिस तक की सैलरी के बारे में विस्तार से जानकारी प्राप्त करें।

केंद्र सरकार के कई विभागों में आरक्षण का लाभ नहीं मिलता, जैसे कि न्यायपालिका, रक्षा क्षेत्र, ISRO, DRDO, और वरिष्ठ स्तर के पदोन्नति में। जानें, कौन-कौन से विभाग आरक्षण से मुक्त हैं और इसके पीछे क्या वजहें हैं।

राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने अपने उस विवादित बयान के लिए कोर्ट में माफी मांगी है। जिसमें उन्होंने 'न्यायपालिका में भ्रष्टाचार' संबंधी बात कही थी। शिवचरण की तरफ से इस सिलसिले में कोर्ट में याचिका दायर की गई थी। मंगलवार को गहलोत की तरफ से हाईकोर्ट की जयपुर बेंच में जवाब दाखिल किया गया है।

ताजा मामले में पाकिस्तान की सर्वोच्च न्यायालय ने इमरान सरकार को कड़ी फटकार लगाते हुए सेना प्रमुख कमर जावेज बाजवा के सेवा विस्तार पर रोक लगा दी है। हालांकि अभी तक पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने कोई नया आदेश जारी नहीं किया है। क्योंकि कोर्ट इस पर सरकार का पक्ष जान रही है। मुख्य न्यायाधीश ने साफ कहा कि प्रधानमंत्री को सेना प्रमुख के सेवा विस्तार की मंजूरी देने का अधिकार नहीं है। इसका अधिकार राष्ट्रपति को है।

केन्द्र सरकार और न्यायपालिका के बीच जजों की नियुक्ति के मसले पर फिर से टकराव बढ़ सकता है। दरअसल सरकार ने कॉलेजियम की सिफारिश को दरकिनार करके मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में न्यायाधीश की नियुक्ति की है। 

अगर निहित स्वार्थी तत्व न्यायालय में अपने मामले की सुनवाई के लिए अनुकूल पीठ तक गठित करवाने का खेल रच रहे हैं तो साफ है कि हमारी न्यायपालिका गंभीर बीमारी से ग्रस्त है। उच्चतम न्यायालय को भी भ्रष्ट और बेईमान तत्व परोक्ष रुप से अपनी गिरफ्त में लेने में सफल हो रहे हैं और ज्यादातर न्यायाधीशों तक को इसका पता भी नहीं है। बेईमान पूंजीपतियों से लेकर अनेक प्रकार के लॉबिस्ट, बिचौलिए, निहित स्वार्थी तत्वों का जाल इसके इर्द-गिर्द भी फैल चुका है। जाहिर है, इसकी सम्पूर्ण सफाई अनिवार्य है। 

कोर्ट के सामने पहुंचे मामले पर तीन जजों की इस खास बेंच ने कहा कि देश में न्यायपालिका की स्वतंत्रता बेहद गंभीर खतरे में है. वहीं खुद इन आरोपों को निराधार करार देते हुए मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि देश में कुछ बड़ी ताकतें सुप्रीम कोर्ट के काम को प्रभावित करने के लिए निराधार आरोपों का सहारा लेकर षणयंत्र रच रहे हैं. 

संजय सिंह की पुनर्विचार याचिका खारिज कर दिए जाने के बाद सिर्फ एक समीक्षा याचिका बची है। इसे यशवंत सिन्हा, अरुण शौरी और वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण ने दायर किया है। 

सुप्रीम कोर्ट में विभिन्न हाई कोर्ट में जजों के खाली पड़े पदों को भरने की मांग को लेकर याचिका दायर की गई थी। जिसपर सुप्रीम कोर्ट 6 हफ्ते बाद सुनवाई करेगा।