Justice  

जानिए शैलजा पैक के बारे में, जो अमेरिका की 'जीनियस' ग्रांट पाने वाली पहली दलित महिला बनीं। महाराष्ट्र में जन्मी इतिहासकार और लेखिका ने जाति और सामाजिक न्याय पर काम करने का अवसर पाया है।

जानें कि कई राज्यों के सीएम पीएम से अधिक कमाते हैं और राष्ट्रपति-गवर्नर से चीफ जस्टिस तक की सैलरी के बारे में विस्तार से जानकारी प्राप्त करें।

सरकार ने यूपीएससी के लेटरल एंट्री के लिए जारी विज्ञापन को वापस लिया। विपक्ष की कड़ी आलोचना के बाद पीएम मोदी के निर्देश पर यह कदम उठाया गया। जानें पूरी जानकारी।

नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन (NBE) ने शुक्रवार को NEET PG Exam Dates की घोषणा कर दी, जो पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल कोर्सेस में प्रवेश के लिए आयोजित की जाती है। एजेंसी ने एग्जाम डेट 11 अगस्त 2024 तय की है।

देश में 3 नए कानून IPC, CrPC, IEA की जगह 01 जुलाई 2024 से BNS, BDS, BSS लेंगे। आईए जानते हैं क्या-क्या बदलने वाला है।

देश में 3 नए अधिनियमित कानून - भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1 जुलाई 2024 से प्रभावी हो जाएंगे, जो आपराधिक न्याय सिस्टम में पूरी तरह से बदलाव लाएंगे। 

 

 

 

Supreme Court WhatsApp Number : सुप्रीम कोर्ट ने डिजिटलीकरण की ओर एक और कदम बढ़ाया है। अब वकीलों और पक्षकारों को सुप्रीम कोर्ट में लंबित अपने मुकदमों का अपडेट वॉट्सऐप पर भी मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश(Chief Justice of India) डीवाई चंद्रचूड़ ने घोषणा की कि सुप्रीम कोर्ट अब व्हाट्सएप मैसेज के जरिए जानकारी साझा करेगा।

दिल्ली हाईकोर्ट ने छेड़खानी के एक आरोपी को कुछ अलग तरह की सजा सुनाई है। जिससे दिल्ली हाईकोर्ट की उस बेंच की चौतरफा वाहवाही हो रही है, जिसने ये फैसला सुनाया है। 

भारतीय दंड संहिता (IPC), दंड प्रक्रिया संहिता (CRPC) और साक्ष्य अधिनियम (Evidence Act) को बदलने के लिए तीन नये कानून लाए गए हैं। भारत के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने उन कानूनों की तारीफ करते हुए कहा कि भारत आपराधिक न्याय प्रणाली में अहम बदलाव को तैयार है।

न्यायिक सदस्य एनजीटी के न्यायमूर्ति (रिटायर्ड) सुधीर अग्रवाल का कहना है कि किसी सरकारी अधिकारी के जेल जाने की स्थिति में उसे सस्पेंड करने का कानून है, परंतु राजनेताओं के लिए ऐसा कोई प्रावधान नहीं है।

आवारा कुत्तों का खौफ पूरे राज्य में बढ़ता जा रहा है। अब राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले में 6 साल के मासूम बच्चे को  कुत्तों  के झुंड ने हमला करके मार डाला। घटना के वक्त बच्चा घर से स्कूल जाने के लिए निकला था। रास्ते में आवारा कुत्तों ने उस पर हमला कर दिया।

वाराणसी के ज्ञानवापी मस्जिद की तर्ज पर मध्य प्रदेश के भोजशाला का भी एएसआई सर्वे कराया जाएगा। यह आदेश 11 मार्च को मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की इंदौर खंडपीठ ने एक याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया है।

मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ में बताया कि वह आज भी भर में 3:30 बजे योग करने के लिए उठ जाते हैं। उनकी फिटनेस का राज प्रतिदिन का योगाभ्यास है। साथ में वह पिछले 5 महीना से पूर्णरूपेण शाकाहारी आहार ग्रहण करते हैं। जीवन के समग्र पैटर्न पर ध्यान केंद्रित करने की कोशिश करके वह अपने को चुस्त दुरुस्त रखते हैं।
 

महाराष्ट्र में मराठाओं को शिक्षा और सरकारी नौकरियों में 10 प्रतिशत का स्वतंत्र आरक्षण मिलेगा। मराठा आरक्षण विधेयक 2024 महाराष्ट्र विधान सभा में सर्वसम्मत से पारित कर दिया गया। इस विधेयक में 50% की आरक्षण सीमा के अतिरिक्त होगा। 

electoral bond scheme verdict: इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम मामले में चुनाव से पहले सरकार को बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने 2017 में लाए गए सरकार के इस फैसले को असंवैधानिक बताया है। कोर्ट ने कहा कि जनता को सूचना का अधिकार है। ऐसे में राजनीतिक दलों को कौन और कितनी फंडिंग होती ये जानने का अधिकार भी जनता का है।