Justice  

ओवरसीज पाकिस्तानी वेलफेयर काउंसिल और सिख्स फॉर जस्टिस के समर्थकों ने ब्रिटेन फ्रेंड्स ऑफ इंडिया सोसायटी समूह के लोगों को बनाया निशाना।
 

सुप्रीम कोर्ट में विभिन्न हाई कोर्ट में जजों के खाली पड़े पदों को भरने की मांग को लेकर याचिका दायर की गई थी। जिसपर सुप्रीम कोर्ट 6 हफ्ते बाद सुनवाई करेगा। 

सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ ने  अयोध्या के राम जन्मभूमि मामले में सुनवाई की तारीख तय कर दी है। इस मामले में अगली सुनवाई 26 फरवरी को होगी क्योंकि संवैधानिक पीठ में शामिल जस्टिस एस ए बोबडे छुट्टी से लौट आए हैं।

सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्ति एल नागेश्वर राव ने सीबीआई बनाम पश्चिम बंगाल सरकार मामले की सुनवाई से इनकार कर दिया है। उन्होंने कहा कि इस मामले में वह राज्य सरकार की तरफ से वकील के तौर पर पेश हो चुके है। इसलिए इस सुनवाई का हिस्सा वो नही बन सकते। 

पुलवामा में हुए हमले के बाद से पाकिस्तान के दुर्दिन शुरु हो गए हैं। आज उसे द हेग में स्थित इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में भी झटका लगा है। यहां पर पाकिस्तान की जेल में अवैध रुप से कैद भारतीय कुलभूषण जाधव का मामला चल रहा है। 

सुप्रीम कोर्ट ने वहां कार्यरत दो असिस्टेंट रजिस्ट्रार मानव शर्मा और तपन कुमार चक्रवती को नौकरी से हटा दिया है। कोर्ट ने यह फैसला संविधान की अनुच्छेद 311 के तहत लिया है। मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई ने खुद दोनों असिस्टेंट रजिस्ट्रार को बर्खास्त करने का आदेश दिया है। 

तीन सदस्यीय चयन समिति की दूसरी बैठक के दौरान सरकार ने ऐसे कुछ अधिकारियों के नाम सामने रखे, जिन्हें सीबीआई निदेशक पद पर नियुक्ति के योग्य माना गया है। हालांकि कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने इन नामों पर ऐतराज जताया। 

सीबीआई के अंतरिम निदेशक एम. नागेश्वर राव के खिलाफ दायर याचिका पर जस्टिस एन वी रमन्ना ने भी खुद को अलग कर लिया।  अब सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश नई बेंच का गठन करेंगे।

सवर्णों को नौकरियों में आर्थिक आधार पर 10 फीसदी आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाने से इनकार किया है। हालांकि इस मामले में यूथ फॉर इक्विलिटी और जनहित अभियान की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर जवाब जरुर मांगा है।

केंद्र सरकार द्वारा एससी-एसटी एक्ट कानून में किए गए संशोधनों को चुनौती देने वाली याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई के पास भेज दिया है। याचिका पर जस्टिस एके सीकरी और अशोक भूषण की पीठ सुनवाई कर रही है। 

सुप्रीम कोर्ट से न्याय की उम्मीद करने वालो के लिए अच्छी खबर है। मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई त्वरित न्याय दिलाने की दिशा में कदम उठा रहे हैं। 

सीजेआई और जस्टिस संजीव खन्ना की पीठ राव को सीबीआई का अंतरिम निदेशक नियुक्त किए जाने के फैसले को चुनौती देने वाली एनजीओ ‘कॉमन कॉज’ की याचिका पर सुनवाई कर रही थी।

नौकरशाही में राजनैतिक दखल से परेशान होकर 1982 बैच के एक वरिष्ठ आईएफएस अधिकारी अभय नारायण त्रिपाठी न्याय पाने के लिए कोर्ट चले गए हैं. हालांकि अब उन्होंने इस प्रकरण में कुछ भी कहने से इंकार दिया है, क्योंकि ये मामला कोर्ट में चल रहा है. 

 शीर्ष अदालत के रिटायर्ड जज जस्टिस के टी थॉमस ने कहा कि अगर कोई पूछता है कि देश के लोग सुरक्षित क्यों हैं, तो मैं कहना चाहूंगा कि यहां संविधान है, लोकतंत्र है, सेना है और किस्मत से आरएसएस है। 
 

दिल्ली हाईकोर्ट ने सज्जन कुमार को इस मामले में 17 दिसंबर को दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। सजा मिलने के बाद कुमार ने कांग्रेस की सदस्यता से त्यागपत्र दे दिया था।