Justice  

अयोध्या मामले को सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस रंजन गोगोई और जस्टिस एस के कौल की पीठ के सामने सुनवाई के लिए चार जनवरी को सूचीबद्ध किया गया है। डबल बेंच के इस मामले में सुनवाई के लिए तीन जजों की पीठ का गठन करने की संभावना है।

सेना ने कहा, भारत और सेना विरोधी लोगों की सोची समझी साजिश। कट्टरवादी सिख संगठनों का मकसद छवि खराब करना। 

शीर्ष अदालत का फैसला 'मनमाफिक' नहीं आने पर मोदी विरोधी भन्ना गए हैं। अभी तक पूर्व चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा के फैसलों पर लगातार सवाल उठाने वाले वकील प्रशांत भूषण अब चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की बेंच के फैसले से भी खुश नहीं हैं।  

कश्मीर पैंथर पार्टी की ओर से दायर याचिका में कहा गया है कि ये क़ानून असंवैधानिक और मनमाना है, इसके चलते राज्य की सुरक्षा को खतरा हो गया है।  केंद्र सरकार ने भी याचिकाकर्ता का समर्थन किया है।

सिखों की आस्था के केंद्र करतारपुर के लिए गलियारा खोलने में पाकिस्तान द्वारा दिखाई गई कथित 'दरियादिली' बेवजह नहीं है। इसकी आड़ में पाकिस्तानी सेना और खुफिया एजेंसी आईएसआई एक बड़ी साजिश रच रही है। पाकिस्तान पंजाब में फिर उग्रवाद की आग भड़काना चाहता है। इसके लिए वह खालिस्तान समर्थक कट्टरपंथियों गोपाल सिंह चावला और सिख फॉर जस्टिस के गुरपतवंत सिंह पन्नू को आगे बढ़ा रहा है। ये लोग 'रेफरेंडम 2020' के नाम पर पंजाब के युवाओं को बरगलाने में लगे हैं। इन्हें लश्कर-ए-तय्यबा के आतंकी हाफिज सईद का समर्थन हासिल है। 

- चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की पीठ ने कहा - जब तक इसे सार्वजनिक न किया जाए, तब तक कीमतों पर कोई बहस नहीं होनी चाहिए। 

सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया,  28 सितंबर, 2018 के फैसले और आदेश पर कोई रोक नहीं होगी।

चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की पीठ ने कहा, पहले ही अपीलों को जनवरी में उचित पीठ के पास सूचीबद्ध कर दिया गया है। 

कांग्रेस से जुड़े संगठन ऑल इंडिया प्रफेशनल्स कांग्रेस की ओर से आयोजित एक डॉयलॉग में सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज जस्टिस चेलमेश्वर ने यह बात कही है। 

हाईकोर्ट ने 2005 में अपने फैसले में हिंदुजा बंधुओं-एस पी हिंदुजा, जी पी हिंदुजा और पी पी हिंदुजा तथा अन्य के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण कानून के तहत सारे आरोप निरस्त कर दिए थे।

- सरकार ने कॉलेजियम की सिफारिश पर शीर्ष अदालत में जस्टिस हेमंत गुप्ता, जस्टिस अजय रस्तोगी, जस्टिस एम आर शाह और जस्टिस आर सुभाष रेड्डी की नियुक्ति को अधिसूचित कर दिया है। 

कट्टरपंथी संगठन 'सिख फॉर जस्टिस'  के गुरपतवंत सिंह पन्नून ने एक कुख्यात आतंकवादी संगठन से जुड़े तीन कश्मीरी छात्रों को कानूनी सहायता देने की पेशकश की है।

सुनवाई के दौरान नाराजगी जाहिर करते हुए जज ने कहा, 'आप खुद बताइए कि आपके लापरवाही भरे रवैये के लिए आप पर कितना जुर्माना लगाएं?'

सीलबंद लिफाफे में मांगा गया है ब्यौरा, चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की पीठ ने साफ किया वह याचिकाओं में लगाए गए आरोपों को ध्यान में नहीं रख रहा।

चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा ने कहा, व्यक्तिगत पसंद को इजाजत होनी चाहिए। सबके लिए समान अधिकार सुनिश्चित करने की जरूरत है। समाज को पूर्वाग्रहों से मुक्त होना चाहिए। उन्होंने कहा, हर बादल में इंद्रधनुष खोजना चाहिए।