Jyotiraditya Scindia  

असल में राज्य की 28 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव के लिए भाजपा और कांग्रेस ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। कांग्रेस अभी  तक  सोशल मीडिया में ही सक्रिय है और जबकि  भाजपा जमीन पर जाकर काम करने में जुटी है।

असल में राज्य में सिंधिया की अगुवाई में कांग्रेस 22 विधायक और मंत्री भाजपा में शामिल हो गए थे और राज्य में इसके कारण कांग्रेस की सरकार गिर गई थी। लेकिन अभी तक कांग्रेस के पूर्व नेताओं का कांग्रेसी स्टाइल नहीं बदला है। 

फिलहाल राज्य के ग्वालियर-चंबल संभाग में भाजपा के असंतुष्टों को मनाने के लिए केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और राज्य ईकाई के अध्यक्ष वीडी शर्मा को जिम्मेदारी दी गई है। ये नेता भाजपा नेताओं से बातचीत कर उनकी नाराजगी को कम कर रहे हैं।

मध्य प्रदेश में भले ही भाजपा ने राज्य में सरकार बना ली है। लेकिन सत्ता में आने के बाद मुश्किलों का दौर खत्म नहीं हो रहा है। राज्य में पहले शिवराज कैबिनेट के गठन में  समय लगा और उसके बाद मंत्रियों के बीच विभागों के बंटवारे में लंबा समय लगा। 

सिंधिया ने आज पहली बार राज्यसभा सांसद के रूप में शपथ ली। हालांकि इस बार शपथ ग्रहण सभापति के कक्ष में संचालित किया गया। इस दौरान सिंधिया का सामना उनके कांग्रेस के पुराने साथी और प्रतिद्वंदी कांग्रेस के दिग्गज नेता दिग्विजय सिंह से हुआ। 

आज शपथ लेने वालों में भाजपा नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया, कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह, मल्लिकार्जुन खड़गे, झारखंड मुक्ति मोर्चा नेता शिबू सोरेन और शिवसेना की प्रिंयका चतुर्वेदी समेत प्रमुख चेहरे 61 राज्यसभा सांसद शामिल हैं।  जो सदस्य आज शपथ ग्रहण समारोह सदन में शामिल नहीं हो सकेंगे वह आगामी मानसून सत्र में शपथ ले सकेंगे।

बताया जा रहा है कि पायलट के खेमे के करीब एक दर्जन से ज्यादा विधायक दिल्ली एनसीआर में कई होटलों में टिके हुए हैं और अपने नेता की हरी झंडी मिलने का इंतजार कर रहे हैं।  वहीं पायलट खेमे के सदस्य माने जाने वाले विधायक पी. आर. मीणा ने सोनिया गांधी से भी मिलने के लिए समय मांगा है।

राज्य की सत्ताधारी कांग्रेस 24 विधायक मानेसर के एक होटल में रुके हुए हैं और ये सभी राज्य के उपमुख्यमंत्री सचिन पायलट के करीबी बताए जा रहे हैं और विधायकों ने अपने मोबाइल को बंद किया हुआ है। जबकि सचिन पायलट के बारे में कहा जा रहा है कि वह तीन दिन से दिल्ली में डेरा डाले हुए हैं। 

राज्य की सियासत में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष और उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट और सीएम अशोक गहलोत के बीच छत्तीस का आंकड़ा है। लिहाजा अब राज्य में सियासत गर्मा गई है। वहीं कहा जा रहा है कि सचिन पायलट दिल्ली में डेले हुए हैं और उसके करीब 24 विधायकों का दिल्ली से सटे हरियाणा के मानेसर में ठहरे हुए हैं। वहीं राज्य में चल रहे कोरोना संकट के बीच राजस्थान में अचानक राजनैतिक हलचल तेज हो चुकी है।

असल में राज्य में नौ दिनों के बाद भी मंत्रियों को उनके विभागों का दायित्व नहीं मिला था। इसको लेकर राज्य में सियासी हलचल थी। वहीं  माना जा रहा था कि सात जुलाई को दिल्ली से लौटने के बाद चौहान कैबिनेट के सहयोगियों का बंटवारा कर देंगे। 

राज्य में कैबिनेट के विस्तार हुए आठ दिन से ज्यादा गुजर गए हैं और शिवराज सिंह सरकार के मंत्रियों के विभागों का बंटवारा नहीं हो सका है। हालांकि सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि जल्दी ही मंत्रियों को उनके विभागों का वितरण किया जाएगा। राज्य में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह के अतिरिक्त उनके कैबिनेट में 33 मंत्री हैं और इसमें से 25 कैबिनेट मंत्री हैं जबकि आठ मंत्री राज्यमंत्री हैं।

असल में मध्य प्रदेश से सत्ता जाने के बाद कांग्रेस राजस्थान में कोई रिस्क नहीं लेना चाहती है। लिहाजा वह नाराज नेताओं की नाराजगी को जल्द शांत करना चाहती है। हालांकि कुछ नेताओं ने पिछले महीने हुए राज्यसभा चुनाव में अपनी नाराजगी दिखाई थी। लिहाजा अब गहलोत विभिन्न गुटों के नाराज नेताओं को कैबिनेट में शामिल कर उनका नाराजगी दूर करना चाहती है।

असल में राज्य में होने वाले विधानसभा उपचुनाव की झलक कैबिनेट विस्तार में देखने को मिली है। इसमें सबसे ज्यादा फायदा ज्योतिरादित्य सिंधिया और उनके समर्थकों को मिला है। जबकि पार्टी ने पुराने नेताओं को कैबिनेट से दूर रखकर सिंधिया समर्थकों को शामिल किया है।

बताया जा रहा है कि कैबिनेट में राज्य भाजपा के सभी धड़ों से नेताओं को जगह मिल सकती है। वहीं हाल ही में कांग्रेस से आए ज्योतिरादित्य सिंधिया के करीबी नेताओं को कैबिनेट में शामिल किया जाएगा। ताकि कांग्रेस से आए नेताओं को खुश किया जा सके और उपचुनाव में पार्टी को इसका फायदा मिले।

सिंधिया मध्य प्रदेश की राजनीति के दिग्गज नेताओं में शुमार हो गए हैं। राज्य में कांग्रेस की सत्ता जाने का पूरा श्रेय सिंधिया को ही जाता है। वहीं राज्य में 2018 में हुए चुनाव में उन्होंने कांग्रेस की सत्ता में वापसी में अहम भूमिका निभाई थी। लेकिन कांग्रेस में तवज्जो न मिलने के कारण आखिरकार उन्हें कांग्रेस से अलविदा कहना पड़ा था।