Jyotiraditya Scindia  

भोपाल।  मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान के कैबिनेट विस्तार के लिए राज्य में सरगर्मी शुरू हो गई हैं। हालांकि राज्य में अभी एक  कैबिनेट विस्तार प्रस्तावित है और राज्य में होने वाले उपचुनाव को देखते हुए  सरकार पर इसके लिए दबाव है कि जल्द से जल्द कैबिनेट विस्तार किया जाए। वहीं ज्योतिरादित्य सिंधिया समर्थक  कैबिनेट विस्तार में जगह मिलने की आस लगाए हुए हैं।

वहीं आज आज राज्य के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा मुख्यमंत्री से मिलने उनके आवास पर पहुंचे और उनकी शिवराज सिंह के साथ बंद कमरे  में बैठक हुई।  जिसके बाद राज्य में कैबिनेट विस्तार की अटकलें तेज हो गई हैं।  सीएम शिवराज कैबिनेट  में नरोत्तम मिश्रा को संकटमोचक  कहा जाता है। लिहाजा राज्य में कयासों का दौर शुरू हो गये हैं। असल में नरोत्तम मिश्रा की शिवराज सरकार में नंबर दो हैसियत है। लिहाजा माना जा रहा है कि उपचुनाव से पहले होने वाले कैबिनेट विस्तार के लिए दोनों नेताओं की आपस में बाचतीत है। वहीं राज्य में कैबिनेट विस्तार को लेकर सरकार पर ज्योतिरादित्य सिंधिया और उनके समर्थकों का दबाव है। 

राज्य में जिन 24 सीटों में चुनाव होना है। उसमें से 17 सीटों में चुनाव सिंधिया के गढ़ कहे जाने वाले ग्वालियर और गुना में होने हैं। लिहाजा सिंधिया ज्यादा से ज्यादा अपने समर्थकों को कैबिनेट में जगह दिलाने की कोशिश में हैं।  ताकि राज्य की सत्ता की चाबी उनके हाथ में रहे। वहीं राज्य में शिवराज सरकार ने भी उपचुनावों के लिए तैयारी शुरू कर दी है। विधायकों और नेताओं को अपने क्षेत्रों में सक्रिय रहने को कहा गया है। इसके साथ ही कांग्रेस से भाजपा में आए नेताओं के साथ अच्छे संबंध बनाने को कहा गया है। क्योंकि अभी तक कांग्रेस के नेता और भाजपा के नेताओं के बीच छत्तीस का आंकड़ा था  और उपचुनाव में दोनों को मिलकर चुनाव लड़ना है। लिहाजा पुराने विवादों को भूलने की सलाह पार्टी ने दी है।

प्रेशर गेम शुरू

राज्य में कैबिनेट विस्तार में अपने करीबी विधायकों और नेताओं को शामिल करने के लिए नेताओं का प्रेशर गेम शुरू हो गया है। सिंधिया हो या फिर नरेन्द्र सिंह तोमर। सभी  अपने समर्थकों को कैबिनेट  में शामिल करना चाहते हैं। वहीं सरकार के लिए सभी को कैबिनेट में शामिल करना मुश्किल है।  इसके साथ ही सरकार पर भी कैबिनेट विस्तार को लेकर दबाव है। क्योंकि विस्तार के बाद पार्टी में विरोध के स्वर उभर सकते हैं। जो सरकार के लिए नुकसानदेह साबित हो सकते हैं।

रायबरेली को गांधी परिवार का गढ़ कहा जाता है। लेकिन यहां से कांग्रेस की एकमात्र विधायक अदिति सिंह भी अब जल्द ही कांग्रेस को अलविदा कह सकती हैं। फिलहाल  अदिति सिंह ने कांग्रेस के पूर्व बागी नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया का अनुसरण करते हैं अपने ट्वविटर एकाउंट से कांग्रेस नाम और लोगो को हटा दिया है। जबकि सिंधिया ने कांग्रेस को छोड़ने से पहले इस तरह से कांग्रेस नाम और लोगो को हटाया था।

 असल में राज्य में कांग्रेस की सरकार को गिराने में सिंधिया की अहम भूमिका रही और सिंधिया समर्थक 22 विधायकों ने कांग्रेस से इस्तीफा दिया। जिसके बाद राज्य की कमलनाथ सरकार गिर गई। फिलहाल कांग्रेस सिंधिया के खिलाफ मोर्चा जारी रखना चाहती है।  

राज्य की 24 सीटों के लिए उपचुनाव होने हैं। क्योंकि पिछले दिनों कांग्रेस से इस्तीफा देकर 22 विधायक भाजपा में चल गए थे और इसके कारण राज्य की तत्कालीन कांग्रेस सरकार अल्पमत में आ गई थी। ये सभी 22 विधायक कभी कांग्रेस के महासचिव रहे ज्योतिरादित्य सिंधिया के करीबी थे और भाजपा में शामिल होने के बाद दो नेताओं को मंत्री भी बनाया गया है। 

तुलसीराम सिलावत को 21 अप्रैल को शिवराज सिंह चौहान मंत्रिमंडल में शामिल किया गया था लेकिन वह बुधवार को पहली बार अपने कार्यालय पहुंचे। जहां उन्होंने महात्मा गांधी, स्वामी विवेकानंद, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को लगाया। लेकिन इनके साथ ही सिलावत ने सिधिया की तस्वीर को भी दिवार पर सुशोभित किया है। पूर्व कांग्रेस नेता सिलावत को सिंधिया का वफादार माना जाता है।

कोरोनोवायरस के कहर के बीच राज्य में शिवराज सिंह ने मंगलवार को कैबिनेट का विस्तार किया था और इसमें पांच मंत्रियों को शपथ दिलाई थी। मंत्रियों में दो ज्योतिरादित्य सिंधिया के करीबी थे जबकि तीन नेता भाजपा के थे। इसके बाद आज राज्य के सीएम शिवराज सिंह ने मंत्रियों को उनके विभागों का कार्यभार सौंप दिया है। शिवराज सिंह चौहान ने आखिरकार नरोत्तम मिश्रा पर भरोसा जताते हुए उन्हें राज्य का स्वास्थ्य मंत्री नियुक्त किया है।

ऐसी चर्चा है राज्य में शिवराज सिंह की अगुवाई वाली भाजपा सरकार का रविवार को कैबिनेट विस्तार हो सकता है। अभी तक शिवराज सिंह ने ही मुख्यमंत्री की शपथ ली है और वह सरकार चला रहे हैं।  जिसको लेकर कांग्रेस ने सरकार पर आरोप लगाना शुरू कर दिया है कि वह सिंधिया समर्थकों को जगह नहीं दे पा रही है।  वहीं राज्य में कोरोना संकट को देखते हुए शिवराज भी कैबिनेट विस्तार चाहते हैं। 

हालांकि राज्य में नई सरकार बनने के बाद से ही नौकरशाही को इसका अंदाजा लग गया था कि राज्य की नौकरशाही में बदलाव होगा और पिछले 15 महीनों से साइडलाइन किए अफसर मुख्यधारा में वापस आएंगे और कमलनाथ के करीबी अफसरों को साइड  लाइन किया जाएगा।

सिंधिया के कांग्रेस से इस्तीफा देने के बाद प्रदेश कांग्रेस इकाई में एक विद्रोह शुरू हो गया और सिंधिया के 22 विधायक ने राज्य की कमलनाथ सरकार से समर्थन वापस ले लिया था।  सिंधिया ने 10 मार्च को कांग्रेस छोड़ी थी और उसके बाद वह भाजपा में शामिल हो गए। 

शुक्रवार को राज्य में कमलनाथ सरकार के इस्तीफा देने के बाद अभी तक मध्य प्रदेश में भाजपा नई सरकार बनाने का दावा पेश नहीं कर सकी है। जबकि पार्टी के पास सरकार बनाने का पूर्ण बहुमत है और फिलहाल सरकार को किसी भी तरह का खतरा नहीं है। लेकिन उसके बावजूद पार्टी ने सीएम के पद के लिए किसी भी नाम पर अपनी सहमति नहीं जताई है।

कमलनाथ सरकार पर संकट गहराया हुआ है। पार्टी में सिंधिया के करीबी माने जाने वाले 22 विधायकों ने इस्तीफा दे दिया है और इसके कारण राज्य में कमलनाथ सरकार अल्पमत में आ गई है। हालांकि कमलनाथ का दावा है कि उनकी सरकार को कई खतरा नहीं है और कांग्रेस विधायकों को भाजपा ने बंधक बनाया हुआ है। कमलनाथ का ये भी दावा है कि वह सदन में बहुमत साबित कर देंगे।

 सिंधिया ने कांग्रेस को अलविदा कर भाजपा का दामन थाम लिया है। सिंधिया के साथ की मध्य प्रदेश के 22 विधायकों ने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया है। जिसके बाद मध्य प्रदेश कमलनाथ सरकार अल्पमत में आ गई है। सिंधिया कांग्रेस में काफी अरसे से उपेक्षित चल रहे थे। हालांकि पिछले दिनों उन्होंने कांग्रेस नेतृत्व को अपनी नाराजगी बताई थी।

कांग्रेस पहले से ही मध्य प्रदेश को लेकर मुश्किल में हैं वहीं अब हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री और सोनिया गांधी के करीबी माने जाने वाले भूपेंद्र हुड्डा ने पार्टी के सामने बड़ी शर्त रख दी है। जिसको लेकर कांग्रेस आलाकमान अप पसोपेश में है।

स्वागत है आपका माय नेशन में, मेरा नाम है अमल चौधरी और आज हम बात करेंगे मध्य प्रदेश में चल रहे सियासी उठापटक की और इस सबके बीच बात करेंगे ज्योतिरादित्य सिंधिया और उनके परिवार के इतिहास के बारे में भी जो इस वक्त न केवल मध्य प्रदेश बल्कि पूरे देश में चर्चा का विषय बना हुआ है.

सिंधिया के पार्टी  छोड़ने के बाद कलह एक बार फिर उभर कर रही है। निरुपम ने कहा कि कि पार्टी को अपने सीनियर नेताओं को जबरन रिटायरमेंट दे देना चाहिए। क्योंकि पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की अनदेखी के कारण ही सिंधिया ने पार्टी को अलविदा कहा। निरुपम ने एक बार फिर राहुल गांधी को कमान सौंपे जाने की वकालत की।