Kamal Nath  

अब कमलनाथ के घर पर राम दरबार के बाद जन्माष्टमी पर सजेगी भगवान कृष्ण की झांकी सजेगी। हालांकि कमलनाथ के धार्मिक होने और पिछले दिनों अयोध्या में भगवान श्रीराम के मंदिर के निर्माण के मौके पर आयोजित शिलान्यास कार्यक्रम के एक दिन पहले भगवान हनुमान जी के चालीसा का पाठ किया गया था।

फिलहाल पूर्व सीएम कमलनाथ ने अपने ट्विटर एकाउंट पर अपने प्रोफाइल फोटो में बदलाव किया है और इसमें नहीं फोटो लगाई है। जिसमें वह भगवा रंग के वस्त्र पहने नजर आ रहे हैं। वहीं आज कमलनाथ अपने आवास पर हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे और इसकी घोषणा वह पहले ही कर चुके हैं।

फिलहाल कमलनाथ के हनुमान चालीसा को लेकर सवाल भी उठने शुरू हो गए हैं और विपक्षी दलों का आरोप है कि कमलनाथ सिर्फ अपनी राजनीति इसके जरिए चमकाना चाहते हैं जबकि कांग्रेस पार्टी हमेशा से ही भगवान श्रीराम की विरोधी रही है और उनके अस्तित्व को स्वीकर नहीं करती तो सोनिया गांधी के करीबी हनुमान चालीसा पाठ क्यों करा रहे हैं।

फिलहाल सुमित्रा देवी ने प्रोटेम स्पीकर रामेश्वर शर्मा को अपना त्यागपत्र दिया और उन्होंने उसे स्वीकार कर लिया है। वहीं इसके बाद नेमानगर विधानसभा सीट को विधिवत रिक्त घोषित कर दिया है।

असल में दो साल पहले हुए विधानसभा चुनावों के बाद कमलनाथ को सीएम बनाने में दिग्विजय सिंह का हाथ था। लिहाजा ज्योतिरादित्य सिंधिया का विरोध करते कमलनाथ और दिग्विजय सिंह एक साथ आ गए। जब भी राज्य में कमलनाथ का विरोध होता तो दिग्गी राजा सामने आते। लिहाजा कमलनाथ को दिग्विजय सिंह की हर बात माननी पड़ती। लिहाजा दिग्विजय सिंह ने सरकार से लेकर संगठन में अपने लोगों को अहम पदों पर नियुक्त कर दिया था।

राज्य में चुनाव से पहले पार्टी ने बैठक बुलाई थी।  जिसमें प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ , प्रदेश प्रभारी मुकुल वासनिक, दिग्विजय सिंह समेत पार्टी के सभी बड़े नेता शामिल हुए थे। लेकिन पार्टी के चार विधायक इस बैठक में शामिल नहीं हुए। जिसके बाद पार्टी की मुश्किलें बढ़ी हुई हैं। 

दो महीने पहले ही सिंधिया ने कांग्रेस से इस्तीफा देकर और बाद में उनके 22 समर्थक विधायकों को इस्तीफा देकर राज्य की सियासत को बदल दिया था। राज्य में कांग्रेस की सरकार सत्ता से बेदखल हो गई और कमलनाथ को सीएम के पद से इस्तीफा देना पड़ा था। लिहाजा अब कमलनाथ और कांग्रेस सिंधिया से इससे बदला लेना चाहते हैं।

राज्यसभा की तीन सीटों पर होने चुनाव में भाजपा आसानी से दो सीटों पर जीत हासिल कर सकती है। जबकि कांग्रेस एक सीट पर जीत हासिल करेगी। वहीं कांग्रेस ने मैदान में दो प्रत्याशियों को उतारा है।  हालांकि संख्या बल के आधार पर कांग्रेस एक ही सीट जीत सकती। वहीं फिलहाल कांग्रेस भाजपा के प्रत्याशी ज्योतिरादित्य सिंधिया की राह में मुश्किलें पैदा करने की  तैयारी में है।

मध्य प्रदेश में जल्द ही 24 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना है। ये चुनाव कांग्रेस के लिए संजीवनी हो सकते हैं। अगर कांग्रेस इन चुनावों में अच्छा प्रदर्शन करती है तो वह सत्ता में वापसी कर सकती है। लिहाजा कांग्रेस अब एक बार फिर पीके के शरण में गई है।

राज्य में की बंगला पॉलिटिक्स खत्म हो गया है। क्योंकि अब राज्य सरकार ने पूर्व मंत्रियों को मिली राहत देते हुए बंगलों को खाली नहीं कराने का फैसला किया है। असल में कोरोना संकट कारण राज्य सरकार ने ये फैसला लिया है। हालांकि नियमों के मुताबिक इन पूर्व मंत्रियों को सरकारी बंगलों को खाली करना है। लेकिन सरकार चली जाने के बाद भी ये पूर्व मंत्री बंगलों को खाली नहीं कर रहे हैं।

बहुजन समाज पार्टी की प्रमुख मायावती कांग्रेस को लेकर काफी समय से आक्रामक हैं। मायावती ने शुक्रवार को कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी की बैठक से दूरी बनाकर रखी थी। वहीं मायावती कांग्रेस शासित राज्यों को लेकर भी आक्रामक हैं। राजस्थान सरकार पर मायावती पहले से ही आक्रामक हैं क्योंकि कांग्रेस ने बसपा के छह विधायकों को तोड़कर कांग्रेस में शामिल कर लिया था जबकि बसपा राजस्थान की कांग्रेस सरकार को बाहर से समर्थन दे रही थी।

राज्य की शिवराज सिंह सरकार में नंबर दो की हैसियत रखने वाले मंत्री नरोत्तम मिश्रा का दावा है कि राज्य में कमलनाथ सरकार के दौरान बड़े घोटाले हुए थे और इसमें किसानों की। कर्ज माफी के लिए राज्य सरकार ने जो फैसले किए थे उसमें भी घोटाले हुए हैं। उन्होंने कहा कि पू्र्व की सरकार के दौरान किसान कर्ज माफी के नाम पर बड़े पैमाने पर गड़बड़ी होने की आशंका जताई है।

राज्य में शिवराज सिंह के बाद दूसरे नंबर के ताकतवार मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कैबिनेट की बैठक के बाद कहा कि जब नाथ सत्ता में थे तो कोई काम नहीं किया गया था और जो भी धन प्राप्त किया गया था उसे छिंदवाड़ा (मुख्यमंत्री के गृह शहर) में भेज दिया गया। उन्होंने दावा किया कि छिंदवाड़ा में भी कोई काम नहीं हुआ और जनता विकास से वंचित रही। 

राज्य में होने आईआईएफए का विरोध राज्य के सीएम शिवराज सिंह पहले ही कर चुके थे। जब पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ इस समारोह के लिए करार कर रहे थे तब शिवराज सिंह ने इसका विरोध किया था। तत्कालीन कांग्रेस इसे 90 देशों में प्रसारित करने वाली थी और शिवराज सिंह ने कहा कि राज्य सरकार को इस राशि को बाढ़ राहत और किसानों के कर्ज माफ में खर्च करना चाहिए।

हालांकि राज्य में नई सरकार बनने के बाद से ही नौकरशाही को इसका अंदाजा लग गया था कि राज्य की नौकरशाही में बदलाव होगा और पिछले 15 महीनों से साइडलाइन किए अफसर मुख्यधारा में वापस आएंगे और कमलनाथ के करीबी अफसरों को साइड  लाइन किया जाएगा।