Kamal Nath Government  

फिलहाल राज्य में सियासी उठापटक जारी है। भाजपा और कांग्रेस के बीच शह मात का खेल शुरू हो गया है। कांग्रेस का दावा है कि राज्य में भाजपा ने कर्नाटक की तर्ज पर ऑपरेशन लोटस शुरू कर दिया है। हालांकि भाजपा का कहना है कि उसने किसी भी तरह का ऑपरेशन शुरू नहीं किया है। कांग्रेस सरकार अपने कर्मों के कारण ही गिर जाएगी।

राज्य सरकार के एक अधिकारी ने बताया कि मुख्यमंत्री कमलनाथ ने मौलवियों और मुअज्जिनों को दिए जाने वाले वेतनमान को बढ़ाने का आदेश दिया है। इन लोगों को दिए जाने वाले मौजूदा वेतनमान में 2,200 रुपये से लेकर 5,000 रुपये प्रति माह की वृद्धि की गई है। पिछले दिनों ही मध्य प्रदेश मस्जिद समिति के एक भवन के उद्घाटन के मौके पर मुख्यमंत्री कमलनाथ ने अपनी सहमति दी थी।

आंकड़ों के मुताबिक राज्य में पिछले पांच वर्षों में पुरूष नसबंदी की संख्या घट रही है। राज्य में 2019-20 में जहां 3.39 लाख महिलाओं की नसबंदी हुई है वहीं इसकी तुलना में 20 फरवरी  2020 तक महज 3,397 पुरूषों की नसबंदी हुई है। जो एक चिंताजनक आंकड़ें हैं। वहीं अब राज्य सरकार ने परिवार नियोजन कार्यक्रम में पुरुषों की भागीदारी बढ़ाने के लिए राज्य के स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को चेतावनी है।

याचिकाकर्ता ने तर्क दिया था कि महिलाओं और बच्चों को दी गई छूट संविधान के अनुच्छेद 14, 15 (1) और 21 का उल्लंघन है और मोटर वाहन अधिनियम अधिनियम के तहत दो-पहिया सवारों के लिए अनिवार्य किए गए हेलमेट के उपयोग के उद्देश्य को भी पूरा नहीं करता है। छात्र का कहना था कि केवल सिख समुदाय के सदस्यों को मोटर वाहन अधिनियम में एक प्रावधान के अनुसार हेलमेट पहनने से छूट दी गई है

हाल ही में राज्य की कमलनाथ सरकार ने रात 10 बजे से सुबह  6 बजे लाउडस्पीकर को बंद करने का आदेश दिया था। इसेक पीछे राज्य सरकार के तर्क थे कि सुप्रीम कोर्ट ने ध्वनि प्रदूषण के लिए आदेश दिए हैं। जिसके तहत कार्यवारी की गई है। वहीं राज्य की विपक्षी दल भाजपा का कहना था कि मंदिरों में  पूजा छह बजे से पहले होती है।

फिलहाल राज्य सरकार के लाउडस्पीकरों के प्रतिबंध के मुद्दे पर भाजपा ने  कमलनाथ पर हमला बोला है और राज्य सरकार की मंशा पर सवाल उठा या है। असल में सुप्रीम कोर्ट ने पहले आदेश दिए थे कि ध्वनि प्रदूषण को कम किया जाए। जिसके बाद कमलनाथ सरकार ने ये आदेश जारी किया है।

असल में राज्य सरकार इस प्रोजेक्ट के जरिए राज्य के हिंदू वोटरों को संदेश देना चाहती है। क्योंकि राज्य की कमलनाथ सरकार पर भाजपा आरोप लगाती है कि वह हिंदूओं की अनदेखी कर रही है और मुस्लिमों का तुष्टिकरण कर रही है। लिहाजा इस आरोप से बचने के लिए कमलनाथ सरकार ने ये अहम फैसला किया है। राज्य की कमलनाथ सरकार आने वाले बजट में इस मंदिर के लिए बजट आवंटित करेगी।

राज्य में पिछले साल कांग्रेस की सरकार बनी थी। तभी राज्य के मुख्यमंत्री कमलनाथ ने राज्य के सरकारी स्कूलों और कॉलेजों में संघ की शाखों और कार्यक्रमों पर प्रतिबंध लगा दिया था। जिसको लेकर भाजपा ने कड़ी आपत्ति जताई थी। यही नहीं राज्य में कमलनाथ सरकार ने आते ही मीसा बंदियों को दी जाने वाली सम्मान निधि को भी बंद कर दिया था।

 राज्य सरकार ने इसके लिए अधिसूचना जारी की है और कहा कि लोकनायक जयप्रकाश नारायण सम्मान निधि नियम 2008 को रद्द कर दिया गया है। इस बारे में कांग्रेस का कहना है कि मीसा बंदियों पर खर्च की जाने वाली लाखों-करोड़ो रुपयों की राशि के वितरण को रोकने के लिए इस निधि को बंद कर दिया गया है।

इस योजना को पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर मध्य प्रदेश की कांग्रेस सरकार इंदौर से शुरू करने जा रही है। उसके बाद इस पूरे राज्य में लागू किया जाएगा। इस योजना के तहत जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, खसरा-खतौनी की नकल जैसी कई ज़रूरी सेवाओं को घर पर ही उपलब्ध कराया जाएगा।

मध्य प्रदेश में कमलनाथ सरकार की मुश्किल बढ़ रही हैं। क्योंकि उनकी पार्टी का विधायक ही अब सरकार के खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं। हालांकि ऐसा पहली बार नहीं हुआ है कि कमलनाथ सरकार के खिलाफ उनकी पार्टी के नेता ने बगावत की हो। इससे पहले भी कई मंत्री राज्य की कमलनाथ सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल चुके हैं।

पिछले साल राज्य में कांग्रेस सरकार सत्ता में आई थी और सरकार ने कई योजनाओं का ऐलान किया था। इसमें कन्या विवाह और निकाह योजना भी थी। लेकिन अब कमलनाथ सरकार के पास इस योजना के लाभार्थियों को देने के लिए पैसा नहीं है। जिसके कारण अब ससुराली लाभार्थियों को मायके से विदा नहीं करा रहे हैं। कमलनाथ सरकार ने इस योजना के लिए 153 करोड़ रुपये का बजट रखा था।

राज्य में कमलनाथ सरकार फुल फार्म में आ गई है। लिहाजा सरकार बड़े फैसले लेने से नहीं कतरा रही है। अब राज्य सरकार के नए आदेश के मुताबिक राज्य में सार्वजनिक स्थलों पर अब बिना इजाजत पोस्टर और बैनर नहीं लगाए जा सकेंगे। भले ही इनमें सीएम कमलनाथ की ही तस्वीर क्यों न लगी हो। इस फैसले की जानकारी सीएम कमलनाथ ने ट्वीट के जरिए दी।

असल में राज्य में हुए विधानसभा चुनाव में इन विधायकों को इसलिए जारी किए गए हैं, क्योंकि चुनाव लड़ने के दौरान आय के जो ब्यौरे इन्होंने आयकर विभाग और चुनाव आयोग को दिए हैं। वह आपस में मेल नहीं खा रहे हैं। लिहाजा विधायको को डर सताने लगा है। फिलहाल इस नोटिस मिलने के बाद कांग्रेस के भीतर खलबली मची हुई है।

कांग्रेस को मध्य प्रदेश में भाजपा का ऑपरेशन लोटस शुरू होने की उम्मीद है। लिहाजा वह पहले से सजग है। राज्य में कमलनाथ अपने विधायकों खासतौर से समर्थन दे रहे बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी के विधायकों को नजर रखे हुए है। लेकिन आज मध्य प्रदेश विधानसभा में कमलनाथ ने भाजपा को बड़ा झटका दिया। जिसके कारण भाजपा की फजीहत भी हुई। असल में राज्य विधानसभा में एक बिल पर वोटिंग हो गयी। जिसमें दो विधायकों ने कमलनाथ सरकार के पक्ष में मतदान किया।