Kamal Nath Madhya Pradesh  

राज्यसभा की तीन सीटों पर होने चुनाव में भाजपा आसानी से दो सीटों पर जीत हासिल कर सकती है। जबकि कांग्रेस एक सीट पर जीत हासिल करेगी। वहीं कांग्रेस ने मैदान में दो प्रत्याशियों को उतारा है।  हालांकि संख्या बल के आधार पर कांग्रेस एक ही सीट जीत सकती। वहीं फिलहाल कांग्रेस भाजपा के प्रत्याशी ज्योतिरादित्य सिंधिया की राह में मुश्किलें पैदा करने की  तैयारी में है।

मध्य प्रदेश में जल्द ही 24 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना है। ये चुनाव कांग्रेस के लिए संजीवनी हो सकते हैं। अगर कांग्रेस इन चुनावों में अच्छा प्रदर्शन करती है तो वह सत्ता में वापसी कर सकती है। लिहाजा कांग्रेस अब एक बार फिर पीके के शरण में गई है।

राज्य में की बंगला पॉलिटिक्स खत्म हो गया है। क्योंकि अब राज्य सरकार ने पूर्व मंत्रियों को मिली राहत देते हुए बंगलों को खाली नहीं कराने का फैसला किया है। असल में कोरोना संकट कारण राज्य सरकार ने ये फैसला लिया है। हालांकि नियमों के मुताबिक इन पूर्व मंत्रियों को सरकारी बंगलों को खाली करना है। लेकिन सरकार चली जाने के बाद भी ये पूर्व मंत्री बंगलों को खाली नहीं कर रहे हैं।

राज्यसभा चुनाव से पहले राज्य का सियासी तापमान बढ़ा हुआ है। राज्य में राज्यसभा की तीन सीटें खाली हो रही है।  जिसमें एक सीट भाजपा और एक सीट कांग्रेस के खाते में आना तय है। लेकिन दोनों ही दलों में असल लड़ाई तीसरी सीट को लेकर है। जिसके लिए न तो कांग्रेस और न ही भाजपा के पास जरूरी आंकडा है।

कांग्रेस विधायक हरदीप सिंह डांग ने गुरुवार देररात विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफे दे दिया। जिसके बाद राज्य की कमलनाथ सरकार पर संकट गहरा गया है। डांग उन  14 विधायकों में शामिल हैं। जो राज्य की कमलनाथ सरकार से नाराज बताए जा रहे हैं। लिहाजा डांग के इस्तीफे के बाद कमलनाथ सरकार पर संकट बढ़ गया है।

मध्यप्रदेश सरकार ने भाजपा विधायक एवं खनन के बड़े कारोबारी संजय पाठक को आवंटित कई गई दो लौहे की खदानों को बन्द करने के आदेश दिया है। पिछले तीन दिन से राज्य में सियासी उठापटक जारी है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक कांग्रेस इसके लिए भाजपा विधायक और कारोबारी संजय पाठक को जिम्मेदार ठहरा रही है। 

मध्य प्रदेश में कांग्रेस की कमलनाथ सरकार ने पहले ही साफ कर दिया है कि वह राज्य में सीएए को लागू नहीं करेगी। जबकि कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और महासचिव प्रियंका गांधी इसका विरोध कर रही हैं। प्रियंका गांधी तो देशभर में घूम घूमकर एनआरसी और सीएए को लेकर विरोध जता रही हैं। वहीं अब प्रदेश में कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। राज्य में कांग्रेस के विधायक ने इस कानून का समर्थन किया है।

सिंधिया के समर्थक उन्हें प्रदेश कांग्रेस का अध्यक्ष बनाने की वकालत कर रहे हैं। लेकिन कांग्रेस नेतृत्व ने इस पद का जिम्मा कमलनाथ को दिया है। वह राज्य के सीएम भी हैं। पिछले दिनों कमलनाथ समर्थक मंत्रियों ने लगातार उन्हें प्रदेश अध्यक्ष बनाने के बयान दिए। अब एक बार फिर सिंधिया कांग्रेस के खिलाफ बगावती तेवर अपनाए हुए हैं। सिंधिया ने नागरिकता संशोधन विधेयक पर सरकार का समर्थन किया है।

राज्य में कमलनाथ सरकार फुल फार्म में आ गई है। लिहाजा सरकार बड़े फैसले लेने से नहीं कतरा रही है। अब राज्य सरकार के नए आदेश के मुताबिक राज्य में सार्वजनिक स्थलों पर अब बिना इजाजत पोस्टर और बैनर नहीं लगाए जा सकेंगे। भले ही इनमें सीएम कमलनाथ की ही तस्वीर क्यों न लगी हो। इस फैसले की जानकारी सीएम कमलनाथ ने ट्वीट के जरिए दी।

राज्य के विधायक अब अपनी अपनी डिमांड कमलनाथ से कर रहे हैं। कुछ विधायकों को अपने इलाके में भी बंगले, दफ्तर जैसी सुविधाएं चाहिए तो किसी को गाड़ी खरीदने के लिए सरकार कर्ज चाहिए। फिलहाल राज्य सरकार विधायकों की इन मांगों को कब पूरा करेगी ये तो बाद में पता चलेगा। लेकिन राज्य के मुख्यमंत्री कमलनाथ की मुश्किलें इन मांगों से बढ़ गई हैं।

पिछले दिनों कमलनाथ की अगुवाई वाली कांग्रेस सरकार ने भाजपा के दो विधायकों को अपने पाले में कर लिया था। ये भाजपा विधायक पार्टी से नाराज चल रहे थे और कमलनाथ के साथ कई दिनों से संपर्क में थे। लिहाजा विधानसभा के भीतर एक बिल पर इन दोनों विधायकों ने अपना समर्थन सरकार को दिया। जिसके बाद राज्य में भाजपा का गणित बिगड़ गया।

जानकारी के मुताबिक भाजपा के दो बागी विधायक कांग्रेस नेता सुरेश पचौरी के घर पहुंचे हैं और वहां उनकी मुलाकात हुई है। हालांकि अभी तक उनकी आगे की रणनीति का पता नहीं चल पाया है। जिसके बाद राज्य का सियासी तापमान तेजी से बढ़ रहा है। अभी तक मीडिया की नजर कर्नाटक पर लगी थी, लेकिन अब मीडिया का फोकस मध्य प्रदेश पर टिक गया है। कमलनाथ ने भाजपा के दो विधायकों को तोड़ कर भाजपा पर ही दांव चल दिया है। जिस तरह से राज्य में सियासी उठापटक के दावे किए जा रहे थे।

कर्नाटक में बीएसपी ने अपने विधायक को वोंटिग के दौरान सदन में गैरमौजूद रहने का आदेश दिया है। जबकि 14 महीने पहले जब राज्य में कुमारस्वामी सरकार बनी थी तो उसमें बीएसपी भी शामिल थी और उसके एकमात्र विधायक को मंत्री भी बनाया गया था बाद में विधायक ने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था। अब विधायक का सदन से गायब रहना कांग्रेस को मुश्किल में डाल रहा है। क्योंकि कुमारस्वामी सरकार एक-एक विधायक को जोड़कर सरकार बचाने की कोशिश कर है।

अब कमलनाथ डिनर डिप्लोमैसी के जरिए विधायकों को साधने की कोशिश कर रहे हैं। ताकि उनकी दिक्कतों को दूर किया जा सके। हालांकि राज्य में ज्योतिरादित्य सिंधिया धड़ा भी कमलनाथ के रवैये से नाराज है। फिलहाल कांग्रेस विधायकों की गतिविधि पर कमलनाथ की नजर है। सभी विधायकों पर नजर रखी जा रही है। 

लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। पंजाब को छोड़कर पार्टी ने किसी भी राज्य में प्रदर्शन अच्छ नहीं किया है। यहां तक की राजस्थान में सरकार होने के बावजूद राज्य में कांग्रेस एक भी सीट नहीं जीत पायी है जबकि मध्य प्रदेश में पार्टी एक ही सीट जीतने में कामयाब रही। पंजाब में पार्टी ने आठ सीटें जीती।