Kamalnath Government  

मध्यप्रदेश में पिछले 1 हफ्ते से जारी सियासी ड्रामा अभी भी जारी है। पहले माना जा रहा था कि इसका अंत सोमवार को फ्लोर टेस्ट के साथ हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मध्यप्रदेश विधानसभा को 10 दिन यानी 26 मार्च तक स्थगित कर दिया गया है।

असल में राज्य सरकार इस प्रोजेक्ट के जरिए राज्य के हिंदू वोटरों को संदेश देना चाहती है। क्योंकि राज्य की कमलनाथ सरकार पर भाजपा आरोप लगाती है कि वह हिंदूओं की अनदेखी कर रही है और मुस्लिमों का तुष्टिकरण कर रही है। लिहाजा इस आरोप से बचने के लिए कमलनाथ सरकार ने ये अहम फैसला किया है। राज्य की कमलनाथ सरकार आने वाले बजट में इस मंदिर के लिए बजट आवंटित करेगी।

असल में जब से राज्य में कांग्रेस की सरकार आई है, तब से वह पूर्व की भाजपा सरकार के कई फैसले बदल चुकी है। यहां तक राज्य में वंदे मातरम की अनिवार्यता को भी खत्म कर दिया है। लिहाजा अब कमलनाथ सरकार ने राज्य के सरकारी स्कूलों में चल रहे पाठ्यक्रमों से दीनदयाल उपाध्याय और जगदगुरू आदि शंकराचार्य के अध्याय हटाने का फैसला किया है। 

राज्य में सरकार बनाने के बाद अपने नेतृत्व में जांच समिति बनाते हुए शिक्षण संस्थानों के प्रमुख और प्रोफेसरों के खिलाफ एफआईआर करने का आदेश जारी किया है जिससे परेशान होकर राज्य से लगभग 15 वाइस चांसलर और 300 से अधिक प्रोफेसरों ने उपराष्ट्रपति को पत्र लिखते हुए मामले में हस्तक्षेप करने की अपील की है.

तीन राज्यों में मिली जीत के बाद कांग्रेस के हौसले बुलंद हैं। आगामी लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने फिर से धार्मिक कार्ड को खेलने की तैयारी कर ली है। कांग्रेस धार्मिक मुद्दों को लेकर लोकसभा चुनाव में और ज्यादा आक्रामक होने जा रही है, ताकि हिंदू वोटरों को फिर से लुभाया जा सके। 

देश का अन्नदाता एक बार फिर ठगा सा महसूस कर रहा है. जिन वादों के साथ मध्य प्रदेश में कमलनाथ सरकार सत्ता में आयी, वही अब किसानों से धोखा कर रही है. किसान माफी के नाम पर अब किसान ठगा सा महसूस कर रहा है.

राज्य में महज डेढ़ महीने वाली कांग्रेस की कमलनाथ सरकार पर अल्पमत के बादल मंडराने लगे हैं. सहयोगी दलों के समर्थन से चल रही सरकार से एक विधायक ने समर्थन लेने की धमकी दी है. असल में राज्य में बसपा की विधायक रमाबाईअहिरवार ने राज्य सरकार को धमकी दी है कि अगर उसे वह मंत्री नहीं बनाते हैं तो वह सरकार से समर्थन वापस ले लेगी.