Kashmir Issue  

फिलहाल पाकिस्तान कश्मीर के मुद्दे पर दुनिया के हर देश के सामने गिड़गिड़ा चुका है। लेकिन उसे किसी भी देश का समर्थन नहीं मिला है। संयुक्त राष्ट्र संघ में पाकिस्तान कई बार कश्मीर के मुद्दे को उठा चुका है। लेकिन संघ ने पाकिस्तान की एक भी नहीं सुनी।

असल में इस्लामिक अमीरात और भारत के बीच दोस्ती के दावा के बीच सोशल मीडिया में कुछ फर्जी ट्वीट्स आ रहे थे। जिन्हें पाकिस्तान और उसके समर्थकों द्वारा सोशल मीडिया में पोस्ट किया गया था और अब इस पर तालिबान का स्पष्टीकरण आया है। तालिबान के प्रवक्ता सुहैल शाहीन और जबीउल्ला मुजाहिद ने कहा कि कश्मीर भारत का आंतरिक मुद्दा है और तालिबान का इससे कोई सरोकार नहीं है।

इमरान खान ने न्यूयॉर्क स्थित संयुक्त राष्ट्र के हेडक्वार्टर में पत्रकारों क सामने एक बार फिर अपना दुखड़ा रोया। असल में इमरान खान अपना वजूद बचाने के लिए कश्मीर का मुद्दा जिंदा रखना चाहते हैं। जब पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों पर हो रहे अत्याचार लिए वह अपने देश में ही कोई कदम नहीं उठा रहे हैं।

यूनिसेफ की कोलंबो में बच्चों के अधिकारों की एक बैठक थी और जिसमें भारत और पाकिस्तान के सांसद समेत कई देश के सांसद हिस्सा ले रहे थे। लेकिन यहां पर भी पाकिस्तान अपनी बेइज्जती कराने में पीछे नहीं रहा। जबकि इस तरह के मंचों में द्विपक्षीय मामलों को नहीं उठाया जाता है। 

जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने के बाद सबसे पहले पाकिस्तान ने चीन का ही दरवाजा खटखटाया था। हालांकि दुनियाभर में किसी भी देश ने पाकिस्तान का समर्थन नहीं किया था। यही नहीं मुस्लिम देशों ने भी पाकिस्तान का साथ नहीं दिया था। लिहाजा पाकिस्तान को चीन का ही सराहा था। हालांकि चीन ने भी खुलेतौर पर पाकिस्तान का साथ नहीं दिया बल्कि अब वह पीछे से पाकिस्तान का साथ दे रहा है।

संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के मौजूदा अध्यक्ष देश पोलैंड ने कश्मीर मसले के द्विपक्षीय हल का सुझाव दिया है

जम्मू कश्मीर में केन्द्र सरकार द्वारा लगाई गई पाबंदियों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में कई याचिकाएं दायर की गई थीं। लेकिन सर्वोच्च अदालत ने इस मामले में केन्द्र सरकार का साथ देते हुए किसी तरह का आदेश देने से इनकार कर दिया। 
 

कश्मीर मामले पर पूरी दुनिया में अलग थलग पड़ चुके पाकिस्तान की उम्मीदें संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद से भी टूट गई हैं। उसके अध्यक्ष पोलैंड ने पाकिस्तान की दलीलों पर ध्यान देने से इनकार करते हुए कश्मीर मुद्दे को द्विपक्षीय बातचीत के जरिए हल करने की वकालत की है। 
 

राज्यसभा में सोमवार को गृहमंत्री अमित शाह ने जम्मू कश्मीर राज्य पुनर्गठन बिल पेश किया। केन्द्र सरकार को इस बिल के लिए कई क्षेत्रीय दलों का समर्थन मिला। हालांकि जदयू ने इस का विरोध किया। लेकिन इस विरोध करने वाली सबसे बड़ी कांग्रेस को अन्य विपक्षी दलों ने भी समर्थन नहीं दिया। जिसके बाद पार्टी सदन में अलग-थलग नजर आई। अब कांग्रेस की परेशानी यहीं नहीं कम हुई है बल्कि पार्टी में भी दो गुट हो गए हैं।

विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने राज्यसभा में बयान देते हुए स्पष्ट कर दिया है कि भारत ने कभी भी अमेरिका से कश्मीर मामले पर मध्यस्थता करने के लिए नहीं कहा है। भारत और पाकिस्तान के बीच किसी तीसरे पक्ष की कोई जरुरत नहीं है। उधर अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने भी ट्रंप के बयान से पल्ला झाड़ते हुए भारतीय पक्ष का समर्थन किया है।