Kashmir Terrorism  

अमेरिका के ह्यूस्टन में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के कार्यक्रम के दौरान समां बंध गया था। पीएम के अभिभाषण के दौरान 50 हजार से ज्यादा की भीड़ मंत्रमुग्ध होकर बड़े ध्यान से उनकी हर एक बात सुन रहे थे। वहां मौजूद लोगों  के अतिरिक्त करोड़ो भारतीय भी अलग अलग माध्यमों से विदेशी जमीन से अपने प्रधानमंत्री के भाषण की हर एक पंक्ति पर गौर कर रहे थे। पीएम मोदी ने अपने कार्यक्रम के दौरान 7 ऐसी प्रमुख बातें कहीं जिनसे नए भारत की झलक दिखाई देती है-
 

जम्मू कश्मीर में आतंकवाद का पूरी तरह विनाश करने के लिए गृहमंत्री अमित शाह ने एक बेहद खास अधिकारी की नियुक्ति की है। फारुक खान नाम के इस रिटायर्ड पुलिस अधिकारी को राज्यपाल का सलाहकार बनाकर भेजा गया है। विधानसभा भंग रहने की स्थिति में यह पद घाटी के लिए बेहद अहम हो जाता है। 
 

अल-उमर-मुजाहिदीन का सरगना मुश्ताक अहमद जरगर है। वह उन तीन आतंकियों में शामिल था, जिन्हें साल 1999 में इंडियन एयरलाइंस के हाईजैक विमान आईसी-814 के अपहृत यात्रियों के बदले भारत ने रिहा किया था।

अमित शाह के गृहमंत्री बनते ही कश्मीर में आतंकियों के समर्थकों पर गाज गिरनी शुरु हो गई है। अब अलगाववादी ऑल पार्टी हुर्रियत कांफ्रेन्स का महासचिव मसर्रत आलम को तिहाड़ जेल की हवा खानी होगी। 

चुनाव परिणामों और परवर्ती राजनीतिक घटनाओं के कारण जम्मू कश्मीर में जेहादी आतंकवाद के विरुद्ध सुरक्षा बलों की अति महत्वपूर्ण सफलता सुर्खियां नहीं बन सकीं। वास्तव में पुलवामा में खूंखार आतंकवादी जाकिर मूसा का मारा जाना आतंकवाद विरोधी लड़ाई की ऐसी महत्वपूर्ण सफलता है जिसका असर दूरगामी होगा। 
 

पुलवामा में हुए हमले के बाद से यूरोपीय देशों को लगातार भारत और पाकिस्तान के बीच संघर्ष गहराने का डर सता रहा है। आज जम्मू में हुए हमले के बाद ब्रिटिश राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार मार्क सेंडविल ने अपने भारतीय समकक्ष अजीत डोभाल से बात की। दोनों अधिकारियों के बीच आतंकवाद के मुद्दे पर चर्चा हुई।  

पुलवामा घटना के बाद देश के तमाम हिस्सों से कश्मीरियों पर हमले की खबरें आयीं। सर्वोच्च न्यायालय ने इस पर कड़ा रुख अपनाते हुए सभी राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों और पुलिस महानिदेशकों को कश्मीरियों की सुरक्षा के लिये तुरंत आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिये।
यद्यपि केन्द्र सरकार ने सर्वदलीय बैठक के तुरंत बाद ही कश्मीरियों की सुरक्षा के संबंध में सूचना जारी की थी, गृह मंत्रालय द्वारा एडवाइजरी जारी कर इसे दोहराया गया। लेकिन याचिकाकर्ता ने इसे कश्मीरियों के साथ ही शेष भारत के मुसलमानों के साथ जोड़ दिया। इसे कुछ माह पहले हुई मॉब लिंचिग की घटनाओं से जोड़ कर दिखाने की कोशिश हुई। इस पर अदालत ने यह आदेश भी कर दिया कि गोरक्षकों के हमलों से निपटने के लिये नोडल अधिकारी बनाये गये पुलिस अधिकारी ही अब राज्यों में कश्मीरियों के खिलाफ हो रही हिंसक घटनाओं पर कार्रवाई करेंगे।

 शहीद राम वकील इसी महीने घर आए थे और 10 फरवरी को छुट्टी पूरी कर वतन की हिफाजत के लिए पुलवामा गए थे।