Laddakh  

अगर आप विदेश जाना चाहते हैं लेकिन आपका बजट फॉरेन टूर की इजाज़त नहीं देता तो हम आपको भारत की ऐसी दस जगह के बारे में बताएंगे जिसे देख कर आप कह उठेंगे ' ये तो switzerland ' है।  

कांग्रेस नेता और केरला के वायनाड से सांसद राहुल  गांधी आज के लेह-लद्दाख के दौरे पर हैं. वो अपनी केटीएम बाइक से इस दौरे पर रवाना हुए, अपने सोशल मीडिया हैंडल से राहुल ने तस्वीरें साझा की, रविवार को राहुल अपने  पिता और पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की जयंती पर पैंगोंग झील पर श्रद्धांजलि देंगे। २५ अगस्त तक राहुल यही रहेंगे।

 

 

 

भारत ने पाकिस्तान के कब्जे वाले गिलगित-बाल्टिस्तान में चुनाव कराए जाने के आदेश का कड़ा विरोध किया। भारतीय विदेश मंत्रालय ने फिर साफ कर दिया है कि पूरे जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के अलावा गिलगित-बाल्टिस्तान भी भारत का अभिन्न हिस्सा है। दरअसल, पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने पिछले दिनों सरकार को गिलगित-बाल्टिस्तान में आम चुनाव कराने और इससे संबंधित केंद्रीय कानून में संशोधन का आदेश दिया था। भारत की प्रतिक्रिया इस आदेश के बाद आई है।

लद्दाख में चीन और भारत के सैनिक आमने सामने आ गए। दरअसल पेन्गॉन्ग झील के इलाके में  पेट्रोलिंग करते हुए भारतीय सैनिकों को चीनी सेना के जवान अपनी सीमा में दिखाई दिए। जिसका उन्होंने विरोध किया। लेकिन मामला हाथापाई तक पहुंच गया। बाद में इस तनाव को खत्म करने के लिए ब्रिगेडियर रैंक के अधिकारियों के बीच बैठक करनी पड़ी। साल 2017 में भी भूटान की सीमा के पास डोकलाम के इलाके में दोनों देशों की सेनाएं आमने सामने आ गई थीं। 

कश्मीर मामले पर चीन ने पाकिस्तान का समर्थन करते हुए भारत के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद् में मामला उठवा दिया। लेकिन भारतीय संसद द्वारा कश्मीर के विभाजन और धारा 370 की समाप्ति पर चीन सीधे तौर पर कुछ भी कहने से अभी तक बचता दिख रहा है। हालांकि इस मुद्दे पर पाकिस्तान में खलबली मची हुई है। लेकिन चीन पूरे कश्मीर विवाद से सीधे तौर पर खुद को अलग रखने की कोशिश कर रहा है। उसने कुछ छुट पुट बयान जारी तो किए हैं, लेकिन यह बयान भी चीन के किसी बड़े नेता द्वारा जारी नहीं किया गया है। इसकी वजह यह है कि चीन कभी भी भारत से सीधा संघर्ष मोल नहीं ले सकता। आपको याद होगा कि डोकलाम से भी चीन की फौज को बैरंग वापस लौटना पड़ा था। आखिर क्यों चीन भारत से उलझना नहीं चाहता? क्या है उसकी मजबूरी? 
 

भारतीय संसद द्वारा जम्मू कश्मीर के विभाजन और धारा 370 खत्म कर देने के बाद से पाकिस्तान लगातार बेचैन है। उसकी समझ में नहीं आ रहा है कि इस मसले पर कैसे प्रतिक्रिया दें। लेकिन उसने अपनी खराब आर्थिक हालात के बावजूद जंग की तैयारी शुरु कर दी है। 
 

जम्मू कश्मीर पुनर्गठन विधेयक ने पूरे इलाके के अंतरराष्ट्रीय स्तर पर चर्चा में ला दिया है। पूरी दुनिया में जम्मू कश्मीर पर चर्चा हो रही है। लेकिन कोई भी पाकिस्तान और चीन द्वारा जबरन कब्जाए गए कश्मीर के हिस्से पर चर्चा करने के लिए तैयार नहीं है। जबकि बहस का वास्तविक मुद्दा गिलगित, बाल्टिस्तान, नीलम घाटी और अक्साई चिन है। 
 

पड़ोसी देश पाकिस्तान में बुधवार की सुबह तब दहशत फैल गई, जब वहां की राजधानी इस्लामाबाद में लोगों को सड़कों पर अखंड भारत के पोस्टर दिखाई दिए। यह पोस्टर वहां के वीआईपी इलाकों में जगह जगह लगाए गए थे। 
 

चीन ने लद्दाख को केन्द्र शासित प्रदेश का दर्जा दिए जाने का विरोध किया है। उसने लद्दाख इलाके को चीनी क्षेत्र करार दिया है। लेकिन भारतीय विदेश मंत्रालय ने इसका कड़ा जवाब देते हुए इस मुद्दे को आंतरिक मामला बताते हुए चीन को संयम बरतने की सलाह दी है। 
 

धारा 370 के कई ऐसे हिस्से थे। जिनकी वजह से जम्मू कश्मीर में अलगाववादी भावनाओं का प्रसार होता था। लेकिन अब इसके हट जाने के बाद यह कहा जा सकता है कि यह पूरा प्रदेश अब भारत का अखंड हिस्सा बन चुका है। आईए तस्वीरों के जरिए आपको बताते हैं कि आखिर क्या बदलाव आया जम्मू कश्मीर की स्थिति में-
 

जम्मू कश्मीर मामले में मोदी सरकार कुछ बड़ा करने जा रही है। वहां चल रही गतिविधियों से ऐसा अंदाजा लगाया जा रहा है। लेकिन ये क्या हो सकता है, इसकी सिर्फ अटकलें ही लगाई जा रही हैं। दिल्ली से लेकर कश्मीर तक अफवाहों का बाजार गर्म है। आईए आपको बताते हैं कि जम्मू कश्मीर को लेकर मोदी सरकार के प्लान के बारे में क्या 4 प्रमुख खबरें फिजाओं में तैर रही हैं-  
 

जम्मू कश्मीर में लेह लद्दाख बॉर्डर पर चीनी सेना की हरकतें बढ़ती जा रही हैं। ताजा खबरों के मुताबिक लद्दाख सीमा पर चीनी सैनिकों का जमावड़ा देखा जा रहा है। भारत ने भी चीनी सेना की गतिविधियों को देखते हुए अपनी तैयारियां शुरु कर दी है। 

लद्दाख को कश्मीर क्षेत्र का तीसरा प्रशासनिक संभाग घोषित किया गया है। यानी राज्य में सिर्फ जम्मू और कश्मीर ही नहीं एक लद्दाख इकाई भी होगी। लद्दाख पहले कश्मीर संभाग का ही हिस्सा माना जाता था, लेकिन अब इसकी प्रशासनिक व्यवस्था अलग की जाएगी। लद्दाख क्षेत्र का मुख्यालय लेह में बनेगा।