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राज्य में पिछले 13 दिनों से सियासी संकट छाया हुआ है और सीएम अशोक गहलोत सरकार को बचाने के लिए जयपुर के करीब लग्जरी होटल में अपने समर्थक विधायकों को एकजुट किए हुए हैं। 

राज्यसभा चुनाव में हालांकि भाजपा ने दो सीटों पर जीत दर्ज की। लेकिन कांग्रेसी खेमे में एक अतिरिक्त जाने के बाद भाजपा डरी हुई है।  हालांकि भाजपा कांग्रेस को पटखनी देना चाहती थी। लेकिन कांग्रेस ने भी भाजपा खेमे में सेंध लगा दी। 

केन्द्र सरकार ने दिन पहले ही केन्द्र सरकार के मंत्रियों और सांसदों के वेतन में तीस फीसदी की कटौती की थी। यही नहीं केन्द्र सरकार ने राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपालों के वेतन में भी कटौती की थी। ताकि कोरोना वायरस से लड़ने के लिए विशेष कोष तैयार किया जा सके। इस कोष की राशि से कोरोना वायरस से लड़नेके लिए जरूरी उपकरण खरीदे जा सके।

राज्य की भाजपा सरकार ने केंद्र सरकार के नक्शेकदम पर चलते हुए मुख्यमंत्री,  मंत्री और विधायकों के एक साल के वेतन  में कटौती करने का फैसला किया है। राज्य सरकार ने सरकार और राज्य बोर्डों के अधिकांश जनप्रतिनिधियों के वेतन में 30% की कटौती करने का फैसला किया है।

पूर्व भाजपा विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को बलात्कार के मामले में दिल्ली की तीस हजारी कोर्ट ने दोषी ठहराया था और दिसंबर 2019 में दिल्ली की कोर्ट ने सेंगर को आजीवन कारावास की सजाई थी। लिहाजा सजा सुनाए जाने के बाद आज विधानसभा अध्यक्ष ने उत्तर प्रदेश विधान सभा के सदस्य के तौर पर सेंगर को अयोग्य घोषित कर दिया है।

कैबिनेट विस्तार को लेकर राज्य की छह महीने पुरानी भाजपा सरकार में असंतोष की लहर चल रही है। राज्य में येदियुरप्पा ने सीएम बनने के वक्त 20 अगस्त, 2019 में 17 मंत्रियों को शामिल किया था। लेकिन राज्य में कांग्रेस और जेडी (एस) के  दल बदलुओं ने भाजपा का दामन थामा था और राज्य में कांग्रेस और जेडीएस की सरकार को सत्ता से बाहर किया था। 

 धनावेलु ने आरोप लगाया है कि मुख्यमंत्री उनके क्षेत्र के विकास में अड़गा लगा रहे हैं। वहीं उन्होंने सीएम पर भ्रष्टाचार में लिप्त होने का  भी आरोप लगाया है।  विधायक ने मुख्यमंत्री पर आरोप लगाया है कि उन्होंने अफसरों को आदेश दिया है कि वह उनके क्षेत्र में विकासात्मक कार्य न करें। कांग्रेस विधायक ने कहा कि वह राज्य सरकार के भ्रष्ट कृत्यों के सबूत एकत्रित कर रहे हैं।

कोर्ट ने नाबालिग लड़की से बलात्कार के मामले में कुलदीप सेंगर को उम्र कैद की सजा सुनाई है। हालांकि चार दिन पहले ही तय हो गया था कि कोर्ट सेंगर को कड़ी सजा सुनाएगी। कोर्ट ने उम्र कैद की सजा के साथ ही उस पर 25 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है। ये जुर्माना पीड़िता को मुआवजे के तौर पर दिया जाएगा। हालांकि सेंगर के पास हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जाने का अवसर है। 

माना जा रहा है कि इस महीने के अंत में राज्य में कैबिनेट विस्तार किया जाएगा। यानी नए साल की शुरूआत में उपचुनाव जीतने वाले विधायकों को नए साल का गिफ्ट मिलेगा। असल में राज्य में हुए उपचुनाव में भाजपा ने 12 सीटों पर जीत हासिल की है। इससे राज्य की भाजपा सरकार को अब कोई खतरा नहीं है।

भारतीय जनता पार्टी के इस चुनाव में 36.5 प्रतिशत वो मिले हैं। जो पिछले विधानसभा चुनाव की तुलना में 3.31 प्रतिशत अधिक है। लेकिन इसके बावजूद पार्टी राज्य में सरकार बनाने के आंकड़े को नहीं छू सकी है। राज्य में भाजपा के 40 विधायक जीत कर आए हैं। जबकि एक दर्जन से ज्यादा मंत्री चुनाव हार गए हैं। सरकार बनाने के लिए 46 विधायकों की जरूरत है। 

हरियाणा में भाजपा को 40 सीट मिली हैं। लिहाजा सरकार बनाने का आंकड़ा उसके पास नहीं है। हालांकि का कहना है कि जो भी निर्दलीय विधायक जीत कर आए हैं वह भाजपा में थे। लेकिन नाराज होगा पार्टी से चल गए थे। लेकिन अब वह भाजपा को समर्थन देना चाहते हैं। वहीं सिरसा से निर्दलीय विधायक गोपाल कांडा ने खुले तौर पर भाजपा को समर्थन देने का ऐलान कर दिया है। गोपाल कांडा के साथ ही कई अन्य विधायक दिल्ली पहुंच चुके हैं।

फिलहाल पार्टी विधायक के इस बयान से राज्य में पार्टी बैकफुट पर है। इस मामले में कोई भी नेता कुछ भी कहने से कतरा रहा है। हालांक ये माना जा रहा है कि विधायक पर कार्यवाही होनी तय है। राज्य में लोकसभा चुनाव में बसपा का प्रदर्शन काफी खराब रहा है। वैसे ही बेहद निराशाजनक साबित हुआ था। हालाकिं बीएसपी में पैसे लेकर टिकट देने का आरोप कोई नया नहीं है।

राज्य में सपा विधायक के इस विवादित बयान को लेकर राजनीति घमसान शुरू होने के आसार हैं। राज्य में विधानसभा का सत्र चल रहा है। ऐसे में सपा ने बैठे बिठाए योगी सरकार को एक मुद्दा दे दिया है। जिसके बाद सपा का बैक फुट पर आना तय है। क्योंकि जल्द ही राज्य में उपचुनाव होने हैं। ऐसे में विधायक के विवादित बयान से पार्टी की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। सपा विधायक विडियो में स्थानीय लोगों से कह रहे हैं कि वह भाजपा के समर्थित दुकानदारों से सामान न खरीदें।

आज सदन सीएम कुमारस्वामी ने विश्वास प्रस्ताव पेश किया। बागी विधायकों के गायब रहने के लिए कुमारस्वामी को सरकार बचाने के लिए 106 विधायकों की जरूरत है। जबकि उनके पास विधायकों के समर्थन काआंकड़ा 98 पहुंच गया है। इससे पहले चर्चा के दौरान पूर्व सीएम और कांग्रेस नेता सिद्धारमैया ने बहुमत परीक्षण टालने की मांग की है।

 फिलहाल मंगलवार तक बागी विधायकों के इस्तीफों पर विधानसभा अध्यक्ष को फैसला करना है। हालांकि इस बीच पांच अन्य विधायकों ने भी शनिवार को सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। विधायकों का कहना था कि उनकी याचिका भी दस विधायकों के साथ सुनी जाए। फिलहाल पहले बागी रुख अपना नागराज अन्य बागी विधायकों को मनाने के लिए मुंबई गए हैं।