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राज्य में पिछले 13 दिनों से सियासी संकट छाया हुआ है और सीएम अशोक गहलोत सरकार को बचाने के लिए जयपुर के करीब लग्जरी होटल में अपने समर्थक विधायकों को एकजुट किए हुए हैं। 

राज्यसभा चुनाव में हालांकि भाजपा ने दो सीटों पर जीत दर्ज की। लेकिन कांग्रेसी खेमे में एक अतिरिक्त जाने के बाद भाजपा डरी हुई है।  हालांकि भाजपा कांग्रेस को पटखनी देना चाहती थी। लेकिन कांग्रेस ने भी भाजपा खेमे में सेंध लगा दी। 

केन्द्र सरकार ने दिन पहले ही केन्द्र सरकार के मंत्रियों और सांसदों के वेतन में तीस फीसदी की कटौती की थी। यही नहीं केन्द्र सरकार ने राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपालों के वेतन में भी कटौती की थी। ताकि कोरोना वायरस से लड़ने के लिए विशेष कोष तैयार किया जा सके। इस कोष की राशि से कोरोना वायरस से लड़नेके लिए जरूरी उपकरण खरीदे जा सके।

राज्य की भाजपा सरकार ने केंद्र सरकार के नक्शेकदम पर चलते हुए मुख्यमंत्री,  मंत्री और विधायकों के एक साल के वेतन  में कटौती करने का फैसला किया है। राज्य सरकार ने सरकार और राज्य बोर्डों के अधिकांश जनप्रतिनिधियों के वेतन में 30% की कटौती करने का फैसला किया है।

कैबिनेट विस्तार को लेकर राज्य की छह महीने पुरानी भाजपा सरकार में असंतोष की लहर चल रही है। राज्य में येदियुरप्पा ने सीएम बनने के वक्त 20 अगस्त, 2019 में 17 मंत्रियों को शामिल किया था। लेकिन राज्य में कांग्रेस और जेडी (एस) के  दल बदलुओं ने भाजपा का दामन थामा था और राज्य में कांग्रेस और जेडीएस की सरकार को सत्ता से बाहर किया था। 

माना जा रहा है कि इस महीने के अंत में राज्य में कैबिनेट विस्तार किया जाएगा। यानी नए साल की शुरूआत में उपचुनाव जीतने वाले विधायकों को नए साल का गिफ्ट मिलेगा। असल में राज्य में हुए उपचुनाव में भाजपा ने 12 सीटों पर जीत हासिल की है। इससे राज्य की भाजपा सरकार को अब कोई खतरा नहीं है।

भारतीय जनता पार्टी के इस चुनाव में 36.5 प्रतिशत वो मिले हैं। जो पिछले विधानसभा चुनाव की तुलना में 3.31 प्रतिशत अधिक है। लेकिन इसके बावजूद पार्टी राज्य में सरकार बनाने के आंकड़े को नहीं छू सकी है। राज्य में भाजपा के 40 विधायक जीत कर आए हैं। जबकि एक दर्जन से ज्यादा मंत्री चुनाव हार गए हैं। सरकार बनाने के लिए 46 विधायकों की जरूरत है। 

हरियाणा में भाजपा को 40 सीट मिली हैं। लिहाजा सरकार बनाने का आंकड़ा उसके पास नहीं है। हालांकि का कहना है कि जो भी निर्दलीय विधायक जीत कर आए हैं वह भाजपा में थे। लेकिन नाराज होगा पार्टी से चल गए थे। लेकिन अब वह भाजपा को समर्थन देना चाहते हैं। वहीं सिरसा से निर्दलीय विधायक गोपाल कांडा ने खुले तौर पर भाजपा को समर्थन देने का ऐलान कर दिया है। गोपाल कांडा के साथ ही कई अन्य विधायक दिल्ली पहुंच चुके हैं।

आज सदन सीएम कुमारस्वामी ने विश्वास प्रस्ताव पेश किया। बागी विधायकों के गायब रहने के लिए कुमारस्वामी को सरकार बचाने के लिए 106 विधायकों की जरूरत है। जबकि उनके पास विधायकों के समर्थन काआंकड़ा 98 पहुंच गया है। इससे पहले चर्चा के दौरान पूर्व सीएम और कांग्रेस नेता सिद्धारमैया ने बहुमत परीक्षण टालने की मांग की है।

लोकसभा चुनाव के बाद राज्य की सियासत गरमाई हुई है। राज्य के सीएम कमलनाथ को लगता है कि बीजेपी विधायकों की 'हॉर्स ट्रेडिंग' कर सकती है। लोकसभा चुनावों में मध्य प्रदेश की 29 सीटों में से बीजेपी ने 28 सीटों पर कब्जा जमाया है। कांग्रेस सिर्फ 1 सीट जीत पाई। असल में कमलनाथ का डर बीजेपी नेता कैलाश विजयवर्गीय ने भी बढ़ा दिया है।

कर्नाटक में सियासी संकट गहराने लगा है। दो निर्दलीय विधायकों एच.नागेश और आर.शंकर ने कुमारस्वामी सरकार से अपना समर्थन वापस ले लिया है। यह दोनों बीजेपी को समर्थन देने का मन बना चुके हैं।  225 सदस्यों वाली कर्नाटक विधानसभा में 104 सीटों वाली बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी है। उसे सरकार बनाने के लिए नौ(9) विधायकों का समर्थन चाहिए।