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केन्द्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने एक ऐसी इच्छा जाहिर की है, जिसे सुनकर पूर्व रेल मंत्री लालू यादव की याद आ जाती है। गडकरी ने रेल मंत्री पीयूष गोयल की पत्र लिखकर अनुरोध किया है कि देश के प्रमुख रेलवे स्टेशन, बस डिपो, हवाई अड्डों और शॉपिंग मॉल में मिट्टी की कुल्हड़ में चाय दी जाए। लालू यादव ने भी रेल मंत्री रहते हुए कुछ ऐसा ही आदेश जारी किया था। 
 

तमिलनाडु पुलिस को खुफिया जानकारी मिली है कि लश्कर के छह आतंकी देश के घुसे हैं और इनमें पांच श्रीलंका और एक पाकिस्तान का मूल निवासी है और भारत में ये आतंकी हिंदू नाम से घुसे हैं और इन्होंने खुद को हिंदू बताया है। राज्य पुलिस को मिली खुफिया जानकारी के बाद कोयबंटूर में हाई अलर्ट जारी किया है। पुलिस इन आतंकियों को खोजने के लिए जगह जगह तलाशी अभियान चला रही है।

इल्तिजा का दावा है वह तीन दिन से हिरासत में और उसकी मां महबूबा मुफ्ती पिछले 12 दिन से हिरासत में रखी गई है। इल्तिजा का कहना है कि कश्मीर में लॉकडाउन हुए 12 दिन हो गए हैं और विभिन्न पार्टियों के नेताओं को अभी भी हिरासत में रखा गया है और इसमें उसकी मां भी शामिल है। 

कला जगत की हस्तियों द्वारा कथित मॉब लिंचिंग के विरोध में एम मोदी को लिखे गए खत के विरोध में हिंदू महासभा ने इन सभी पर प्रतिबंध लगाने की मांग की है। इनका कहना है यह लोग राष्ट्रविरोधी हैं। 
 

राज्यपाल ने शुक्रवार को विधानसभा अध्यक्ष को पत्र लिखकर शाम तक सदन में बहुमत सिद्ध करने का आदेश दिया था। लेकिन सदन में विधानसभा अध्यक्ष रमेश कुमार ने कहा कि राज्यपाल केवल सलाह दे सकते हैं, आदेश नहीं दे सकते हैं। वहीं शुक्रवार रात में राज्यपाल ने सीएम कुमारस्वामी को आज दोपहर 1.30 बजे तक बहुमत सिद्ध करने को कहा था। 

जस्टिस रंगनाथ ने लिखा है 'न्यायपालिका वंशवाद और जातिवाद से ग्रसित है। जहां जजो के परिवार से होना ही अगला जज होना सुनिश्चित  करता है। अधीनस्थ न्यायलय (सबोर्डिनेट कोर्ट) के जजों को अपनी योग्यता सिद्ध करने पर चयनित होने का अवसर मिलता है। लेकिन हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के न्यायधीशों की नियुक्ति का हमारे पास कोई निश्चत मापदंड नहीं है। केवल परिवारवाद और जतिवाद से ग्रसित नियुक्तियां की जाती हैं। 
 

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का मेक इन इंडिया कार्यक्रम रंग दिखाने लगा है। इसके तहत अब देश के अंदर ही लड़ाकू जल पोत बनाने की तैयारी शुरु की जा चुकी है। इसके लिए देश के सात पोत कारखानों को 15 हजार करोड़ के आग्रह पत्र जारी किए गए हैं। 
 

अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण के लिए काफी समय से प्रयासरत बीजेपी सांसद स्वामी ने केन्द्र में दोबारा बीजेपी की सरकार बनने से बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए भूमि आवंटन करने का अनुरोध किया है। राम मंदिर को लेकर स्वामी सुप्रीम कोर्ट में कई बार अपील कर चुके हैं। वहीं उन्होंने पिछली बीजेपी की सरकार के दौरान अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण करने का अनुरोध किया था। 

चुनाव आयोग ने अनुच्छेद 324 का इस्तेमाल कर बंगाल में प्रचार एक दिन पहले ही खत्म करने का फैसला किया है। पीएम मोदी की बृहस्पतिवार को दमदम में चुनावी रैली है।

साल 2013 में तत्कालीन गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे ने सनसनीखेज आरोप लगाते हुए कहा था कि समझौता एक्सप्रेस, मक्का मस्जिद और मालेगांव में हुए बम धमाकों में आरएसएस और भाजपा का हाथ था, जबकि  UNSC की 2009 की रिपोर्ट में ही कर दिया गया था लश्कर की ओर इशारा।

कथित रुप से सैन्य अधिकारियों द्वारा जारी पत्र पर जिनके नाम हैं उनमें से किसी ने नहीं कहा कि हमने आपस में बैठकर यह फैसला किया। पत्र पर तूफान खड़ा हो ही रहा था कि कुछ लोग यह कहते हुए सामने आ गए कि पत्र में मेरा नाम बिना मेरे से पूछा लिखा गया है। हमें जब पता ही नहीं कि ऐसा कोई पत्र लिखा गया है तो उस पर हस्ताक्षर करने का प्रश्न कहां से पैदा होता है।
 

पूर्व सैनिकों के नाम पर पीएम मोदी को घेरने की कोशिश कर रही कांग्रेस की किरकिरी। पत्र में सबसे पहला नाम पूर्व सेनाप्रमुख जनरल एसएफ रॉड्रिग्स का था, उन्होंने कहा, 'यह फेक न्यूज का क्लासिक उदाहरण है।' 

राजस्थान के राज्यपाल कल्याण सिंह की मुश्किलें बढ़ गयी हैं। राष्ट्रपति ने चुनाव आयोग की शिकायत की चिट्ठी गृह मंत्रालय को भेज दी है। अब सवाल ये उठता है क्या गृह मंत्रालय कल्याण सिंह के खिलाफ कार्यवाही करेगा या फिर कल्याण सिंह इस मामले में साफ तौर पर बच जाएंगे।

भाजपा के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और कानपुर से सांसद मुरली मनोहर जोशी की चिट्ठी से सियासी भूचाल आ गया है। जोशी ने अपने संसदीय क्षेत्र कानपुर के लोगों को चिट्ठी लिखी है। जोशी का कहना है कि पार्टी का नेतृत्व नहीं चाहता है कि वह लोकसभा चुनाव लड़े।

अगस्ता वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर सौदे मामले में बिचौलिया क्रिश्चियन मिशेल को दिल्ली हाइकोर्ट ने नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। कोर्ट ने यह नोटिस तिहाड़ जेल प्रशासन की ओर से दायर याचिका पर जारी किया है।