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Who was the first openly gay man to be elected: सेम सेक्स मैरिज को मान्यता देने से सुप्रीम कोर्ट ने इंकार कर दिया है लेकिन दुनिया में कई देश ऐसे हैं जहा की सत्ता LGBTQ समुदाय से आने वाले लोग संभाल रहे हैं। 

सुप्रीम कोर्ट ने समलैंगिक शादी  को कानूनी मान्यता देने से इनकार कर दिया। CJI डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि same sex marriage  को कानूनी मान्यता देने का काम संसद का है।  अदालत कानून नहीं बना सकता।  पांच जजों की बेंच ने LGBTQIA+ समुदाय को शादी में समानता का अधिकार देने से मना मना कर दिया है।  

लखनऊ में पहली बार ट्रांसजेंडर प्राइड  परेड का आयोजन हुआ जिसमें न सिर्फ लखनऊ के बल्कि बाहर के भी ट्रांसजेंडर ने शिरकत किया। विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस के अवसर पर आयोजित यह परेड अंबेडकर पार्क चौराहे से होकर 1090 चौराहे तक पहुंची।  इस परेड का मुख्य उद्देश्य था ट्रांसजेंडर और आम जनमानस के बीच में सामंजस्य सेवा संविधान प्रदत गरिमा के न्याय क्षमता के अधिकार।

 

एला डी वर्मा  2023 में मिस ट्रांस क्वीन की फर्स्ट रनर अप है। जीवाम लग्ज़री ब्रांड की ट्रांस्फेस हैं। एला एक ट्रांस वूमेन है जिनका जन्म एक पुरुष के रूप में हुआ था लेकिन उनके सीने में एक महिला का दिल धड़कता था। खुद को ट्रांस वूमेन तब्दील करने में उन्होंने स्कूल से लेकर सोशल लाइफ तक बहुत कुछ झेला। यहां तक की अपना जेंडर चेंज कराने के लिए भी उन्हें लीगल एक्शन लेना पड़ा।

दिल्ली के वर्मा परिवार में एला डी वर्मा का जन्म देव के रूप में हुआ था। बचपन से ही एला को एहसास हुआ कि उनके शरीर मे एक स्त्री के जज़्बात दबे हुए हैं।  प्यूबर्टी के समय वो इन दोनों मिसमैच से जंग लड़ रही थीं।  उनका दिल, उनकी ख्वाहिश  एक औरत की तरह परवान चढ़ रही थी लेकिन उनका शरीर एक मर्द के रूप में बड़ा हो रहा था। एला ने अपने मां-बाप को यह बात बताई तो मां-बाप ने सपोर्ट किया और डॉक्टर के पास काउंसलिंग के लिए गए। 1 साल के अंदर एला ने खुद को एक औरत के रूप में ट्रांसफार्म कर लिया आज वह एक सफल मॉडल है और ट्रांस क्वीन के नाम से फेमस है।

एकता का जन्म वीरेंद्र के रूप में हुआ था लेकिन बचपन से उन्हें कभी अपने अंदर लड़कों वाली फीलिंग नहीं महसूस हुई वह हमेशा एक पुरुष के शरीर में स्त्री को महसूस करती थी जब अपने घर वालों से इस बात को साझा किया तो घर वालों ने विरोध किया। एकता ने घर त्याग दिया और अकेले रहने का फैसला किया आज एकता अपने एनजीओ के जरिए न सिर्फ ट्रांसजेंडर के लिए काम कर रही हैं बल्कि पूरे समाज के लिए तन मन धन से खड़ी रहती हैं।

भारत में आर्टिकल 377 में संशोधन करके समलैंगिक संबंधों को एक साल पहले आपराधिक श्रेणी से हटा दिया गया था। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसकी शुरुआत कब हुई थी। आईए आपको बताते हैं कि आखिर किस वजह से सदियों तक समलैंगिक लोगों से अपराधी की तरह सलूक होता रहा-

समलैंगिक और एलजीबीटीक्यूआई समुदाय के लिए यह साल उनके जीवन में नाटकीय रुप से बदलाव लाने वाला रहा है। लेकिन इसके बावजूद उनके लिए पूरी तरह समानता और न्याय पाने का काम पूरा नहीं हो पाया है। इस समुदाय को हमेशा हाशिए पर, सामाजिक बहिष्कार, बहिष्कार और असमानताओं का सामना करना पड़ा है। उन्हें हमेशा के लिए एक हाशिए के अंदर जीने के लिए मजबूर किया जाता है। उन्हें हमेशा प्रतिशोध और यहां तक ​​कि उत्पीड़न से भी भयभीत रहना पड़ता है। होमोफोबिया, बाइफोबिया और ट्रांसफोबिया का यह कुसंस्कार हमारे दृष्टिकोण, माहौल और नीतियों में अंदर तक समाया हुआ है। 
 

समलैंगिक और एलजीबीटीक्यूआई समुदाय के लिए यह साल उनके जीवन में नाटकीय रुप से बदलाव लाने वाला रहा है। लेकिन इसके बावजूद उनके लिए पूरी तरह समानता और न्याय पाने का काम पूरा नहीं हो पाया है। इस समुदाय को हमेशा हाशिए पर, सामाजिक बहिष्कार, बहिष्कार और असमानताओं का सामना करना पड़ा है। उन्हें हमेशा के लिए एक हाशिए के अंदर जीने के लिए मजबूर किया जाता है। उन्हें हमेशा प्रतिशोध और यहां तक ​​कि उत्पीड़न से भी भयभीत रहना पड़ता है। होमोफोबिया, बाइफोबिया और ट्रांसफोबिया की यह संस्कृति जो हमारे दृष्टिकोण, माहौल और नीतियों में अंदर तक समाया हुआ है। 
 

 एक इंटरव्यू में करण ने बातचीत के दौरान बताया कि वह अपनी फिल्म ‘तख्त’ के बाद वह एक "गे लव स्टोरी" का निर्देशन करना चाहते है।

धारा 377 पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद  भारत की पहली LGBT फिल्म यूट्यूब चैनल नेट पिक्स शॉर्ट्स पर रिलीज हो गई है

समलैगिंकता को अपराध करार देने वाली भारतीय दंड संहिता की धारा 377 को सुप्रीम कोर्ट द्वारा निरस्त किए जाने के बाद एलजीबीटीक्यूआई समुदाय और उनके अधिकारों के लिए काम करने वाले लोग जश्न मना रहे हैं। ललित सूरी हॉस्पिटालिटी ग्रुप के ईडी केशव सूरी और इस समुदाय के लिए काम करने वाले कार्यकर्ता  मोहनीश मल्होत्रा ने इस फैसले के बाद लोगों के साथ अपनी खुशी साझा की। 

सहमति से दो वयस्कों के बीच शारीरिक संबंधों को फिर से अपराध की श्रेणी में शामिल करने के शीर्ष अदालत के फैसले को कई याचिकाएं दाखिल करके चुनौती दी गई। यह एक लंबी लड़ाई रही है। 

चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा ने कहा, व्यक्तिगत पसंद को इजाजत होनी चाहिए। सबके लिए समान अधिकार सुनिश्चित करने की जरूरत है। समाज को पूर्वाग्रहों से मुक्त होना चाहिए। उन्होंने कहा, हर बादल में इंद्रधनुष खोजना चाहिए। 

हांगकांग की शीर्ष अदालत ने ऐतिहासिक फ़ैसला सुनाते हुए शहर में एक समलैंगिक जोड़े को रहने और काम करने का अधिकार दिया है। दिलचस्प बात ये कि हांगकांग में समलैंगिकता को कानूनी मान्यता नहीं है।