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बिहार में एनडीए ने आज शाम औपचारिक रूप से बिहार में अपने सीट-शेयर फॉर्मूले की घोषणा कर दी। जिसमें भाजपा 17 सीटों पर चुनाव लड़ने के साथ राज्य में 'बड़े भाई' के रूप में चुनाव लड़ेगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की जनता दल यूनाइटेड, जो पहले बिहार में गठबंधन में ध्रुव की स्थिति में थी, 16 सीटों पर चुनाव लड़ेगी।

असल में लोजपा पहले से ही जदयू नेता नीतीश कुमार के खिलाफ है और वह राज्य के सीएम नीतीश कुमार के खिलाफ मोर्चा खोले हुए है। वहीं जदयू ने जीतन राम मांझी की पार्टी को राजग में शामिल करा लिया है। 

फिलहाल राज्य में होने वाले विधानसभा चुनाव की तारीखों के एलान के बाद एनडीए में सीटों को लेकर माथापच्ची चल रही थी। लोजपा सीटों के फार्मूले को लेकर खुश नहीं है और लोकसभा चुनाव के प्रदर्शन के आधार पर सीटों का बंटवारा चाहती है। 

राज्य में एनडीए की सहयोगी राज्य के सत्ताधारी जनता दल यूनाइटेड के खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं और राज्य पार्टी अध्यक्ष चिराग पासवान राज्य के सीएम नीतीश कुमार के खिलाफ बयान दे रही है। जिसको लेकर नीतीश कुमार और भाजपा नेतृत्व नाराज चल रहा है। 

फिलहाल चिराग पासवान वाली लोजपा ने एनडीए में 42 सीटों पर दावा किया है और पिछले दिनों लोजपा ने संकेत  दिए थे कि अगर सम्मानजनक सीटें नहीं मिली हैं तो पार्टी अकेले चुनाव लड़  सकती है। वहीं एनडीए में महागठबंधन के सहयोगी हम शामिल होने जा रही है। 

जानकारी के मुताबिक बिहार में एनडीए के घटक दलों के बीच विधानसभा चुनाव के लिए सीटों पर बंटवारे को लेकर बातचीत शुरू हो गई है।  दोनों दलों की तरफ से अपने रणनीतिकार के जरिए बातचीत हो रही है। जिसमें भाजपा की तरफ से बिहार प्रभारी भूपेंद्र यादव और जदयू की तऱफ से लोकसभा में पार्टी के नेता राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह और राज्यसभा सांसद आर सी पी सिंह बातचीत कर रहे हैं।

बिहार में इस साल के आखिर में विधानसभा चुनाव होने हैं और सभी राजनैतिक दल इसकी तैयारियों में जुट गए हैं। पिछले दिनों भाजपा ने साफ कर दिया था कि राज्य में चुनाव नीतीश कुमार की अगुवाई में लड़े जाएंगे। हालांकि इसका ऐलान नहीं किया गया था।  वहीं जनता यूनाइटेड भी नीतीश कुमार के चेहरे के साथ ही चुनाव में उतरने की  तैयारी में है।

चुनाव में भाजपा ने जनता दल यूनाइेटड के लिए दो सीटें और एक सीट लोक जनशक्ति पार्टी के लिए छोड़ी थी जबकि कांग्रेस ने चार सीटें राजद के लिए छोड़ी थी। लेकिन चुनाव के बाद ये दल एक भी सीट नहीं जीत पाए यही नहीं पूर्वांचल बाहुल्य सीटों पर ये दल उम्मीद के मुताबिक वोट भी हासिल नहीं कर पाई हैं।

असल में आज एनडीए की बैठक बुलाई गई थी। जिससे शिवसेना ने दूरी बनाकर रखी थी। लेकिन इन बैठक में एनडीए के सहयोगी लोजपा ने सभी दलों को सम्मान देने के लिए समन्वय समिति के गठन की मांग की। चिराग पासवान ने कहा कि आज की बैठक में शिवसेना नहीं थी। जिसके कारण उन्हें अच्छा नहीं लगा। उन्होंने कहा कि अब एनडीए में समन्वय समिति की जरूरत है।

असल में अब राज्य में  भाजपा 80 सीटों पर ही अपने प्रत्याशी उतारेगी। जबकि भाजपा राज्य में आजसू के साथ सरकार चला रही थी। लेकिन सीटों के बंटवारों को लेकर दोनों दलों में सहमति नहीं बन पाई। जिसके बाद भाजपा ने राज्य में अपने बलबूते चुनाव लड़ने का फैसला किया है। 

भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र के साथ ही हरियाणा में कमजोर हुई है। हालांकि हरियाणा में भाजपा ने जजपा के साथ मिलकर सरकार तो बना ली है। वहीं महाराष्ट्र में पार्टी को दो बड़े झटके लगे हैं। पहला एक तो वह राज्य में सरकार नहीं बना पाई है वहीं उसके सहयोगी शिवसेना ने उससे तीन दशक पुराना रिश्ता भी खत्म कर दिया है।  जिसके बाद भाजपा मुश्किल में है। हालांकि अभी तक राज्य में शिवसेना भी सरकार का गठन नहीं कर सकी है।

महाराष्ट्र में भाजपा सरकार नहीं बना पाई। वहीं तीन दशक पुराने सहयोगी दल शिवसेना ने भी साथ छोड़ दिया है। शिवसेना ने पूरी तरह से एनडीए का साथ छोड़ दिया है। जबकि एलजेपी अभी केन्द्र सरकार में भाजपा की सहयोगी है। लेकिन एलजेपी ने सीटों का बंटवारा न होने के कारण अब झारखंड में अकेले चुनाव लड़ने का फैसला किया है। ये भाजपा के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है।

असल में झारखंड में लोजपा भाजपा से छह से ज्यादा सीट मांग रही हैं। राज्य में भाजपा आजसू और लोजपा के साथ मिलकर चुनाव लड़ रही है। वहीं कांग्रेस झामुमो के साथ मिल कर चुनाव लड़ने की तैयारी में है। हालांकि किसी के बीच सीटों का बंटवारा नहीं हो सका है। वहीं भाजपा की सहयोगी लोजपा ने राज्य में छह से ज्यादा सीटों पर दावेदारी ठोकी है।

महागठबंधन में हर दल अपनी अपनी दावेदारी कर रहा है। कांग्रेस राज्य की पांच सीटों में तीन पर दावा कर रही तो राजद का कहना है कि बड़े दल होने के नाते उसे चार सीटें मिलनी चाहिए। वहीं इस गठबंधन के सहयोगी हम और मुकेश साहनी की पार्टी भी दावेदारी कर रही है। लिहाजा उपचुनाव की तारीख घोषित होने के बाद भी महागठबंधन सीटों के बंटवारे को लेकर आम राय नहीं बना सका है।

ज्यादातर पार्टियों ने किया विचार का समर्थन। चर्चा के लिए 40 दलों के अध्यक्षों को दिया गया था न्यौता। 21 दल हुए शामिल। तीन दलों ने बैठक में अपना लिखित पक्ष रखा।