Loan  

Government Loan Schemes: अगर आप अपना कोई कारोबार शुरू करना चाहते है और आपके पास पैसे नहीं हैं तो आप क्या करेंगे? जाहिर सी बात है किसी से लोन लेंगे। अगर आपकी भी ऐसी कोई योजना है तो केंद्र और राज्य सरकारों की इन योजनाओं का लाभ उठाइए।

4 साल का अनुभव। 28 लाख सालाना कमाई। अब उनकी 45 लाख रुपये सालाना पैकेज की अपेक्षा थी। मतलब वेतन में सीधे 17 लाख रुपये की बढ़ोत्तरी। एचआर ने कैंडिडेट की स्क्रीनिंग की तो कहा कि नौकरी पर रखने को लोन के लिए अप्‍लाई करना होगा।

successful women entrepreneurs in india:हर साल 8 मार्च को नारी शक्ति के सम्मान में महिला दिवस मनाया जाता है। ऐसे में आज हम देश की 10 टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर के बारे में बताएंगे जिन्होंने हर स्तर पर खुद को साबित किया है।

आरबीआई ने बैकों के लिए रेपो रेट में फिलहाल कोई बदलाव नहीं किया है। पिछली बार की तरह इस बार भी रेपो रेट 6.5 प्रतिशत ही है। ऐसे में कम ब्याज दर पर लोन लेने की सोच रहे हैं तो फिलहाल ये मुमकिन नहीं है।

PM Vishwakarma Yojana: पीएम मोदी ने 73वें जन्मदिवस के अवसर पर 'विश्वकर्मा योजना' की शुरुआत की।इसके साथ ही 18 पोस्ट टिकट और टूलटिकट बुकलेट लॉन्च की है। इस योजना के तहत सरकार पारंपरिक शिल्प कौशल में स्किल्ड लोगों को ट्रेंड करेगी। 

अकाउंट एग्रीगेटर के माध्यम से, एक कंपनी बिना किसी त्रुटि के तथा सुरक्षित डेटा तक जल्दी और कम खर्च में पहुंचती है। लोन एसेसमेंट प्रोसेस को तेजी से पूरा करती है, ताकि ग्राहक को ऋण मिल सके। भारत में ओपन बैंकिंग की व्यवस्था शुरू करने की दिशा में ये पहला कदम है।

हालांकि इससे पहले पंजाब सरकार ने कर्ज न चुकाने पाने की स्थिति में ढाई एकड़ जमीन को जब्त न किए जाने का फैसला किया था। लिहाजा इसी तरह का फैसला राजस्थान सरकार करने जा रही है।

कोरोनावायरस के आर्थिक प्रभाव को कम करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) की ओर से उपलब्ध कराई गई लोन मोराटोरियम की सुविधा को तीन और महीने के लिए बढ़ाया जा सकता है। मई के मध्य में इसकी घोषणा हो सकती है। एक रिपोर्ट के अनुसार, बैंकों ने आरबीआई से कहा है कि अधिकांश कारोबारियों का मानना है कि इस महीने के अंतिम सप्ताह से पहले कारोबार शुरू होने की उम्मीद नहीं है। ऐसे में वे पहले से जमा ब्याज राशि का 31 मई के बाद भुगतान करने की स्थिति में नहीं होंगे।

राज्य के सामान्य प्रशासन मंत्री गोविंद सिंह ने कहा कि चुनाव से पहले तत्कालीनी कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा था कि दस दिनों के भीतर किसानों के कर्ज माफ किए जाएंगे, लेकिन अभी तक राज्य सरकार अपना वादा नहीं  निभा सकी है। गोविंद ने एक तरह से राज्य के सीएम कमलनाथ पर हमला किया है। गोविंद सिंह ने कहा कि राज्य में पिछले दिनों जो हनीट्रैप केस हुआ उसमें शामिल लोगों के नाम सार्वजनिक उजागर किए जाए।

चुनाव जीतने के बाद मुंडे अपनी बहन के खिलाफ किसी भी  कार्यकर्ता को बयान नहीं देने का आदेश दिया था। मुंडे एनसीपी नेता और प्रमुख शरद पवार के खास माने जाते हैं। लेकिन अब मुंडे का फ्लैट सहकारी बैंक ने जब्त कर लिया है। बैंक का कहन है कि मुंडे ने 70 लाख रुपये का कर्ज लिया था।

पाकिस्तान को लगता है कि चीन उसका दोस्त है। लेकिन पाकिस्तान की सरकार ये गलती कर रहा है। क्योंकि चीन उसे कर्ज नहीं दे रहा है बल्कि उसे कर्ज के जाल में फंसा रहा है। अगर ऐसा ही हाल रहा तो आने वाले पांच साल के बाद चीन पाकिस्तान के भाग्य का फैसला करेगा। हालांकि चीन अभी जो चाह रहा है वह पाकिस्तान में कर रहा है। लेकिन अभी पाकिस्तान की जनता इसका विरोध नहीं कर रही है।

फिलहाल पहले दिन की बैठक के बाद ऐसे संकेत मिले हैं। जिसके तहत पाकिस्तान आतंक के खिलाफ पर्याप्त कार्रवाई नहीं करने के कारण पाकिस्तान को अलग थलक कर दिया जाएगा। इसे पाकिस्तान के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। अगर पाकिस्तान ब्लैक लिस्ट हो जाता है तो वहां पर गृहयुद्ध जैसे हालत बन जाएंगे। क्योंकि पाकिस्तान को किसी भी अंतर्राष्ट्रीय संस्था से कर्ज नहीं मिलेगा और उसे कर्ज भी वापस करना होगा।

आईएमएफ की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान बेल्ट ऐंड रोड के प्रोजेक्ट के लिए चीन से कर्ज लेकर फंस गया है। क्योंकि इसके कारण पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति और ज्यादा खराब हो गई है। वहीं कर्ज के संकट से निपटने के लिए वह लगातार फिर से कर्ज ले रहा है। जिसके कारण पाकिस्तान कर्ज के दलदल में फंसता जा रहा है। आईएमएफ की रिपोर्ट के मुताबिक  पाकिस्तान को जून 2022 तक चीन को 6.7 अरब डॉलर की रकम चुकानी है।

स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने अपने होम लोन में 0.10 फीसदी की कटौती की है। देश का सबसे बड़ा सरकारी बैंक पहले 8.25 फीसदी दर पर लोन देता था। लेकिन अब 8.15 फीसदी पर घर खरीदने के लिए कर्ज देगा। 
 

भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने अपने खजाने से सरकार को 1.76 लाख करोड़ रुपये की राशि देने का ऐतिहासिक फैसला किया है।  इस रकम में से 1.23 लाख करोड़ रुपये वित्त वर्ष 2018-19 के सरप्लस से  और 52,637 करोड़ रुपये रिजर्व से दिए जाएंगे। रिजर्व बैंक की तरफ से सरकार को दी जाने वाली यह अब तक की सबसे बड़ी रकम है। आईए आपको बताते हैं कि रिजर्व बैंक द्वारा दी जा रही इतनी बड़ी रकम का लाभ आपकी जेब तक कैसे पहुंचेगा।