Utility NewsDec 20, 2024, 6:21 PM IST
सूदखोरी रोकने के लिए केंद्र सरकार सख्त कानून ला रही है। नियमों का उल्लंघन करने वालों को 10 साल तक की जेल और ₹1 करोड़ का जुर्माना हो सकता है। जानें, कौन-कौन कर सकता है कानूनी रूप से कर्ज का लेन-देन।
NewsApr 30, 2019, 4:07 PM IST
नेशनल स्पॉट एक्सचेंज लिमिटेड (NSEL) और FTIL का विलय नहीं होगा। इन दोनों संस्थाओं के विलय को लेकर केन्द्र सरकार के आदेश को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है।
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