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राज्य के मुख्यमंत्री वाईएस जगन मोहन रेड्डी ने मंत्रियों और प्रभारी मंत्रियों से कहा कि निकाय चुनाव में अगर उन्हें बहुमत नहीं मिलता है तो मंत्रियों को राज्य कैबिनेट से बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा।  लिहाजा वह निकाय चुनाव के लिए पूरी तरह तैयारी करें और पार्टी को जीत दिलाएं।

अप्रैल में होने वाले राज्य में नगरपालिका चुनावों के लिए भाजपा और टीएमसी ने अभी से तैयारी कर ली है। इसे राज्य के विधानसभा से पहले सेमीफाइनल माने जा रहे हैं। राजनीतिक पर्यवेक्षकों का कहना है कि रॉय की तीसरी बार चुनाव प्रबंधन समिति के संयोजक के रूप में नियुक्ति की गई है। क्योंकि मुकुल राय टीएमसी में रहे हैं और उसकी आक्रामक नीतियों को अच्छी तरह से जानते हैं।

निकाय चुनाव के लिए राज्य के दोनों प्रमुख दल कांग्रेस और भाजपा तैयारी में जुट गए हैं। हालांकि दोनों दल अपने अपने बूते चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं। क्योंकि राज्य में कांग्रेस ने बीएसपी को पहली ही झटका दे दिया है। जिसके बाद उसका बसपा के साथ चुनावी गठबंधन नहीं होने की उम्मीद है।

पिछले कई दिनों से कैप्टन और नवजोत की बीच चली आ रही अदावत और ज्यादा तेज होने की उम्मीद की जा रही है। हालांकि ऐसा भी माना जा रहा है कि स्थानीय निकाय की चल रही विजिलेंस की जांच में भी तेजी आएगी। क्योंकि इसमें सीधे तौर पर सिद्धू की ओएसडी की भूमिका की जांच हो रही है। 

पूर्वोत्तर के राज्य त्रिपुरा में बीजेपी ने धमाकेदार  जीत हासिल की ही। उसने राज्य भर के निकाय चुनाव में 99 फीसदी सीटों पर कब्जा कर लिया। यहां चुनाव परिणाम कल यानी शुक्रवार को आए। 

भले ही नेशनल कांफ्रेंस और पीडीपी ने जम्मू-कश्मीर में स्थानीय निकाय और पंचायत चुनावों के बहिष्कार का ऐलान किया हो लेकिन हकीकत यह है कि दोनों ही पार्टियां आगामी पंचायत चुनाव में भी छद्म उम्मीदवार (प्रॉक्सी कैंडिडेट) उतारने की तैयारी में हैं। जम्मू-कश्मीर यूथ डेवलपमेंट फोरम (जेकेवाईडीएफ) ने यह आरोप लगाया है। जेकेवाईडीएफ के महासचिव रणबीर सिंह ने कहा कि निकाय चुनावों ने पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी और नेशनल कांफ्रेंस के दोहरे रवैये को बेनकाब कर दिया है। अब पंचायत चुनाव  में भी दोनों दल ऐसी ही योजना बना रहे हैं। दोनों छद्म उम्मीदवार को उतारने की तैयारी में हैं। यानी दोनों कहने को तो चुनाव प्रक्रिया से अलग हैं लेकिन अपने उम्मीदवारों को पार्टी चिन्ह के बिना मैदान में उतार रहे हैं। 

जब नौ नवंबर 2000 को उत्तराखंड राज्य के तौर पर अस्तित्व में आया, तब देहरादून ही एकमात्र नगर निगम था। वर्तमान में नगर निगमों की संख्या आठ पहुंच चुकी है। राज्य में हरिद्वार, रुड़की, हल्द्वानी, काशीपुर, रुद्रपुर, कोटद्वार व ऋषिकेश नगर निगम हैं।

जम्मू-कश्मीर में चल रहे निकाय चुनाव के तीसरे चरण में महिलाओं का वोट डालने के लिए रुझान देखते ही बन रहा है। एक तरफ जहां जम्मू संभाग के सांबा जिले में एक महिला अपनी शादी के दिन वोट डालने पोलिंग स्टेशन पहुंची। सांबा की रहने वाली शालू देवी की सुबह अपनी विदाई से पहले अपने मत का प्रयोग करने पोलिंग स्टेशन पहुंची| वहीं कश्मीर संभाग के बॉर्डर इलाके उड़ी में भी लोगों में भारी उत्साह देखने को मिला। यहां महिलाओं ने जमकर वोटिंग की है। दोपहर 12 बजे तक बारामूला में 59.6 और सांबा में 59.1 प्रतिशत मतदान हो चुका था। 

केंद्र को उम्मीद थी कि राज्य सरकार उन्हें मना लेगी। दो केंद्रीय मंत्री भी उनके संपर्क में थे। कांग्रेस को उम्मीद, गंगा को लेकर हरिद्वार और पहाड़ी जिलों में की जा सकती है भाजपा की घेराबंदी। 

केंद्र सरकार पंचायतों के वित्तीय अधिकार को 10 हज़ार से बढ़ाकर एक लाख करने का फैसला लिया है। इसी तरह ब्लॉक काउंसिल की शक्तियों को 25 हजार से 10 गुना बढ़ाकर  2.5 लाख कर दिया गया है।

जम्मू-कश्मीर में कुछ समय पहले ही शहरी निकाय और पंचायत चुनावों का ऐलान हुआ। शहरी निकायों के लिए अक्टूबर के पहले हफ्ते में चुनाव होंगे। पंचायतों के चुनाव इस साल नवंबर-दिसंबर में प्रस्तावित हैं। वहीं लोकसभा चुनाव अगले साल होने हैं।

पार्टी के सभी विधायकों के साथ हुई कोर ग्रुप की मीटिंग के बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने किया ऐलान, बोले- अनुच्छेद 35 ए पर केंद्र सरकार का रुख साफ नहीं।
 

बैठक में मौजूद एक अधिकारी ने बताया कि सभी विभागों और सुरक्षा एजेंसियों से राय लेने के बाद निकाय-पंचायत चुनाव करवाने का फैसला लिया गया है।