Maharashtra Government  

पिछले दिनों ही कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी साफ कह चुके हैं कि राज्य में कांग्रेस निर्णायक भूमिका में नहीं बल्कि वह सिर्फ सरकार को सहयोगी कर रही है।  जिसके बाद राज्य की उद्धव ठाकरे सरकार को कई बार सफाई देनी पड़ी। यही नहीं पिछले सात महीने में सरकार कई बार सहयोगी दलों के बयानों से असहज हो चुकी है। 

देश में कोरोना संक्रमण के मामले में महाराष्ट्र अव्वल है। राज्य के हालात काफी खराब हैं और अगर ऐसा ही हाल रहा तो आने वाले दिनों में  राज्य की स्थिति वुहान से भी खराब हो जाएगी। अभी तक महाराष्ट्र सरकार भी राज्य में कोरोना संकट को रोकने में विफल रही है। वहीं राज्य में अब तक कोरोना के लगभग 53 हजार मामले सामने आ चुके हैं वहीं राज्य में  करीब 1700 लोगों की मौत कोरोना से हुई है।

राज्य विधान परिषद में दो सीटें खाली हैं। जिनमें राज्यपाल अपने विवेक से राज्य सरकार की सिफारिश पर किसी को सदन का सदस्य नामित कर सकते हैं। लिहाजा  मंगलवार को पवार के साथ राज्य के राजस्व मंत्री बालासाहेब थोरात, जल संसाधन मंत्री जयंत पाटिल और नागरिक आपूर्ति मंत्री छगन भुजबल राज्यपाल से मिले। 

महाराष्ट्र के आवास मंत्री जितेंद्र अव्हाद को कोरोना टेस्ट पॉजिटिव निकला है। पिछले दिनों उन्हें एहतियातन जांच के लिए ठाणे के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया था। यही नहीं उनके कुछ सुरक्षा कर्मचारियों में कोरोनवायरस पाया गया था, जिसके बाद  उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था।

हालांकि इससे पहले दिन में, वित्त मंत्री अजीत पवार ने सरकारी कर्मचारियों के लिए वेतन में 60 प्रतिशत तक की कटौती की घोषणा की थी, लेकिन बाद में उन्होंने स्पष्ट किया कि वेतन में कटौती नहीं की जाएगी, लेकिन केवल दो किश्तों में भुगतान किया जाएगा। इसके बाद राज्य के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कहा कि सरकारी कर्मचारियों के लिए वेतन कटौती का कोई सवाल ही नहीं था, लेकिन इसका भुगतान किस्तों में किया जाएगा ताकि वित्तीय स्थिति बनी रहे।

महाराष्ट्र सरकार ने एक दिन पहले ही राज्य में कोरोना संक्रमित मरीजों का इलाज का जिम्मा उठाने का फैसला किया किया था और अब गरीब तबके को राहत देते हुए राज्य सरकार द्वारा संचालित किए जाने वाले शिव भजन थाली की कीमतों में कमी की है। 

शनिवार को मुंबई में 85 वर्षीय एक डॉक्टर की मौत कोरोना संक्रमण के कारण हुई है। जिसके बाद राज्य में मरने वाले लोगों की संख्या बढ़ कर छह हो गई। वहीं शुक्रवार को भी एक मौत राज्य में हुई थी। महाराष्ट्र में ही नहीं बल्कि देश के अन्य राज्यों में भी कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। जिसके कारण कारण राज्य सरकार की मुश्किलें बढ़ रही है। 

मध्य प्रदेश में पिछले एक हफ्ते से सियासी ड्रामा चल रहा है।  लिहाजा माना जा रहा है मध्य प्रदेश में ऑपरेशन सफल होने के बाद इसकी आंच महाराष्ट्र में आ सकती है। लिहाजा महाराष्ट्र की शिवसेना सरकार सजग हो गई है। तीन दलों के सहयोग से चल रही सरकार में किसी भी तरह का विवाद न हो इसके लिए शिवसेना की अगुवाई ने सभी दलों के नेताओं के बैठक बुलाई है।

हालांकि राज्य में भाजपा ने एनसीपी के बागी अजित पवार के साथ मिलकर सरकार तो बना ली है। लेकिन अब सबसे अहम सदन में बहुमत जुटाना पार्टी के लिए अहम है। हालांकि पार्टी ने जिस तरह से दांव खेला है। उसके देखते हुए लग रहा है कि पार्टी ने सदन के लिए प्लान बी तैयार किया है। क्योंकि पार्टी के रणनीतिकार अच्छी तरह से जानते थे अगर राज्य में सरकार ने शपथ लिया है तो विपक्षी दल सुप्रीम कोर्ट जाएंगे।

अजित पवार के उपमुख्यमंत्री बनने के दो दिन बाद ही 70 हजार करोड़ रुपए के सिंचाई घोटाले से जुड़े नौ मामलों की फाइल बंद कर दी गई है

राज्य में देर रात तक चले राजनैतिक घटनाक्रम में एनसीपी के 54 में 51 विधायक पार्टी प्रमुख शरद पवार के पास लौट आए थे। जिसके बाद तीनों दलों ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर कर भाजपा के देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाने के महाराष्ट्र के राज्यपाल के फैसले को रद्द करने का अनुरोध किया है। जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने इन दलों की याचिका को स्वीकार कर लिया था और आज न्यायमूर्ति एनवी रमन, न्यायमूर्ति अशोक भूषण और न्यायमूर्ति संजीव खन्ना की पीठ रविवार को सुनवाई करेगी।

सोमवार को ही एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने सोनिया गांधी के साथ मुलाकात की। लेकिन इस मुलाकात में कोई सार्थक परिणाम नहीं निकला। वहीं इसके बाद सरकार पर सस्पेंस बढ़ता ही गया है। क्योंकि पवार ने साफ कर दिया था कि सरकार बनाने को लेकर सोनिया गांधी से मुलाकात पर कोई चर्चा नहीं हुई बल्कि महाराष्ट्र के सिसायी मुद्दों पर चर्चा हुई थी।  जबकि शिवसेना ये मान कर चल रही थी कि सोनिया गांधी ने इस पर अपनी मुहर लगा दी है।

अनुच्छेद 370 हटाए जाने के बाद यूरोपियन यूनियन (ईयू) के 23 सांसदों का प्रतिनिधिमंडल कश्मीर के दो दिन के दौरे पर है

मस्जिदों में महिलाओं के प्रवेश और सबके साथ नमाज अदा करने की आजादी मांग को लेकर महाराष्ट्र के दम्पति यास्मीन और जुबेर अहमद पीरजादा ने दायर की है। याचिका में कहा गया है कि कुरान और हजरत ने औरतों के मस्जिद में नमाज अदा करने का विरोध नहीं किया है। इसपर सुप्रीम कोर्ट ने केन्द्र और राज्य सरकारों को नोटिस जारी किया है।