Maharashtra Government  

महाराष्ट्र में मराठाओं को शिक्षा और सरकारी नौकरियों में 10 प्रतिशत का स्वतंत्र आरक्षण मिलेगा। मराठा आरक्षण विधेयक 2024 महाराष्ट्र विधान सभा में सर्वसम्मत से पारित कर दिया गया। इस विधेयक में 50% की आरक्षण सीमा के अतिरिक्त होगा। 

ram mandir pran pratishtha pm modi: राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के लिए देश उत्सुक हैं। इससे इतर PM मोदी प्राण प्रतिष्ठा से पहले शास्त्रों के नियमों का पालन कर रहे हैं जिनका पालन करना हर किसी के बस में नहीं। पीएम मोद प्राण प्रतिष्ठा से पहले यम नियम का पालन करने का दृण संकल्प लिया है। वह 12 जनवरी से इसका विशेष पालन कर रहे हैं। उन्हें भौतिक सुवधिाओं को त्याग रखा है।

famous Strange buildings of the world list:  विश्व में वास्तुकला के बेतोड़ नमूने हैं। जिन्हें देखने पर्यटक आते हैं लेकिन आज दुनिया की 8 उन अजीब इमारतों के बारे में जानेंगे जिन्हें देखकर इंजीनियर भी सिर खुजाने लगते हैं।

22 January 2024 Holiday in UP: राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा की तैयारी हो गई है। 22 जनवरी को पूरा विश्व इस ऐतिहासिक पल का गवाह बनेगा। इस बीच केंद्र सरकार सभी केंद्रीय कार्यालयों में 22 जनवरी को हाफ डे घोषित किया है तो यूपी,एमपी,हरियाणा समेत कई राज्यों में इस दिन शैक्षणिक संस्थान बंद रहेंगे। 

राजस्थान में जारी संकट के बीच एक इंटरव्यू में महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे ने कहा कि जिस किसी को उनकी सरकार गिरानी है वो गिराए। वो देख लेंगे। उनका कहना है कि इंतजार किसका है? अब सरकार गिराओ, सरकार तीन पहिओं वाली है।

 महाराष्ट्र में कोरोना संक्रमितों की संख्या 2,92,589 हो चुकी है। जबकि राज्य में सक्रिय मामलों की संख्या 1,20,480 है जबकि राज्य में अब तक 1,60,357 लोग वायरस से उबर गए हैं। इसके साथ ही राज्य में अब तक 11,452 लोग कोरोना की चपेट में आने के कारण अपनी जान गंवा चुके हैं। 

पिछले दिनों ही कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी साफ कह चुके हैं कि राज्य में कांग्रेस निर्णायक भूमिका में नहीं बल्कि वह सिर्फ सरकार को सहयोगी कर रही है।  जिसके बाद राज्य की उद्धव ठाकरे सरकार को कई बार सफाई देनी पड़ी। यही नहीं पिछले सात महीने में सरकार कई बार सहयोगी दलों के बयानों से असहज हो चुकी है। 

देश में कोरोना संक्रमण के मामले में महाराष्ट्र अव्वल है। राज्य के हालात काफी खराब हैं और अगर ऐसा ही हाल रहा तो आने वाले दिनों में  राज्य की स्थिति वुहान से भी खराब हो जाएगी। अभी तक महाराष्ट्र सरकार भी राज्य में कोरोना संकट को रोकने में विफल रही है। वहीं राज्य में अब तक कोरोना के लगभग 53 हजार मामले सामने आ चुके हैं वहीं राज्य में  करीब 1700 लोगों की मौत कोरोना से हुई है।

राज्य विधान परिषद में दो सीटें खाली हैं। जिनमें राज्यपाल अपने विवेक से राज्य सरकार की सिफारिश पर किसी को सदन का सदस्य नामित कर सकते हैं। लिहाजा  मंगलवार को पवार के साथ राज्य के राजस्व मंत्री बालासाहेब थोरात, जल संसाधन मंत्री जयंत पाटिल और नागरिक आपूर्ति मंत्री छगन भुजबल राज्यपाल से मिले। 

महाराष्ट्र के आवास मंत्री जितेंद्र अव्हाद को कोरोना टेस्ट पॉजिटिव निकला है। पिछले दिनों उन्हें एहतियातन जांच के लिए ठाणे के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया था। यही नहीं उनके कुछ सुरक्षा कर्मचारियों में कोरोनवायरस पाया गया था, जिसके बाद  उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था।

हालांकि इससे पहले दिन में, वित्त मंत्री अजीत पवार ने सरकारी कर्मचारियों के लिए वेतन में 60 प्रतिशत तक की कटौती की घोषणा की थी, लेकिन बाद में उन्होंने स्पष्ट किया कि वेतन में कटौती नहीं की जाएगी, लेकिन केवल दो किश्तों में भुगतान किया जाएगा। इसके बाद राज्य के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कहा कि सरकारी कर्मचारियों के लिए वेतन कटौती का कोई सवाल ही नहीं था, लेकिन इसका भुगतान किस्तों में किया जाएगा ताकि वित्तीय स्थिति बनी रहे।

महाराष्ट्र सरकार ने एक दिन पहले ही राज्य में कोरोना संक्रमित मरीजों का इलाज का जिम्मा उठाने का फैसला किया किया था और अब गरीब तबके को राहत देते हुए राज्य सरकार द्वारा संचालित किए जाने वाले शिव भजन थाली की कीमतों में कमी की है। 

शनिवार को मुंबई में 85 वर्षीय एक डॉक्टर की मौत कोरोना संक्रमण के कारण हुई है। जिसके बाद राज्य में मरने वाले लोगों की संख्या बढ़ कर छह हो गई। वहीं शुक्रवार को भी एक मौत राज्य में हुई थी। महाराष्ट्र में ही नहीं बल्कि देश के अन्य राज्यों में भी कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। जिसके कारण कारण राज्य सरकार की मुश्किलें बढ़ रही है। 

मध्य प्रदेश में पिछले एक हफ्ते से सियासी ड्रामा चल रहा है।  लिहाजा माना जा रहा है मध्य प्रदेश में ऑपरेशन सफल होने के बाद इसकी आंच महाराष्ट्र में आ सकती है। लिहाजा महाराष्ट्र की शिवसेना सरकार सजग हो गई है। तीन दलों के सहयोग से चल रही सरकार में किसी भी तरह का विवाद न हो इसके लिए शिवसेना की अगुवाई ने सभी दलों के नेताओं के बैठक बुलाई है।

हालांकि राज्य में भाजपा ने एनसीपी के बागी अजित पवार के साथ मिलकर सरकार तो बना ली है। लेकिन अब सबसे अहम सदन में बहुमत जुटाना पार्टी के लिए अहम है। हालांकि पार्टी ने जिस तरह से दांव खेला है। उसके देखते हुए लग रहा है कि पार्टी ने सदन के लिए प्लान बी तैयार किया है। क्योंकि पार्टी के रणनीतिकार अच्छी तरह से जानते थे अगर राज्य में सरकार ने शपथ लिया है तो विपक्षी दल सुप्रीम कोर्ट जाएंगे।