Mandatory  

भारत सरकार ने विदेशी नागरिकों के लिए सिम कार्ड खरीदने के नियमों में बदलाव किए हैं। अब विदेशी नागरिक ईमेल के जरिए OTP प्राप्त कर सकेंगे, जिससे लोकल नंबर की जरूरत खत्म हो जाएगी। भारतीय नागरिकों के लिए EKYC अनिवार्य कर दिया गया है।

देर से आने वालों पर रोक लगाने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग (DOPT) ने सीनियर अफसरों सहित देश भर के कर्मचारियों को सुबह 9.15 बजे तक ऑफिस पहुंचने और बायोमेट्रिक सिस्टम पर अपनी एटेंडेंस रिकार्ड करने का निर्देश दिया है।

गहलोत ने 2 अक्टूबर को राज्य में शुरू किए गए 'नो मास्क-नो एंट्री' अभियान की सफलता के बारे में जिला कलेक्टरों, कॉलेज प्राचार्यों, निगम और परिषद के अधिकारियों, जिला खेल अधिकारियों, एनएसएस, स्काउट कैडेट्स समेत अन्य लोगों से चर्चा की।
 

सावंत ने कहा कि गोवा में दो लाख से अधिक लोगों ने ऐप डाउनलोड किया है और हम ऐप डाउनलोड करने के लिए ट्रेनों और सड़क मार्ग से गोवा आने वालों से बातचीत करेंगे। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने इस ऐप को तैयार किया है और इससे कोरोनो वायरस हिस्ट्री वाले व्यक्तियों की पहचान करने में मदद मिलती है। उन्होंने कहा कि राज्य  में अभी तक तीन हजार से अधिक लोग सड़क और विभिन्न मार्गों से गोवा पहुंच चुके हैं और सीमा पर उनका स्वास्थ्य परीक्षण किया गया है और उन्हें होम क्वारेंटाइन किया गया है।

गुरुवार को जिले में 19 नए मामले सामने आने के बाद कोरोना के मामलों की संख्या 84 हो गई है। इसमें से पांच लोग तब्लीगी जमात के सदस्य हैं। जबकि छह लोग अस्पताल से जुड़े थे, जहां पर एक संक्रमित मरीज का इलाज किया जा रहा था। जिला मजिस्ट्रेट प्रभु एन सिंह ने कहा कि गुरुवार को आगरा में 22 हॉटस्पॉट की पहचान और सील कर दिया गया है। 

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (एआईसीटीई) का ये अहम फैसला माना जा रहा है। क्योंकि अभी तक कैमिस्ट्री अनिवार्य थी। जिसके चलते छात्रों को इस विषय को जरूरी पढ़ना पड़ता था और इसके कारण छात्रों का समय भी बर्बाद होता था। जबकि छात्रों को बीटेक में मैथ्स और फिजिस्स की पढ़नी पड़ती थी। 

राज्य के शिक्षा मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार के सभी सहयोगियों ने इस फैसले पर सहमति जताई है और आगामी 19 जनवरी से इसे राज्य  के सभी स्कूलों और कॉलेजों में लागू कर दिया जाएगा। राज्य सरकार के इस फैसले के बाद एक दिन में कम से कम 15 लाख लोग एक साथ राष्ट्रगान गाएंगे और ऐसा करने वाला महाराष्ट्र देश का एकमात्र राज्य बन जाएगा। 

सुप्रीम कोर्ट ने आधार नंबर को लेकर बड़ा फैसला दिया है। कोर्ट का कहना है कि इनकम टैक्स फाइलिंग के लिए पैन से आधार को लिंक करना जरूरी है। जबकि इससे पहले दिल्ली हाई कोर्ट ने पैन कार्ड से आधार को लिंक करना जरूरी नहीं बताया था।

अगर आप मोबाइल वॉलिट्स का इस्तेमाल करते हैं और अभी तक आपकी केवाईसी नहीं हुई तो अगले महीने के आखिर तक आपका वॉलिट्स बंद हो सकता है. 

सरकार जल्द ही ड्राइविंग लाइसेंस को आधार से जोड़ने को अनिवार्य कर देगी। इस बात की पुष्टि केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने की।

अगर बैंक और कंपनी आप पर आधार नंबर देने के लिए दबाव बनाए तो आप उसके खिलाफ केस दर्ज कर सकते हैं। इसके आपको एक करोड़ रुपये का हर्जाना भी मिल सकता है और मांगने वाले संस्थान के कर्मचारी को तीन से दस साल की सजा भी हो सकती है।