असल में प्रदेश से सर्वाधिक लोग सेना में जाते हैं और बड़ी संख्या में पूर्व सैनिक रहते हैं। वहीं राज्य सरकार का कहना है कि सैनिकों, भूतपूर्व सैनिकों और उनके परिवार के कल्याण कई कदम उठा रही है। राज्य सरकार का कहना है कि राज्य के मूल निवासी भारतीय सेना, केन्द्रीय अर्द्ध सैन्य बलों, प्रदेशों के अर्द्ध सैन्य बलों के शहीद के परिजनों के लिए राज्य सरकार ने आर्थिक मदद को 25 लाख रुपये से बढ़ा दिया है।