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बोर्ड के अध्यक्ष जुफर फारूकी ने कहा था कि वह अयोध्या मामले पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का सम्मान करते हैं। लेकिन एक कट्टरपंथी धड़े का कहना है कि बोर्ड को जमीन नहीं लेनी चाहिए। क्योंकि मुस्लिम समाज मस्जिद बनाने के लिए कभी भी जमीन खरीद सकता है।  हालांकि फारूकी ने कहा बोर्ड की बैठक सरकार द्वारा जमीन के आवंटन से संबंधित दस्तावेजों पर विचार-विमर्श करेगी।

फिलहाल राज्य सरकार के लाउडस्पीकरों के प्रतिबंध के मुद्दे पर भाजपा ने  कमलनाथ पर हमला बोला है और राज्य सरकार की मंशा पर सवाल उठा या है। असल में सुप्रीम कोर्ट ने पहले आदेश दिए थे कि ध्वनि प्रदूषण को कम किया जाए। जिसके बाद कमलनाथ सरकार ने ये आदेश जारी किया है।

असल में रामजन्मभूमि-बाबरी मस्जिद विवाद के अहम पक्षकार रहे सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड उत्तर प्रदेश ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया है। उन्होंने साफ किया कि बोर्ड सुप्रीम कोर्ट के आज के फैसले के खिलाफ बोर्ड चुनौती नहीं देगा। लिहाजा अब साफ हो गया है कि बोर्ड में जिलानी और ओवैसी अलग-थलग पड़ चुके हैं। हालांकि ओवैसी ने जिस तरह से इस फैसले पर सवाल उठाए, मुस्लिम समाज में ही उनका विरोध शुरू हो गया था।

हालांकि रंजन गोगाई ने पहले ही साफ कर दिया था कि राममंदिर विवादित बाबरी मस्जिद मामले को अब और ज्यादा नहीं लटकाया जाएगा। क्योंकि वह चाहते हैं उनके रिटायर होने से पहले ही इस मामले का फैसला हो जाए। लिहाजा माना जा रहा है कि उन्होंने इसके लिए अपने विदेशी दौरे के रद्द कर दिया है। सीजेआई गोगोई को शुक्रवार यानी 18 अक्टूबर को दुबई के लिए उड़ान भरनी थी।

असल में आज कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी विपक्षी दलों की एक प्रतिनिधि मंडल के साथ श्रीनगर गए थे। हालांकि उन्हें श्रीनगर प्रशासन ने एयरपोर्ट से बाहर नहीं निकलने दिया और बाद में उन्हें दिल्ली वापस भेज दिया। हालांकि एयरपोर्ट पर हंगामा हुआ। लेकिन प्रशासन के दबाव में राहुल गांधी और उनकी टीम को वापस दिल्ली आना पड़ा। 

चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पांच जजों की संविधान पीठ इस मामले में आज सुबह सुनवाई शुरू करेगी। असल में हिन्दू पक्षकार गोपाल सिंह विशारद ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है कि मध्यस्थता में कोई ठोस प्रगति नहीं हो रही है। लिहाजा इस मामले में जल्द से जल्द सुनवाई की जानी चाहिए। 

अयोध्या राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद विवादित मामले में सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देश में बनाए गए मध्यस्थता पैनल ने अपनी अंतरिम रिपोर्ट सील बंद लिफाफे में सुप्रीम कोर्ट को सौंप दी है। लिहाजा आज से सुप्रीम कोर्ट इस मामले में सुनवाई करेगा। इस सुनवाई के बाद ही ये मालूम चल पाएगा कि पैनल ने अपने सिफारिश में क्या कहा है।  क्या इस विवादित मुद्दे को मध्यस्थता के जरिये सुलझाया जा सकता है या नहीं।

केंद्र सरकार की याचिका के खिलाफ पर निर्मोही अखाड़ा आज सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। अखाड़े ने कोर्ट में कहा कि सरकार द्वारा भूमि अधिग्रहण करने के बाद वहां के मंदिर नष्ट हो जाएंगे, इसलिए अतिरिक्त भूमि को वापस न करें और इस मामले में केन्द्र सरकार की मांग को खारिज किया जाए।

न्यायालय के फैसलों और टिप्पणियों को स्वीकार कर हमें मान लेना चाहिए कि पिछले सालों में हिन्दू आतंकवाद, भगवा आतंकवाद का जो मुहावरा गढ़ा गया उसके पीछे केवल राजनीतिक दुर्भावना काम कर रही थी। स्वामी असीमानंद सहित कर्नल पुरोहित, साध्वी प्रज्ञा आदि उसी के शिकार थे। केन्द्र की यूपीए सरकार की पहल पर 26 जुलाई 2010 को मामला एनआईए को सौंपा गया था। स्वामी असीमानंद को उसके बाद में आरोपी बनाया गया।

न्यूजीलैंड के क्राइस्टचर्च की मस्जिद में हुए नरसंहार का हमलावर ब्रेंटन टैरंट पिछले दो साल से हमले की तैयारी कर रहा था। उसने शहर की 2 मस्जिदों में अंधाधुंध फायरिंग कर कम से कम 49 लोगों को मौत के घाट उतार दिया है। टैरंट ने इस हमले को टैरंट ने 17 मिनट तक फेसबुक पर लाइव किया।

सुप्रीम कोर्ट के राम मंदिर बाबरी मस्जिद विवाद मामले में मध्यस्थता कराए जाने के फैसले के बाद आज से अयोध्या में बातचीत का दौर शुरू होगा। इस मामले में नियुक्त पैनल आज अयोध्या पहुंचेगा। 

सुप्रीम कोर्ट की पांच जलों की संविधान पीठ ने आज राम अयोध्या बाबरी मस्जिद विवाद में बड़ा फैसला दिया है। कोर्ट ने कहा कि इस विवाद को सुलझाने के लिए मध्यस्थता होगी और इसके लिए गठित पैनल को आठ हफ्ते के भीतर फाइनल रिपोर्ट देनी होगी। कोर्ट ने आपसी बातचीत के जरिए मामले का सर्वमान्य समाधान निकालने को कहा है। कोर्ट ने ने इसके लिए तीन सदस्यीय पैनल का भी गठन किया है।

राम जन्मभूमि-बाबरी मस्जिद भूमि विवाद के सर्वमान्य समाधान के लिए इसे मध्यस्थता के लिए सौंपने के बारे में उच्चतम न्यायालय अपना आदेश सुनाएगा। प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पांच सदस्यीय संविधान पीठ ने बुधवार को इस मुद्दे पर विभिन्न पक्षों को सुना था। पीठ ने कहा था कि इस भूमि विवाद को मध्यस्थता के लिए सौंपने या नहीं सौंपने के बारे में बाद में आदेश दिया जाएगा। 

हिंदू महासभा ने पूर्व सीजेआई दीपक मिश्रा, पूर्व सीजेआई जेएस खेहर और सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज एके पटनायक के नाम मध्यस्थता के लिए दिए हैं। निर्मोही अखाड़ा ने सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज कुरियन जोसेफ, एके पटनायक और जीएस सिंघवी के नाम दिए हैं।

सुप्रीम कोर्ट ने आज अयोध्या मामले में मध्यस्थता पर अपना फैसला सुरक्षित रखा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सभी पक्षकार मध्यस्थता के लिए पैनल के नाम सुझाए। ताकि आगे इस बार जिरह हो सके।