Meeting Today  

फिलहाल विधायकों की बैठक का एजेंडा अभी तक स्पष्ट नहीं है लेकिन पिछले दो हफ्ते में कांग्रेस विधायकों की ये तीसरी बैठक है। राज्य में पिछले हफ्ते ही विधायकों की बैठक आयोजित की गई थी।

असल में कांग्रेस विधायकों की बैठक बुलाकर संख्याबल जुटाना चाहती है। क्योंकि कई विधायक कल की बैठक में नहीं पहुंचे थे। वहीं सोमवार को सचिन पायलट के खुलकर बागी तेवर अपनाने के बाद कांग्रेस ने जयपुर में विधायक दल की बैठक बुलाई थी, ताकि विधायकों की संख्या देखी जा सके।

वहीं अगले दो दिनों में चार संसदीय क्षेत्रों के मतदाताओं और कार्यकर्ताओं को भी पीएम मोदी साधेंगे। हालांकि रविवार को दिल्ली में पार्टी वरिष्ठ नेता और गृहमंत्री अमित शाह और पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बिहार के सीएम नीतीश कुमार के साथ रैली की। इन रैलियों में एकत्रित भीड़ को देखकर दोनों दलों के नेताओं को दिल्ली फतह की उम्मीद दिखी है। माना जा रहा कि पीएम नरेन्द्र मोदी को दो रैलिओं का भाजपा को फायदा मिलेगा।

माना जा रहा है कि काउंसिल आज की होने वाली बैठक में जीएसटी दर और उपकर में इजाफा कर सकती है। जिसके कारण आने वाले दिनों कई उत्पादों की कीमतों में इजाफा हो सकता है और इसका सीधा बोझ जनता पर पड़ेगा। असल में सरकार कर संग्रह में आ रही कमी को देखते हुए दरों में इजाफा कर सकती है।

उम्मीद की जा रही है कि आज की कैबिनेट बैठक में बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे और गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस वे के टेंडर के लिए नियमों को मंजूरी मिलेगी। इसके साथ ही जिन कंपनियों ने टेंडर के लिए आवेदन किया है। इसी आधार पर एक्सप्रेस वे बनाने वाली कंपनियों के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी जाएगी।

भाजपा ने हालांकि हरियाणा में चला आ रहा गतिरोध खत्म कर लिया है। हरियाणा में भाजपा ने जेजेपी के साथ सरकार बनाने का फैसला किया है और इसके तहत जेजेपी के पास उपमुख्यमंत्री का पद रहेगा जबकि भाजपा का सीएम रहेगा। वहीं महाराष्ट्र में अभी तक दोनों के बीच किसी भी तरह का समझौता नहीं हुआ है। राज्य में भाजपा ने 105 सीटें और शिवसेना ने 56 सीटें जीती हैं।

भाजपा अध्यक्ष अमित शाह से जेजेपी नेता दुष्यंत चौटाला की मुलाकात के बात ये तय हो गया था कि अब दोनों दल राज्य में मिलकर सरकार बना रहे हैं। लिहाजा रात 9:30 बजे भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने भाजपा-जेजेपा गठबंधन का एलान किया। उन्होंने कहा कि इस समझौते के तहत जेजेपी को उप मुख्यमंत्री समेत 3 मंत्री (दो कैबिनेट और एक राज्य मंत्री) पद मिलेगा। 

समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी में लोकसभा चुनाव के लिए चुनावी गठजोड़ हुआ था। राज्य में एसपी ने 37 सीटों और बीएसपी ने 38 सीटों पर चुनाव लड़ा था। इस गठबंधन में राष्ट्रीय लोकदल को भी तीन सीटें दी गयी थी। लेकिन राज्य में गठबंधन को उम्मीद के मुताबिक सीटें नहीं मिली।

आज पीएम मोदी और उनके कैबिनेट मंत्री अपना इस्तीफा राष्ट्रपति को सौंपेगे और इसके बाद नई सरकार के गठन की प्रक्रिया शुरू होगी। हालांकि ऐसा कहा जा रहा है कि इस बार भी मोदी सरकार 26 मई को शपथ ले सकती है। 2014 में भी 26 मई को नरेंद्र मोदी ने शपथ ली थी। उधर बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने सांसदों की कल यानी शनिवार को बैठक बुलाई है।

अभी कांग्रेस ये तय नहीं कर पायी है कि अगर कांग्रेस को बहुमत नहीं मिलता है तो क्या वह अन्य क्षेत्रीय दलों को पीएम के पद के लिए समर्थन देगी। दो दिन पहले ही कांग्रेस के वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आजाद ने साफ किया था कि अगर विपक्ष में कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी बनती है तो पीएम के पद के लिए उसकी दावेदारी सबसे ज्यादा बनती है। 

पिछली बार की बैठक में कुछ राज्यों ने वीडियोकांफ्रेंसिंग के जरिए बैठक किए जाने पर आपत्ति जताई थी। लेकिन आज सभी राय पर केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली वीडियो कान्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक की अध्यक्षता करेंगे। जानकारी के मुताबिक मेट्रो शहरों में 45 लाख रुपये तक के घरों को किफायती आवास वर्ग में जाया जा सकता है जबकि अभी तक इसे 30 लाख रुपए के वर्ग में रखा गया है। 

आगामी लोकसभा चुनाव के बाद फिर से सत्ता में काबिज होने के लिए भाजपा आज से अपने नेताओं के बीच राष्ट्रीय परिषद में मंथन करेगी. इस बैठक में प्रधानमंत्री देशभर से आए संगठन के पदाधिकारियों को लोकसभा चुनाव के जीतने के लिए मंत्र देंगे. 

जीएसटी काउंसिल की आज हो रही बैठक पर सबकी नजर है. इस बैठक में आज कई बड़े फैसले हो सकते हैं. ऐसा माना जा रहा है कि काउंसिल सेवा क्षेत्र में लगने वाले करों की दरों में कमी ला सकती है. इसके साथ ही सीमेंट समेत कई उत्पादों के करों के दरों में कमी का फैसला कर सकती है. 

आगामी लोकसभा चुनाव के लिए सीटों के बंटवारे के लिए आज बिहार में महागठबंधन के घटक दलों के बीच अहम बैठक होने जा रही है. हालांकि अभी तक ऐसा कहा जा रहा है कि छोटे दल राजद और कांग्रेस के रूख को लेकर काफी नाराज चल रहे हैं.

 आगामी चार जनवरी को सुप्रीम कोर्ट में अयोध्या मामले पर सुनवाई होनी है। इस मामले में अहम पक्षकार शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड ने अपनी सक्रियता बढ़ा दी है। बोर्ड ने इस मामले के लिए कानूनी राय जाने के लिए सदस्यों और वकीलों की अहम बैठक बुलाई है।