Merger  

जानिए कैसे चेन्नई में जन्मे अरविंद श्रीनिवास ने IIT मद्रास से लेकर UC बर्कले तक का सफर तय किया और Perplexity AI के सह-संस्थापक बने। एलन मस्क और जेफ बेजोस भी उनके फैन हैं। पढ़ें उनकी इंस्पिरेशनल स्टोरी।

 Union Budget 2024-25 interesting facts: 2024 के बजट से जनता को कई उम्मीदें हैं। जानिए भारत के पहले बजट से लेकर आजादी के बाद के महत्वपूर्ण बजट और बजट पेश करने के इतिहास के बारे में। इस बार वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 23 जुलाई को बजट पेश करेंगी।

असल में राज्य में छह बसपा विधायकों के कांग्रेस में विलय के फैसले के खिलाफ बसपा और भाजपा के विधायक मदन दिलावर ने राजस्थान हाईकोर्ट का रुख किया था। वहीं कोर्ट की एकल पीठ ने स्पीकर सीपी जोशी और कांग्रेस में विलय करने वाले छह बसपा विधायकों को 11 अगस्त तक जवाब देने को कहा था। 

पिछले विधानसभा चुनाव में 21 सीटों पर चुनाव लड़ चुके हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा को इस बार और अधिक सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती है।  हालांकि उसका विवाद राजद से चल रहा है और अगर वह गठबंधन में हम रहता तो इस बार उसे ज्यादा सीटें चाहिए। जबकि राजद इसके लिए तैयार नहीं है। वहीं मांझी की जदयू से बातचीच चल रही है और जदयू चाहता है कि वह तालमेल के बदले विलय करे।

महाराष्ट्र में कांग्रेस के तेज तर्रार नेताओं में शुमार और यूपी बिहार का एक चेहरा माने जाने वाले संजय निरूपम भी अशोक तंवर की तरह बागी रूख अपनाए हुए हैं। निरुपम ने यहां तक कह दिया है कि अब पार्टी को कभी भी छोड़ा जा सकता है। जाहिर है कि जल्द ही निरूपम भी पार्टी से किनारा कर सकते हैं। जिसके कारण कांग्रेस की मुश्किलें कम होने की तुलना में बढ़ेंगी। 

उत्तर प्रदेश सरकार महात्मा गांधी की 150 वीं जयंती के मौके पर 36 घंटे का विशेष सत्र बुलाया था। जिसका विपक्ष ने विरोध किया था और इसमें शामिल नहीं होने का फैसला किया था। विपक्ष राज्य सरकार के विरोध में गांधी प्रतिमा के पास धरना प्रदर्शन किया वहीं कांग्रेस से इसके लिए पदयात्रा निकाली। लेकिन सपा के विरोध के बावजदू शिवपाल सिंह इस विशेष सत्र में हिस्सा लेन के लिए पहुंचे। सत्र में हिस्सा लेने के बाद शिवपाल सिंह ने कहा कि समाजवादी पार्टी में वापसी का समय खत्म हो गया है।

सरकार ने शुक्रवार को बैंकिंग सेक्टर के लिए बड़ा ऐलान किया। 10 सरकारी बैंकों का विलय कर दिया
 

विधानसभा अध्यक्ष पी श्रीनिवास रेड्डी से मुलाकात कर सत्तारूढ़ तेलंगाना राष्ट्र समिति में कांग्रेस विधायकों के समूह के विलय का प्रतिवेदन दिया। 
 

दोनों ने अपने मोबाइल बिजनेस के विलय के लिए टेलीकॉम विभाग को 7,248.78 करोड़ रुपये का संयुक्त भुगतान किया। 3,926.34 करोड़ रुपये नकद और 3,322.44 करोड़ रुपये की बैंक गारंटी चुकाई