Modi Govt.  

LPG gas cylinder prices: महाशिवरात्रि (mahashivratri) और महिला दिवस (women's day) पर मोदी सरकार ने महिलाओं को बड़ा तोहफा दिया है। आज से एलपीजी सिलेंडर के दामों में 100 रुपए की कटौती गई है। जिसकी जानकारी खुद पीएम मोदी ने दी। 

 

 

 

 

 

फिलहाल बाजार में सोना 50 हजार प्रति ग्राम से ज्यादा है और सरकार ने स्वर्ण बॉन्ड का निर्गम मूल्य 5,051 रुपये प्रति ग्राम तय किया गया है। ये मूल्य पिछले सप्ताह के आखिरी तीन कारोबारी दिनों में 999 शुद्धता वाले सोने के औसत बंद भाव के आधार पर 5,051 रुपये प्रति ग्राम है।

पूर्व प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह ने देश में आर्थिक मंदी जैसे हालातों के लिए केन्द्र सरकार की नीतियों को सीधे तौर पर जिम्मेदार ठहराया है। उन्होंने इसे वित्तीय कुप्रबंधन से पैदा हुआ संकट करार दिया है। 
 

मजदूर और उनसे संबंधित मुद्दों पर वामपंथी दल अपना एकाधिकार समझते हैं। लेकिन मोदी सरकार ने एक ऐसा कदम उठाया है। जिससे देश के सभी मजदूरों का हित सुरक्षित हो गया है। उनको मिलने वाली न्यूनतम मजदूरी पूरे देश में एक समान हो गई है। यह मजदूरों के हित के लिए मोदी सरकार का सबसे बड़ा कदम है। 
 

पीएम नरेन्द्र मोदी के शासन काल में विपक्ष का सबसे बड़ा आरोप है कि इस दौरान रोजगार के अवसर कम हुए हैं। लेकिन आंकड़ों पर गौर किया जाए तो पता चलता है कि इस दौरान 3.81 लाख नए रोजगार के अवसर बढ़े हैं। 
 

मोदी सरकार के दोबारा सत्ता में आने के बाद उसका पहला बजट वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पेश किया। जिसमें विशेष तौर पर देश को जोड़ने वाली परियोजनाओं पर सरकार का विशेष ध्यान दिखा। पूरे देश को एक सूत्र में बांधने के लिए रेल, मेट्रो, सड़क, जलमार्ग, हवाई उड़ानों की परियोजनाओं का जिक्र वित्त मंत्री ने खास तौर पर किया। 
 

मोदी सरकार के कार्यकाल में भारतीय सेना के आधुनिकीकरण की प्रक्रिया लगाातार जारी है। अब सेना ने पाकिस्तान से लगी सीमा पर इंटेग्रेटेड बैटल ग्रुप्स(IBG) तैनात करने का फैसला किया है। जल्दी ही इसे चीन की सीमा पर भी तैनात कर दिया जाएगा। 
 

लोकसभा चुनाव के परिमाणों से पहले ही उज्जैन के एक प्रोफेसर राजेश्वर शास्त्री मुसलगांवकर ने बीजेपी के 300 से ज्यादा सीटें जीतने की भविष्यवाणी की थी। जिसका खमियाजा उन्हें निलंबित होकर चुकाना पड़ा था। कहने की जरुरत नहीं है कि उनका भविष्यफलन बिल्कुल सच साबित हुआ। अब उन्होंने मोदी सरकार के बारे में एक और जबरदस्त भविष्यवाणी की है। 

वाणिज्य मंत्रालय ने इंटेलिजेन्स ब्यूरो को लगभग दो दर्जन लोगों के खिलाफ लुक आउट सर्कुलर जारी करने का आदेश दिया है। इन लोगों के नाम इमिग्रेशन विभाग के पास भी भेजने के लिए कहा गया है। जिससे कि यह लोग देश छोड़कर भाग नही पाएं। 

 प्रधानमंत्री आवास योजना, स्वच्छता के तहत शौचालय योजना, ग्रामीण सड़क योजना, प्रधानमंत्री सड़क योजना, जल यातायात विकास, नमामि गंगे, सौभाग्य योजना, आम जन को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, अटल पेंशन योजना, आयुष्मान योजना आदि। इन सारी योजनाओं का लाभ करीब 50 करोड़ लोगों तक पहुंचता हुआ दिख रहा है। ऐसा आंकड़ों का कहना है।

लोकसभा चुनाव 2019 की तारीखों का ऐलान हो चुका है। सबके मन में यही सवाल है कि अगली बार देश में किस पार्टी की सरकार बनेगी। लेकिन शेयर बाजार की चाल पर निगाह रखें तो निवेशकों का भरोसा देखकर साफ पता चलता है कि भारत में फिर से मोदी सरकार की वापसी हो रही है। छह बिंदुओं में शेयर बाजार की चाल देखकर समझिए कि कैसे अगले चुनाव में भी मोदी सरकार वापस लौट रही है। 

कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के दावे पर कि अंतरराष्ट्रीय स्तर के अर्थशास्त्री कांग्रेस पार्टी के प्रस्तावित न्यूनतम आय योजना ‘न्याय’ के समर्थन में खड़े हैं पर सवाल उठने के बाद कांग्रेस की तरफ से सफाई में कहा गया है कि पूर्व रिजर्व बैंक गवर्नर रघुराम राजन की मदद से कांग्रेस के मेगाप्लान को तैयार किया गया है. अब सवाल खड़ा होता है कि क्या बीजेपी की मोदी सरकार के खिलाफ आगामी लोकसभा चुनावों में राहुल गांधी नहीं बल्कि पर्दे के पीछे से रघुराम राजन मैदान में है?

अगर कांग्रेस की सरकार बनने पर राहुल गांधी की योजना पर अमल होता है तो इस पर सालाना 3.60 लाख करोड़ रुपए खर्च हो सकते हैं। यह 2019-20 के बजटीय खर्च का 13 प्रतिशत हिस्सा होगा। यह रकम मोदी सरकार द्वारा कल्याण योजनाओं पर सालाना खर्च किए जा रहे 5 लाख 3 हजार करोड़ रुपए के अतिरिक्त होगी। राहुल गांधी और उनके सलाहकारों को भारत में कहां कुबेर का खजाना दिख गया है। इसीलिए देश का एक-एक अर्थशास्त्री इसका विरोध कर रहा है। राहुल गांधी की यह घोषणा भ्रम फैलाने वाली तो है ही देश की अर्थव्यस्था के लिए विनाशक भी है। 

मार्च का महीना कर्मचारियों के लिए उम्मीदों भरा समय होता है, क्यूंकि सालाना वेतन में वृद्धि की उम्मीद सभी को होती है | हाल ही के अपने 23वें वार्षिक वेतन वृद्धि निरीक्षण में एऑन नाम की एक एजेन्सी ने औसतन 9.7 प्रतिशत की वृद्धि का अनुमान लगाया है जो कि पिछले वर्ष के 9.5 से आगे है।  

मोदी सरकार ने आज जिस 13 प्वाइंट रोस्टर को अध्यादेश लाकर निरस्त कर दिया, उसका देश के दलित और ओबीसी संगठन पहले से विरोध कर रहे थे। आईए आपको बताते हैं कि क्या थी 13 प्वाइंट रोस्टर की व्यवस्था-