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केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार देश में लगभग 4,000 सक्रिय मामले हैं जिनमें 325 व्यक्ति या तो ठीक हो गए हैं या उन्हें छुट्टी दे दी गई है। मंत्रालय ने कहा कि देश में 24 घंटे में पांच कोरोनोवायरस संक्रमित मरीजों की मौत हुई हैं। जिसमें तीन मौतें राजस्थान में दर्ज की गई हैं। महाराष्ट्र में सबसे अधिक कोरोनोवायरस से मौतें हुई हैं, यहां पर 45 लोगों की मौत कोरोना से हुई है।

दिल्ली पुलिस ने मुसलमानों से कोरोनोवायरस प्रकोप के मद्देनजर आगामी शब-ए-बरात पर घर के अंदर रहने का आग्रह किया। सबे बारात 8 अप्रैल को मनाया जाएगा। मुस्लिम समुदाय के सदस्य अपने रिश्तेदारों को याद करने के लिए कब्रिस्तान जाते हैं।

भारत में कोरोनोवायरस मामलों की संख्या 3000 से पार हो गई है और ये संख्या 3374 तक पहुंच गई हैं। जबकि 77 लोगों की मौत हो गई हैं वहीं 267 लोग जिनका इलाज विभिन्न अस्पतालों में चल रहा वह तो ठीक हो गए हैं और उन्हें डिस्चार्ज कर  घर भेज दिया गया है। आज देश में 21-दिवसीय तालाबंदी का 12 वां दिन है औऱ 15 अप्रैल को खत्म होगा।

 हालांकि देशभर में जो भी नए मामले आ रहे हैं वह तब्लीगी जमात के लोगों के कारण ही आ रहे हैं। जिनकी आबादी देशभर में फैली है और वह कोरोना वायरस को रोकने के बजाए फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। देश के कई कोनों से मेडिकल स्टॉफ और डाक्टरों ने उनके खिलाफ शिकायत की है वह सहयोग नहीं कर रहे हैं। यूपी में तो सरकार ने इन  लोगों को एनएसए लगाने का फैसला किया है। क्योंकि ये लोग मेडिकल स्टॉफ से बदसलूकी कर रहे हैं।

लॉकडाउन के बावजूद लोग इसका तोड़ने में पीछे नहीं हैं। ये जानते हुए भी सरकार द्वारा उठाए गए कदम हम ही लोगों की भलाई के लिए हैं। लोग इसको तोड़ रहे हैं। ऐसा ही मामला बिहार के एक गांव में देखने को मिला जहां पहले तो निकाह हुआ और उसके बाद दावत-ए-वलीमा का कार्यक्रम चल रहा था। 

पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक राजस्थान के अजमेर जिले के सरवर कस्बे में एक दरगाह में मंगलवार को लगभग 100 लोग एक धार्मिक कार्यक्रम के लिए एकत्रित हुए थे। जबकि देश के साथ ही राज्य में लॉकडाउन है और लोगों से घरों से बाहर नहीं निकलने को कहा गया है। लेकिन उसके बावजूद मुस्लिम घरों से बाहर निकल रहे हैं। जिन्हें वहां से खदेड़ दिया गया है।

राजधानी दिल्ली के निजामुद्दीन में 18 मार्च को जमान का कार्यक्रम हुआ था। जिसमें उत्तर प्रदेश के 18 जिलों के लोग पहुंचे थे। जिसमें कोरोना वायरस का संक्रमण होने की बात कही जा रही है।  क्योंकि जमात में हिस्सा लेने वाले दस लोगों की मौत हो चुकी है। लिहाजा राज्य सरकार ने जमात में हिस्सा,लेने वालों की तलाश करने का आदेश दिया है।

सीएए और एनआरसी को लेकर पिछले दिनों 66 दिनों से लखनऊ के पुराने शहर के घंटाघर में मुस्लिम महिलाओं का धरना प्रदर्शन चल रहा था। लेकिन अब कोरोना के खौफ के  चलते ये महिलाएं अपने घरों को भाग गई है। हालांकि पिछले दिनों इन महिलाओं ने दावा किया था कि ये यहीं पर धरना देंगी।

माना जा रहा है कि मुस्लिम आरक्षण को लेकर ठाकरे सरकार में सहयोगी दलों के बीच एक राय नहीं है। लेकिन आज ठाकरे  के बाद एक बात साफ हो गई है कि महाराष्ट्र सरकार में सहयोगी दल अपने मनमुताबिक फैसला कर इसे राज्य सरकार फैसला बता रहे हैं। दो दिन पहले ही महाराष्ट्र सरकार में मंत्री और एनसीपी नेता नवाब मलिक ने कहा था कि राज्य सरकार राज्य में मुस्लिमों को शिक्षा और शिक्षण संस्थानों में पांच फीसदी आरक्षण देगी। 

 रविवार को ही पुलिस ने तीन अलग अलग जगहों से चार और शवों को बरामद किया।  जिसके बाद  हिंसा में मरने वालों की संख्या 46 तक पहुंच गई है। रविवार को भी अराजक तत्वों ने अफवाह फैलाने की कोशिश की। ताकि माहौल एक बार फिर बिगड़ सके। लेकिन दिल्ली पुलिस और प्रशासन ने सूझबझ के बाद इस माहौल को नियंत्रण में किया।  अफवाह के कारण माहौल तनावपूर्ण हो गया।

भाजपा का कहना है कि कमलनाथ सरकार मुस्लिम तुष्टिकरण की राजनीती कर रही है। पिछले दिनों ही कमलनाथ सरकार ने मंदिरों की जमीन को बेचने का फैसला किया था। यही नहीं राज्य में रात छह बजे से लेकर सुबह छह बजे तक लाउडस्पीकर पर प्रतिबंध लगाया था। इसके साथ ही राज्य में सीएए को लागू के खिलाफ विधानसभा में प्रस्ताव पारित  किया था।
 

असल में कांग्रेस और एनसीपी पहले ही मुसलमानों को आरक्षण देने की मांग रहे थे। लेकिन राज्य सरकार ने फिलहाल मुस्लिमों को शिक्षा और रोजगार में आरक्षण देने के लिए अध्यादेश लाने का एलान किया है। राज्य के अल्पसंख्यक मंत्री और एनसीपी नेता नवाब मलिक ने कहा कि राज्य में पिछली कांग्रेस सरकार सरकारों ने भी मुसलमानों को शिक्षण संस्थाओं में 5% आरक्षण दिया है। 

राज्य सरकार के एक अधिकारी ने बताया कि मुख्यमंत्री कमलनाथ ने मौलवियों और मुअज्जिनों को दिए जाने वाले वेतनमान को बढ़ाने का आदेश दिया है। इन लोगों को दिए जाने वाले मौजूदा वेतनमान में 2,200 रुपये से लेकर 5,000 रुपये प्रति माह की वृद्धि की गई है। पिछले दिनों ही मध्य प्रदेश मस्जिद समिति के एक भवन के उद्घाटन के मौके पर मुख्यमंत्री कमलनाथ ने अपनी सहमति दी थी।

श्रीलंका के मीडिया में प्रकाशित  खबरों के मुताबिक समिति ने धार्मिक और जातीय आधार पर राजनीतिक दलों के पंजीकरण पर प्रतिबंध लगाने का भी सुझाव दिया है। इस संबंध में एक विशेष रिपोर्ट संसद में पेश की गई। यह रिपोर्ट पिछले साल के बम विस्फोटों के मद्देनजर संसद में रखी गई है। 

फिलहाल कल दिल्ली में मतदान होना है और इसके लिए आम आदमी पार्टी ने जमकर तैयारियों की है। अभी तक दिल्ली की सत्ता पर आप काबिज है। लेकिन मतदान से पहले चुनाव आयोग ने आप की मुश्किलें बढ़ा दी है। क्योंकि आप के प्रमुख अरविंद केजरीवाल ने सोशल मीडिया में एक वीडियो पोस्ट किया था। जो आपत्तिजनक है और इसकी शिकायत भाजपा ने चुनाव आयोग से की थी।