Muslim  

केरल की सबसे पुरानी मस्जिदों में से एक तिरुवनंतपुरम के पलयम जुमा मस्जिद में काफी दिनों से गणतंत्र दिवस की तैयारी की जा रही थी। क्योंकि पहली बार केरल की मस्जिदों में तिरंगा फहराने का ऐलान किया गया था। जिसके बाद गणतंत्र दिवस के मौके पर मस्जिदों में तिरंगा फहराया गया है।  कई मस्जिदों के परिसरों को केसरिया, सफेद और हरे रंग से सजाया गया था।

फिलहाल कॉलेज प्रशासन के नए नियम के खिलाफ छात्राएं एकजुट होने  लगी हैं। कॉलेज प्रशासन का कहना है छात्राओं के बुर्का पहनने पर कोई रोक नहीं है। वह घर से कॉलेज बुर्के आएं और जाएं। लेकिन कॉलेज के भीतर बुर्के पर प्रतिबंध लगा रहेगा और जो इस नियम का पालन नहीं करेगा उसको 250 रुपया का जुर्माना भरना पड़ेगा।

नागरिकता कानून के विरोध में पिछले चालीस दिन बंद शाहीन बाग रोड को खुलवाने के लिए जनता मार्च निकालने की तैयारी कर रही हैं। हालांकि अब ये धरना प्रदर्शन खानापूर्ति के लिए रह गया है। क्योंकि इस प्रदर्शन को अब केवल मुस्लिम समुदाय के लोगों का समर्थन मिल रहा है। क्योंकि अब प्रदर्शकारी आक्रामक भी हो रहे हैं। शुक्रवार को वहां पहुंचे पत्रकारों पर भी प्रदर्शकारियों ने हमला किया और मारपीट की औैर उनके कैमरे भी तोड़े।

एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने कहा कि अल्पसंख्यक समुदायों के प्रतिनिधियों ने उनसे कहा था कि अगर एनसीपी राज्य में शिवसेना के साथ हाथ मिलाती है तो उन्हें कोई आपत्ति नहीं होगी। क्योंकि अल्पसंख्यक भाजपा को सत्ता से दूर रखना चाहते थे। लिहाजा एनसीपी ने शिवसेना के साथ सरकार बनाई।

फिलहाल उद्धव ठाकरे से नागरिकता संसोधन कानून को लेकर मुंबई में कई मुस्लिम संगठनों के प्रतिनिधियों ने मुलाकात की। इस मुलाकात में रजा अकादमी के प्रतिनिधि भी शामिल हैं। जो 2011 में आजाद मैदान में हुए दंगों को लेकर आरोपी है। आजाद मैदान में रजा अकादमी की अगुवाई में विरोध प्रदर्शन हुए। जिसमें अमर जवान ज्योति को नुकसान पहुंचाया गया।

पिछले दिनों हमने थरूर को सीए विरोध प्रदर्शन के दौरान इस्तेमाल की जा रही ला इल्ल इल्लल्लाह चैट के खिलाफ बोलते देखा था। हमने उन्हें ट्वीट करते हुए देखा था कि सीएएस  के लिए हो रहे विरोध प्रदर्शनों को इस्लामी चरमपंथ को भी जन्म नहीं देना चाहिए। शायद यही कारण था कि जब वह शाहीन बाग में अपने साथी जेहादियों के साथ हाथ मिलाने के लिए गए थे तो उसी इसका और हिंदू विरोध के राग का सामना करना पड़ा। यही नहीं थरूर के इस्लाम चरमपंथी दोस्तों ने उन्हें एक नरम चरमपंथी कहा। 

भारतीय खुफिया एजेंसी को जानकारी मिली है कि पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आइएसआइ अब भारत में आतंक फैसला के लिए नई योजना पर काम कर रहा है और इसी के तहत वह बांग्लादेश के प्रतिबंधित संगठन जमात-उल मुजाहिदीन बांग्लादेश की मदद से रोहिंग्‍या मुसलमानों को आतंकी ट्रेनिंग दे रहा है।

पिछले कुछ समय से दुनिया भर में अलग थलग पड़ चुके इमरान खान मुस्लिम देशों को एक जुट करने में जुटे थे। खासतौर से कश्मीर से अनुच्छेद 370 के बाद इमरान खान ने मुस्लिम देशों को भारत के खिलाफ खड़ा करने की कोशिश की थी। लेकिन महज तुर्की और मलेशिया को छोड़कर किसी भी देश ने इमरान का साथ नहीं दिया। 

पाकिस्तान में हिंदू अल्पसंख्यकों पर रोज अत्याचार होता है। नाबालिक हिंदू लड़कियों का अपहरण कर उनका धर्मांतरण कराया जाता है। यही नहीं बलात्कार और लूट तो हिंदू अल्पसंख्यकों आम बात है। मुस्लिम हिंदूओं की जमीन जायदाद पर जबरन कब्जा करते हैं और उन्हें फिर गुलाम की तरह जिंदगी जीने के लिए मजबूर करते हैं।

फिलहाल अपने ताजा बयान को लेकर सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील राजीव धवन की जबरदस्त आलोचना रही है। धवन सुप्रीम कोर्ट में अयोध्या मामले में मुस्लिम पक्ष और सुन्नी वक्फ बोर्ड के वकील रहे हैं। हालांकि इससे पहले भी राजीव धवन हिंदू और हिंदू धर्म के बारे में कई तरह के बयान दे चुके हैं। 

ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने अयोध्या पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ एक समीक्षा याचिका दायर की है। बोर्ड एक निजी संगठन है, इसमें न तो चुनाव होते हैं, न ही सरकारी प्रतिनिधित्व होता है और न ही इसे सदस्यता के लिए किसी योग्यता की आवश्यकता होती है। यह 47 साल पहले इंदिरा गांधी के काल में स्थापित एक गैर-लाभकारी संगठन है, जिसकी वैधता बेहद संदिग्ध है। इस संगठन के सदस्य स्टूडेंट्स इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया (सिमी) जैसे आतंकवादी संगठनों का समर्थन करते हैं। वे अपने आप को भारतीय मुसलमानों के लिए मुखपत्र के रूप में चित्रित करते हैं जो उनकी कल्पना के अलावा कुछ भी नहीं है। 

सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद कई मुस्लिम नेता इसका विरोध कर रहे हैं। जबकि इस फैसले के आने से पहले सभी वर्गों ने कहा था कि जो भी फैसला आएगा। उसको स्वीकार किया जाएगा। लेकिन अब बोर्ड  इस मामले को लेकर दो हिस्सों में बंट गया है। एक वर्ग चाहता है कि इस मामले में फिर से सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दाखिल की जा सके। 

सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अब जमीयत उलेमा-ए-हिंद के प्रमुख का कहना है कि मुस्लिम समाज को अयोध्या में दी जा रही जमीन को नहीं लेना चाहिए। उन्हें अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले में खोट नजर रहा है। हालांकि शनिवार को पुर्वविचार याचिका दाखिल करने की बात को खारिज करने वाले सुन्नी वक्फ बोर्ड में इस पर दो फाड़ हो गए हैं। हालांकि बोर्ड ने पहले ही कहा था कि पांच जजों की बेंच जो फैसला सुनाएगी। उसे स्वीकार किया जाएगा।

पांच दिन पहले ही इमरान खान ने सिख धर्म के लोगों को लुभाने के लिए करतारपुर साहिब कॉरिडोर का उद्घाटन किया। वहीं अब वह हिंदू धर्म के लोगों को लुभाने के लिए बड़ा फैसला लेने जा रहे हैं। असल में ये सब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पाकिस्तान सरकार द्वारा अल्पसंख्यकों पर होने वाले अत्याचारों को छिपाने के लिए हैं।

सुप्रीम कोर्ट ने आज अयोध्या मामले में सबसे बड़ा फैसला सुनाया। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसला में कहा कि जिस जमीन का विवाद है उस पर रामलला का अधिकार है। इसके साथ की कोर्ट ने रामलला के लिए निर्मोही अखाड़े के दावे के साथ ही शिया वफ्क बोर्ड का दावा खारिज कर दिया था। जिसके बाद ये मामला सुन्नी वक्फ बोर्ड और रामलला विराजमान का हो गया था। इसके बाद फैसला सुनाते हुए पांच जजों की बेंच ने कहा कि विवादित जमीन पर रामलला का अधिकार है।