Muslim Personal Law Board  

ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने एक धमकी भरा विवादित ट्वीट जारी किया है। बोर्ड ने कहा कि बाबरी मस्जिद हमेशा रहेगी और कहा कि स्थिति हमेशा एक जैसी नहीं रहती है। बोर्ड ने सु्प्रीम कोर्ट के फैसले पर सवाल उठाते हुए कहा कि बहुसंख्यक को संतुष्ट करने के लिए ये फैसला दिया गया है।

सुप्रीम कोर्ट में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने एक दलील के जवाब में प्रस्तुत देते हुए कहा कि मस्जिदों में मुस्लिम महिलाओं के नमाज पढ़ने पर रोक नहीं है। असल में कोर्ट के के निर्देश पर महिलाओं को मस्जिद में प्रवेश करने और नमाज़ अदा करने की अनुमति देने की मांग की गई थी।

ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने अयोध्या पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ एक समीक्षा याचिका दायर की है। बोर्ड एक निजी संगठन है, इसमें न तो चुनाव होते हैं, न ही सरकारी प्रतिनिधित्व होता है और न ही इसे सदस्यता के लिए किसी योग्यता की आवश्यकता होती है। यह 47 साल पहले इंदिरा गांधी के काल में स्थापित एक गैर-लाभकारी संगठन है, जिसकी वैधता बेहद संदिग्ध है। इस संगठन के सदस्य स्टूडेंट्स इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया (सिमी) जैसे आतंकवादी संगठनों का समर्थन करते हैं। वे अपने आप को भारतीय मुसलमानों के लिए मुखपत्र के रूप में चित्रित करते हैं जो उनकी कल्पना के अलावा कुछ भी नहीं है। 

सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद कई मुस्लिम नेता इसका विरोध कर रहे हैं। जबकि इस फैसले के आने से पहले सभी वर्गों ने कहा था कि जो भी फैसला आएगा। उसको स्वीकार किया जाएगा। लेकिन अब बोर्ड  इस मामले को लेकर दो हिस्सों में बंट गया है। एक वर्ग चाहता है कि इस मामले में फिर से सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दाखिल की जा सके।