Narottam Mishra  

Narottam Mishra Profile. नरोत्तम मिश्रा एक भारतीय राजनीतिज्ञ हैं जो मध्य प्रदेश सरकार में गृह मामलों, कानून और विधायी मामलों, जेल और संसदीय मामलों के मंत्री हैं। नरोत्तम मिश्रा ने हाल ही में पठान और आदिपुरुष जैसी फिल्मों को लेकर आपत्ति जताई थी। मूल रूप से ग्वालियर के रहने वाले नरोत्तम मिश्रा के पॉलिटिकल करियर, कंट्रोवर्सी, एजुकेशन, फैमली, संपत्ति और उनकी रोचक बातें आगे पढ़ें।

Prime Minister Narendra Modi के जन्मदिन 17 सितंबर को मध्य प्रदेश में महावैक्सीनेशन अभियान (Maha Vaccination Campaign) चलाया जाएगा। साथ ही 26 सितंबर तक प्रदेश में पहले डोज को पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है।

टोक्यो ओलिंपिक में इतिहास रचते हुए मेडल जीतने वाले खिलाड़ियों को केंद्र से लेकर राज्य सरकारों ने करोड़ों रुपयों की धन वर्षा की है। इसी बीच मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान सरकार ने इंटरनेशनल हॉकी खिलाड़ी विवेक सागर को डीएसपी नियुक्त करने का फैसला किया है।

फिलहाल राज्य के ग्वालियर-चंबल संभाग में भाजपा के असंतुष्टों को मनाने के लिए केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और राज्य ईकाई के अध्यक्ष वीडी शर्मा को जिम्मेदारी दी गई है। ये नेता भाजपा नेताओं से बातचीत कर उनकी नाराजगी को कम कर रहे हैं।

भोपाल।  मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान के कैबिनेट विस्तार के लिए राज्य में सरगर्मी शुरू हो गई हैं। हालांकि राज्य में अभी एक  कैबिनेट विस्तार प्रस्तावित है और राज्य में होने वाले उपचुनाव को देखते हुए  सरकार पर इसके लिए दबाव है कि जल्द से जल्द कैबिनेट विस्तार किया जाए। वहीं ज्योतिरादित्य सिंधिया समर्थक  कैबिनेट विस्तार में जगह मिलने की आस लगाए हुए हैं।

वहीं आज आज राज्य के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा मुख्यमंत्री से मिलने उनके आवास पर पहुंचे और उनकी शिवराज सिंह के साथ बंद कमरे  में बैठक हुई।  जिसके बाद राज्य में कैबिनेट विस्तार की अटकलें तेज हो गई हैं।  सीएम शिवराज कैबिनेट  में नरोत्तम मिश्रा को संकटमोचक  कहा जाता है। लिहाजा राज्य में कयासों का दौर शुरू हो गये हैं। असल में नरोत्तम मिश्रा की शिवराज सरकार में नंबर दो हैसियत है। लिहाजा माना जा रहा है कि उपचुनाव से पहले होने वाले कैबिनेट विस्तार के लिए दोनों नेताओं की आपस में बाचतीत है। वहीं राज्य में कैबिनेट विस्तार को लेकर सरकार पर ज्योतिरादित्य सिंधिया और उनके समर्थकों का दबाव है। 

राज्य में जिन 24 सीटों में चुनाव होना है। उसमें से 17 सीटों में चुनाव सिंधिया के गढ़ कहे जाने वाले ग्वालियर और गुना में होने हैं। लिहाजा सिंधिया ज्यादा से ज्यादा अपने समर्थकों को कैबिनेट में जगह दिलाने की कोशिश में हैं।  ताकि राज्य की सत्ता की चाबी उनके हाथ में रहे। वहीं राज्य में शिवराज सरकार ने भी उपचुनावों के लिए तैयारी शुरू कर दी है। विधायकों और नेताओं को अपने क्षेत्रों में सक्रिय रहने को कहा गया है। इसके साथ ही कांग्रेस से भाजपा में आए नेताओं के साथ अच्छे संबंध बनाने को कहा गया है। क्योंकि अभी तक कांग्रेस के नेता और भाजपा के नेताओं के बीच छत्तीस का आंकड़ा था  और उपचुनाव में दोनों को मिलकर चुनाव लड़ना है। लिहाजा पुराने विवादों को भूलने की सलाह पार्टी ने दी है।

प्रेशर गेम शुरू

राज्य में कैबिनेट विस्तार में अपने करीबी विधायकों और नेताओं को शामिल करने के लिए नेताओं का प्रेशर गेम शुरू हो गया है। सिंधिया हो या फिर नरेन्द्र सिंह तोमर। सभी  अपने समर्थकों को कैबिनेट  में शामिल करना चाहते हैं। वहीं सरकार के लिए सभी को कैबिनेट में शामिल करना मुश्किल है।  इसके साथ ही सरकार पर भी कैबिनेट विस्तार को लेकर दबाव है। क्योंकि विस्तार के बाद पार्टी में विरोध के स्वर उभर सकते हैं। जो सरकार के लिए नुकसानदेह साबित हो सकते हैं।

राज्य में शिवराज सिंह के बाद दूसरे नंबर के ताकतवार मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कैबिनेट की बैठक के बाद कहा कि जब नाथ सत्ता में थे तो कोई काम नहीं किया गया था और जो भी धन प्राप्त किया गया था उसे छिंदवाड़ा (मुख्यमंत्री के गृह शहर) में भेज दिया गया। उन्होंने दावा किया कि छिंदवाड़ा में भी कोई काम नहीं हुआ और जनता विकास से वंचित रही। 

कोरोनोवायरस के कहर के बीच राज्य में शिवराज सिंह ने मंगलवार को कैबिनेट का विस्तार किया था और इसमें पांच मंत्रियों को शपथ दिलाई थी। मंत्रियों में दो ज्योतिरादित्य सिंधिया के करीबी थे जबकि तीन नेता भाजपा के थे। इसके बाद आज राज्य के सीएम शिवराज सिंह ने मंत्रियों को उनके विभागों का कार्यभार सौंप दिया है। शिवराज सिंह चौहान ने आखिरकार नरोत्तम मिश्रा पर भरोसा जताते हुए उन्हें राज्य का स्वास्थ्य मंत्री नियुक्त किया है।

शुक्रवार को राज्य में कमलनाथ सरकार के इस्तीफा देने के बाद अभी तक मध्य प्रदेश में भाजपा नई सरकार बनाने का दावा पेश नहीं कर सकी है। जबकि पार्टी के पास सरकार बनाने का पूर्ण बहुमत है और फिलहाल सरकार को किसी भी तरह का खतरा नहीं है। लेकिन उसके बावजूद पार्टी ने सीएम के पद के लिए किसी भी नाम पर अपनी सहमति नहीं जताई है।

असल में राज्य में हुए विधानसभा चुनाव में इन विधायकों को इसलिए जारी किए गए हैं, क्योंकि चुनाव लड़ने के दौरान आय के जो ब्यौरे इन्होंने आयकर विभाग और चुनाव आयोग को दिए हैं। वह आपस में मेल नहीं खा रहे हैं। लिहाजा विधायको को डर सताने लगा है। फिलहाल इस नोटिस मिलने के बाद कांग्रेस के भीतर खलबली मची हुई है।

अब कमलनाथ डिनर डिप्लोमैसी के जरिए विधायकों को साधने की कोशिश कर रहे हैं। ताकि उनकी दिक्कतों को दूर किया जा सके। हालांकि राज्य में ज्योतिरादित्य सिंधिया धड़ा भी कमलनाथ के रवैये से नाराज है। फिलहाल कांग्रेस विधायकों की गतिविधि पर कमलनाथ की नजर है। सभी विधायकों पर नजर रखी जा रही है। 

तीन राज्यों के विधानसभा चुनाव में हार के बाद अब भाजपा ने फिर उच्च वर्ग खासतौर से ब्राह्मणों को आगामी लोकसभा चुनाव के लिए साधना शुरू कर दिया है। भाजपा ने मध्य प्रदेश के कद्दावर नेता नरोत्तम मिश्रा को उत्तर प्रदेश का सह प्रभारी बनाया है ताकि भाजपा से नाराज चल रहे ब्राह्मण वोटरों की नाराजगी को दूर किया जा सके।