National Security  

अजित डोभाल का फ्रांस दौरा, जहां न्यूक्लियर अटैक सबमरीन और अंडरवाटर ड्रोन पर होंगे अहम समझौते। जानें कैसे यह डील भारत की रक्षा क्षमता को बढ़ाएगी और चीन-पाकिस्तान को कांपने पर मजबूर करेगी।

क्या आप जानते हैं कि अमेरिका में 9/11 के हमले के बाद भारत की आतंकवाद-विरोधी नीतियों पर क्या प्रभाव पड़ा। आज हम आपको वही बता रहे हैं।

11 सितंबर, 2001 की घटना ने न केवल अमेरिका बल्कि पूरी दुनिया को प्रभावित किया। इस घटना के बाद भारत वैश्विक आतंकवाद विरोधी गठबंधन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया। 

देश में 26 जून 2024 से एक और नया कानून टेली कम्युनिकेशन एक्ट प्रभावी हो जाएगा। सेंट्रल गर्वनमेंट ने इसके लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। 26 जून से इसका प्रभाव और बदलाव दिखने लगेगा।

 

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक पीएम इमरान खान की बैठक में रक्षा मंत्री परवेज खटक, चेयरमैन जॉइंट स्टाफ जनरल नदीम रजा, पाकिस्तानी सेना के प्रमुख जनरल कमर जावेद बाजवा, एयरफोर्स चीफ, नेवी चीफ के साथ साथ आईएसआई के महानिदेशक भी शामिल हुए हैं।

जम्मू कश्मीर में हालात अब सामान्य होने लगे हैं। ऐसे में वहां पिछले 11 दिनों से तैनात राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल दिल्ली लौट आए हैं। उन्होंने आते ही गृहमंत्री अमित शाह से मुलाकात की। 
 

केन्द्र सरकार ने तो दिल्ली में बैठकर जम्मू कश्मीर के बारे में सभी बड़े फैसले ले लिए। लेकिन जमीनी स्तर पर शांति बहाल रखने की जिम्मेदारी डाली गई है राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल पर। जो इस फैसले के बाद से लगातार कश्मीर के दौरे पर हैं। बुधवार को वह शोपियां जिले में आम लोगों के बीच उन्हें समझाते हुए दिखाई दिए। 
 

धारा 370 के समाप्त होने के बाद जम्मू कश्मीर में आतंकवादी और हिंसक गतिविधियों की आशंका बढ़ गई है। किसी भी बुरी स्थिति से निपटने के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार ने कमान खुद अपने हाथों में रखने का फैसला किया है। वह कश्मीर की तरफ रवाना हो चुके हैं। 
 

कश्मीर घाटी में लगातार हलचल हो रही है। इस बीच खबर आ रही है कि राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने गुप्त रुप से कश्मीर की यात्रा की है। उनकी इस यात्रा की जानकारी किसी को नहीं दी गई। उन्होंने अमरनाथ गुफा के पास एक टेंन्ट में सेना प्रमुख बिपन रावत से मुलाकात की। 
 

राष्ट्रीय समर स्मारक जाकर शहीदों को दी श्रद्धांजलि। कहा, हमारी सरकार भारत की एकता और अखंडता की सुरक्षा के लिए कोई कसर नहीं छोड़ेगी। महात्मा गांधी और अटल बिहारी वाजपेयी की समाधि पर जाकर किया नमन। 

लोकसभा चुनाव जिस राष्ट्रवाद और राष्ट्रीय सुरक्षा के पिच पर आरंभ हुआ था इस समय ठीक उसी पर ज्यादा सुदृढ़ तरीके से खड़ा दिख रहा है। चुनाव प्रक्रिया के बीच कुछ समय के लिए सतह पर इसका असर कम होने की संभावना अवश्य बनी लेकिन घटनाओं ने तथा विपक्षी दलों की गलत रणनीति ने फिर इसे वापस ला दिया। 

2019 में एक बार फिर से मोदी को आशीर्वाद देना है और उनके हाथों में देश सुरक्षित है। उनके हाथों में जवानों का भविष्य सुरक्षित है। किसानों के खेत खलिहान सुरक्षित हैं। शिक्षा तथा स्वास्थ्य की सरंक्षा है। मां बेटियों की इज्जत की सुरक्षा है। सुरक्षा मात्र देश की सीमाओं की नहीं पूरे देश की सुरक्षा की गारंटी कोई दे सकता है तो वह मोदी ही है।

राहुल गांधी और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के बीच पिछले दिनों राफेल मामले को लेकर जबरदस्त विवाद हुआ। लेकिन अब इस मामले को लेकर नई दिल्ली की सांसद मीनाक्षी लेखी सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई हैं। जहां उनकी मानहानि की याचिका को विचार के लिए स्वीकार कर लिया है। 

बीजेपी का संकल्प पत्र जारी करते समय प्रधानमंत्री ने अपने प्राक्कथन में स्वतंत्रता के 100 वें वर्ष यानी 2047 के भारत की बात की है। उन्होंने अपने संबोधन में कहा भी कि हमारा संकल्प पत्र 2024 तक का है लेकिन इसमें 2047 तक के भारत के लक्ष्य को आधार देने का विचार शामिल है। इतनी कल्पना करने का माद्दा तो आज न किसी दूसरे दल में दिखता है, न किसी नेता में। तो अब संकल्प पत्र हमारे सामने है। इसके आधार पर हमें मत बनाना है।

भारतीय जनता पार्टी आज लोकसभा चुनाव के लिये अपना संकल्प पत्र का जारी करेगी। पहले दौर के मतदान में महज चार दिन बचे हैं, लिहाजा पार्टी आज इसे जारी करेगी। ऐसा माना जा रहा है कि इस संकल्प पत्र में राष्ट्रीय सुरक्षा, किसान कल्याण, युवा एवं महिला सशक्तिकरण पर पार्टी का फोकस रहेगा। वहीं किसानों के लिए ‘‘मासिक पेंशन योजना’ का वादा सरकार किसानों से कर सकती है।