Nawaz Sharif  

फिलहाल इसके लिए पाकिस्तान की इमरान सरकार ने इंग्लैंड की सरकार से प्रत्यर्पण के लिए अनुरोध भेजा है।  वहीं पाकिस्तान की सरकार का कहना है कि वह भगोड़े हैं और इलाज के बहाने देश में नहीं लौट रहे हैं। जबकि उनको इलाज के लिए चार हफ्ते का ही समय दिया गया था। 

नवाज शरीफ का इलाज लाहौर के सर्विसेज अस्पताल में चल रहा है। जहां उन्हें दिल का  दौरान पड़ा है और उन्हें डॉक्टरों ने निगरानी में रखा गया है। हालांकि नवाज की  तबीयत  बिगड़ने को लेकर पाकिस्तान  में तरह तरह की अफवाहें चल रही हैं। क्योंकि लोगों का  कहना है कि इमरान  खान  सरकार के कारण ही नवाज शरीफ की तबीयत बिगड़ी है। वहीं कुछ लोग इसे आजादी  मार्च से भी  जोड़ रहे हैं। जिसे नवाज शरीफ की  पार्टी  ने समर्थन दिया है। 

हरियाणा में लगातार दूसरी बार भाजपा की सरकार बनेगी। विधानसभा चुनाव में पार्टी को 40 सीटें मिलीं, जो बहुमत के आंकड़े से 6 कम हैं

आसिफा ने कहा इमरान खान सेना और पुलिस के साथ मिलकर विपक्षी दलों के नेताओं का दमन कर रही है। ताकि वह लंबे अरसे तक सत्ता में रह सके। इसके लिए सेना इमरान खान सरकार का साथ दे रही है।

पाकिस्तान मुस्लिम लीग-नवाज की नेता मरियम ने एक प्रेस कांफ्रेंस में बताया कि उनके पिता और देश के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को भ्रष्टाचार के मामले में दोषी ठहराने के लिए जज को 'ब्लैकमेल किया गया। इसके जरिए उन पर उनके पिता को सजा दिलाने के लिए दबाव डाला गया था।

दक्षिण एशियाई देशों के क्षेत्रीय संगठन सार्क के सदस्य देशों ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में हिस्सा लिया। इनमें अफगानिस्तान के राष्ट्रपति हामिद करज़ई, बांग्लादेश की राष्ट्रपति शेख हसीना की प्रतिनिधी के तौर पर संसद की अध्यक्ष शिरीन शर्मिन चौधरी, भूटान के प्रधानमंत्री शोरिंग तोबगे समेत मालदीव, मॉरिशस, नेपाल, श्रीलंका और पाकिस्तान को इनवाइट भेजा गया।

भारत में नेशनल हेराल्ड, अगस्ता वेस्टलैण्ड, आय से अधिक संपत्ति जैसे भ्रष्टाचार के अनगिनत मामलों के दागी नेता जेल से बाहर मस्ती से दिन बिताते हैं। लेकिन पाकिस्तान में ऐसा नहीं है। वहां के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को जेल में ही रहना पड़ेगा। 

पूर्व पाक पीएम ने एक अखबार को दिए इंटरव्यू में माना था कि पाकिस्तान में आतंकवादी संगठन सक्रिय हैं। उन्होंने ‘राज्येतर तत्वों’को सीमा पार करने और मुंबई में लोगों की ‘हत्या’ करने की अनुमति दिए जाने पर सवाल खड़े किए थे।

रावलपिंडी बार एसोसिएशन में अपने संबोधन में जज शौकत सिद्दीकी ने दावा किया कि पाकिस्तान की ताकतवर खुफिया एजेंसी इंटर सर्विस इंटेलिजेंस (आईएसआई) न्यायपालिका और मीडिया को नियंत्रित करने की कोशिश कर रही है।