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गौरतलब है कि अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को जांच के आदेश दे दिए। जबकि राज्य की महाराष्ट्र सरकार इसके खिलाफ है। वहीं कोर्ट का फैसला आने के बाद सुशांत का परिवार और उनके प्रशंसकों ने संतोष जाहिर किया है।

नेपाल में ओली के खिलाफ विरोध के साथ ही चीन सक्रिय हो गया था और उसने नेपाल में चीन की राजदूत होउ को लगा दिया था। यांकी को ओली का बहुत करीबी माना जाता है और नेपाल में अकसर दोनों के रिश्तों को लेकर चर्चा भी हो रही है। क्योंकि नेपाल में पहली बार किसी राजदूत का देश की सियासत में इतना दखल बड़ा है।

राज्य में शिवसेना, राकांपा और कांग्रेस की गठबंधन सरकार है। लेकिन राज्य में सीएम ठाकरे कांग्रेस की तुलना में एनसीपी को ज्यादा तवज्जो देते हैं। हालांकि इस बात को लेकर कांग्रेस कई बार सवाल उठा चुकी हैं।

पार्टी के कार्यकारी प्रमुख पुष्प कुमार दहल प्रचंड ने साफ तौर पर कहा दिया था कि ओली की टिप्पणी कि भारत उन्हें पद से हटाने की साजिश रच रहा है ये सही नहीं है। क्योंकि इसके लिए ओली के पास कोई सबूत नहीं हैं। 

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक एनसीपी की स्टैंडिंग कमिटी के एक सदस्य ने बताया  है कि दहल, माधव कुमार नेपाल, झालानाथ खनल और बामदेव गौतम समेत कई नेताओं ने ओली के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और इन नेताओं ने साफ तौर पर आरोप लगाया है कि ओली सरकार चलाने में नाकाम रहे हैं।

नेपाल के पीएम केपी शर्मा ओली ने रविवार को कहा था कि भारत उनके खिलाफ साजिश कर रहा है। लेकिन नेपाली  पीएम का साथ अब उनके ही सहयोगी नहीं दे रहे हैं। ओली ने कहा था कि उन्हें पीएम के पद से हटाने के लिए नई दिल्ली और काठमांडू में साजिश रची जा रही है।

पिछले दिनों ही कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी साफ कह चुके हैं कि राज्य में कांग्रेस निर्णायक भूमिका में नहीं बल्कि वह सिर्फ सरकार को सहयोगी कर रही है।  जिसके बाद राज्य की उद्धव ठाकरे सरकार को कई बार सफाई देनी पड़ी। यही नहीं पिछले सात महीने में सरकार कई बार सहयोगी दलों के बयानों से असहज हो चुकी है। 

फिलहाल ये मुलाकात काफी अहम मानी जा रही है। एक दिन पहले ही भाजपा नेता और राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री नारायण राणे ने राज्य सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि राज्य सरकार विफल हो रही है और अभी तक राज्य सरकार ने ऐसे कोई कार्य नहीं किए जिससे ये कहा जा सके कि सरकार कोरोना संकट से निपटने के लिए कोई पहल कर रही है। वहीं एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने उद्धव ठाकरे से मिलने से पहले राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी से मुलाकात की।

माना जा रहा है कि इस बैठक में भाजपा शासित राज्यों द्वारा श्रम कानूनों में बदलाव पर चर्चा होगी। असल में कांग्रेस कोरोना संकट में सरकार की तैयारियों और नीतियों पर सवाल उठा रही है और इसके लिए कांग्रेस ने आज विपक्षी दलों की वीडियो कांफ्रेंस मीटिंग बुलाई है।

राज्य  में  नौ सीटों के लिए होने वाले विधान परिषद के चुनाव के लिए शिवसेना ने दो सीटों पर अपने  प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं जबकि एनसीपी ने भी दो सीटों पर चुनाव लड़ने का फैसला किया है। लेकिन अब दोनों दलों की तर्ज पर कांग्रेस ने भी साफ कर दिया है कि वह दो सीटों पर चुनाव लड़ेगी।  लिहाजा विधान परिषद के चुनाव से पहले ही राज्य में सहयोगी दलों के बीच लड़ाई शुरू हो गई है।

महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे अपनी कुर्सी बचाने को लेकर परेशान हैं। क्योंकि अभी तक राज्यपाल भगत सिंह कोहसारी ने विधान परिषद के सदस्य के रूप में उद्धव ठाकरे को नामित करने की राज्य मंत्रिमंडल की सिफारिश पर फैसला नहीं किया है। ठाकरे अभी तक किसी भी सदन के सदस्य नहीं हैं और कुर्सी बचाने के लिए उन्हें छह महीने भीतर किसी सदन का सदस्य होना जरूरी है।

शिवसेना संस्थापक बाला साहेब ठाकरे ने भी कभी सत्ता में आने पर जिले का नाम बदलने का ऐलान किया था।  जिसको लेकर भाजपा शिवसेना पर काफी आक्रामक है और लगातार राज्य सरकार पर जिले का नाम बदलने को लेकर दबाव बना रही है।  जबकि शिवसेना सरकार में सहयोगी कांग्रेस और एनसीपी इसके खिलाफ थे।

माना जा रहा है कि मुस्लिम आरक्षण को लेकर ठाकरे सरकार में सहयोगी दलों के बीच एक राय नहीं है। लेकिन आज ठाकरे  के बाद एक बात साफ हो गई है कि महाराष्ट्र सरकार में सहयोगी दल अपने मनमुताबिक फैसला कर इसे राज्य सरकार फैसला बता रहे हैं। दो दिन पहले ही महाराष्ट्र सरकार में मंत्री और एनसीपी नेता नवाब मलिक ने कहा था कि राज्य सरकार राज्य में मुस्लिमों को शिक्षा और शिक्षण संस्थानों में पांच फीसदी आरक्षण देगी। 

पिछले दिनों राज्य के सीएम उद्धव ठाकरे ने पीएम नरेन्द्र मोदी से मुलाकात के बात किया था कि सीएए और एनपीआर को लेकर जनता को घबराने की जरूरत नहीं है। इसके बाद अब सीएए और एनपीआर को लेकर शिवसेना के सुर बदल गए हैं। पवार ने कहा कि सीएए और एनपीआर को लागू करने के बाद किसी की नागरिकता नहीं छीनी जा सकती है। पवार ने कहा कि फिलहाल राज्य में बिहार फॉर्मूला लागू करने की जरूरत नहीं है।

असल में कांग्रेस और एनसीपी पहले ही मुसलमानों को आरक्षण देने की मांग रहे थे। लेकिन राज्य सरकार ने फिलहाल मुस्लिमों को शिक्षा और रोजगार में आरक्षण देने के लिए अध्यादेश लाने का एलान किया है। राज्य के अल्पसंख्यक मंत्री और एनसीपी नेता नवाब मलिक ने कहा कि राज्य में पिछली कांग्रेस सरकार सरकारों ने भी मुसलमानों को शिक्षण संस्थाओं में 5% आरक्षण दिया है।