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असल में कांग्रेस और एनसीपी सीएम उद्धव ठाकरे को सीएए और एनपीआर के कार्यान्वयन के खिलाफ मनाने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि अब ठाकरे ने फैसला किया है कि राज्य में सीएए और एनपीआर लागू किया जाएगा।

एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने कहा कि अल्पसंख्यक समुदायों के प्रतिनिधियों ने उनसे कहा था कि अगर एनसीपी राज्य में शिवसेना के साथ हाथ मिलाती है तो उन्हें कोई आपत्ति नहीं होगी। क्योंकि अल्पसंख्यक भाजपा को सत्ता से दूर रखना चाहते थे। लिहाजा एनसीपी ने शिवसेना के साथ सरकार बनाई।

महाराष्ट्र में एनसीपी, कांग्रेस और शिवसेना की गठबंधन सरकार को बने हुए महज एक महीने ही हुआ है। लेकिन तीनों दलों के विधायक बागी बन गए हैं। हालांकि सरकार बनने के बाद ठाकरे सरकार ने बड़ी मशक्कत के साथ एक महीने बाद कैबिनेट विस्तार किया गया। लेकिन ये विस्तार पार्टी के लिए ही मुसीबत बनता जा रहा है। पहले कांग्रेस के विधायक संग्राम थाप्टे के समर्थकों ने उन्हें मंत्री न बनाए जाने के बाद पार्षद के पदों से इस्तीफा दिया।

उद्धव ठाकरे सरकार का पहला कैबिनेट विस्तार सोमवार को  मुंबई में हुआ, लेकिन अब ये तीनों दलों के लिए गले की फांस बन गया है। क्योंकि कैबिनेट में जगह नहीं मिलने के कारण कांग्रेस और एनसीपी के विधायक नाराज बताए जा रहे हैं। वहीं महाराष्ट्र में शिवसेना सरकार को बनाने में अहम भूमिका निभाने वाले  संजय राउत भी नाराज बताए जा रहे हैं।

राष्ट्रपति से मंजूरी मिलने के बाद नागरिकता संशोधन कानून को मंजूरी मिल गई है। कांग्रेस इसका विरोध कर रही है और कांग्रेस शासित राज्यों ने साफ कर दिया है कि वह अपने राज्यों में इस कानून को लागू नहीं करेंगे। राहुल गांधी और कांग्रेस इस कानून के विरोध में प्रदर्शन कर रहे हैं। महाराष्ट्र कांग्रेस शिवसेना के साथ सत्ता में भागीदार है। 

अजित पवार ने एनसीपी के साथ बगावत कर भाजपा के साथ राज्य में सरकार बनाई थी। हालांकि 72 घंटे के बाद से ही वह पार्टी में वापस आ गए थे। जिसके बाद राज्य में शिवसेना ने कांग्रेस और एनसीपी के साथ सरकार बनाई। हालांकि उद्धव ठाकरे में सरकार में अभी तक अजित पवार को कैबिनेट मंत्री या फिर डिप्टी सीएम नियुक्त नहीं किया गया है।

असल में सरकार बनाने का पूरा दारोमदार एनसीपी पर ही रहा। शिवसेना का ज्यादा झुकाव एनसीपी की तरफ ही है। लेकिन इतना तय है कि कांग्रेस के समर्थम  के बगैर सरकार बनना मुश्किल था। हालांकि विधायकों की संख्या के मुताबिक गठबंधन सरकार में सबसे ज्यादा विधायक शिवसेना के पास ही हैं। शिवसेना के पास 56 विधायक हैं। लेकिन उसके पास सीएम का पद है। 

हालांकि एनसीपी का दावा है कि अभी तक राज्य में राज्य में पार्टी में किसी भी तरह की टूट नहीं हुई है। अजित पवार को मनाया जा रहा है। लेकिन अजित पवार नाराज क्यों हैं इसका जवाब पार्टी का कोई जिम्मेदार नेता नहीं दे रहा है। जबकि पार्टी ने संसदीय दल के नेता के पद से अजित पवार को हटा दिया है। उन्हें पार्टी की सदस्यता से निष्कासित नहीं किया गया है।

सोमवार को ही एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने सोनिया गांधी के साथ मुलाकात की। लेकिन इस मुलाकात में कोई सार्थक परिणाम नहीं निकला। वहीं इसके बाद सरकार पर सस्पेंस बढ़ता ही गया है। क्योंकि पवार ने साफ कर दिया था कि सरकार बनाने को लेकर सोनिया गांधी से मुलाकात पर कोई चर्चा नहीं हुई बल्कि महाराष्ट्र के सिसायी मुद्दों पर चर्चा हुई थी।  जबकि शिवसेना ये मान कर चल रही थी कि सोनिया गांधी ने इस पर अपनी मुहर लगा दी है।

महाराष्ट्र में आने वाले दिनों में शिवसेना की सरकार बन जाएगी। अभी तक शिवसेना राज्य में केवल भाजपा के साथ सरकार में थी। लेकिन अब उसे दो अन्य दलों के साथ सरकार बनानी होगी। जबकि ये दल शिवसेना से वैचारिक तौर पर मेल नहीं खाते हैं। शिवसेना महाराष्ट्र ही नहीं बल्कि देश में भी कट्टर हिंदुत्व का प्रतिनिधित्व करती है जबकि कांग्रेस और एनसीपी खुद को सेक्युलर दल मानते हैं।

असल में महाराष्‍ट्र विधानसभा चुनाव के रिजल्ट आने के बाद चले राजनैतिक ड्रामे में सबसे ज्यादा नुकसान में शिवसेना रही। क्योंकि राज्य में ठाकरे परिवार का मुख्यमंत्री बनाने की जिद के चक्कर में न तो राज्य में सरकार बना पाई उल्टा उसमें मोदी सरकार से भी केन्द्र में किनारा कर लिया। शिवसेना को उम्मीद थी कि कांग्रेस उसे समर्थन देगी और वह एनसीपी के साथ मिलकर सरकार बनाएगी।

हालांकि एनसीपी ने साफ कर दिया है कि शिवसेना को सशर्त समर्थन दिया जाएगा। इसके लिए सरकार बनाने के लिए कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाया जाएगा। जिसके तहत राज्य में सरकार चलेगी। हालांकि कांग्रेस को रूख को लेकर साफ नहीं है। क्योंकि के नेता एक तरफ कह रहे हैं कि वह विपक्ष में बैठेगी लेकिन वहीं कुछ नेता सरकार में शामिल होने का दावा कर रही है। 

लोकसभा चुनाव में सपा ने उत्तर प्रदेश में बसपा के साथ हुए गठबंधन में कांग्रेस को शामिल नहीं किया था। लेकिन कांग्रेस ने सपा को सम्मान देते हुए चार सीटें दी हैं। सपा राज्य में सात सीटें मांग रही थी। हालांकि माना जा रहा है कि एक सीट पर फ्रेंडली फाइट भी होगी। यही नहीं संसद में केेन्द्र सरकार द्वारा जम्मू कश्मीर से अनुच्छेेद 370 का विरोध सपा ने किया था। जिसके बाद कांग्रेस ने सपा  को राज्य में अपने गठबंधन मेें शामिल किया है।

महाराष्ट्र में इसी साल विधानसभा का चुनाव है। इसके लिए कांग्रेस ने अभी से चुनाव की तैयारियां शुरू कर दी हैं। कांग्रेस राज्य में ज्यादा से ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती है जबकि एनसीपी भी राज्य में ज्यादा सीटें चाहती है। राज्य में ज्यादा सीटों के लिए एनसीपी के तर्क हैं कि लोकसभा चुनाव में उनसे कांग्रेस की तुलना में अच्छा प्रदर्शन किया है।