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शिवसेना संस्थापक बाला साहेब ठाकरे ने भी कभी सत्ता में आने पर जिले का नाम बदलने का ऐलान किया था।  जिसको लेकर भाजपा शिवसेना पर काफी आक्रामक है और लगातार राज्य सरकार पर जिले का नाम बदलने को लेकर दबाव बना रही है।  जबकि शिवसेना सरकार में सहयोगी कांग्रेस और एनसीपी इसके खिलाफ थे।

माना जा रहा है कि मुस्लिम आरक्षण को लेकर ठाकरे सरकार में सहयोगी दलों के बीच एक राय नहीं है। लेकिन आज ठाकरे  के बाद एक बात साफ हो गई है कि महाराष्ट्र सरकार में सहयोगी दल अपने मनमुताबिक फैसला कर इसे राज्य सरकार फैसला बता रहे हैं। दो दिन पहले ही महाराष्ट्र सरकार में मंत्री और एनसीपी नेता नवाब मलिक ने कहा था कि राज्य सरकार राज्य में मुस्लिमों को शिक्षा और शिक्षण संस्थानों में पांच फीसदी आरक्षण देगी। 

असल में कांग्रेस और एनसीपी पहले ही मुसलमानों को आरक्षण देने की मांग रहे थे। लेकिन राज्य सरकार ने फिलहाल मुस्लिमों को शिक्षा और रोजगार में आरक्षण देने के लिए अध्यादेश लाने का एलान किया है। राज्य के अल्पसंख्यक मंत्री और एनसीपी नेता नवाब मलिक ने कहा कि राज्य में पिछली कांग्रेस सरकार सरकारों ने भी मुसलमानों को शिक्षण संस्थाओं में 5% आरक्षण दिया है। 

भाजपा विधायक और पूर्व वित्त मंत्री सुधीर मुनगंटीवार ने कहा कि चूंकि दोनों सदनों में किसी को भी सावरकर के योगदान और देश के लिए बलिदान के बारे में कोई संदेह नहीं है, इसलिए इसे सर्वसम्मति से पारित किया जाना चाहिए। उन्होंने कांग्रेस पर परोक्ष तौर पर आरोप लगाते हुए कहा कि एख निश्चित पार्टी के नेता वीर सावरकर के लिए अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं।

 राज्यसभा के सदस्य के लिए 37 विधायकों के समर्थन की आवश्यकता होती है। वहीं राज्य में भारतीय जनता पार्टी के 105 विधायक हैं और उसे नौ निर्दलीय विधायकों का समर्थन प्राप्त है। जबकि सत्तारूढ़ गठबंधन में, शिवसेना के 56 विधायक हैं,राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस के पास क्रमशः 54 और 44 विधायक हैं। जबकि 20 अन्य विधायकों में से कम से कम 15 विधायकों के राज्य के सत्तारूढ़ गठबंधन के पक्ष में जाने की उम्मीद की जा रही है। 
 

हालांकि राज्य सरकार का ये फैसले कुछ आवश्यक सेवाओं पर लागू नहीं होगा। वहीं राज्य सरकार का ये फैसले 29 फरवरी से लागू होगा।  वहीं राज्य सरकार ने पुलिस और फायर ब्रिगेड, सरकारी कॉलेजों, पॉलिटेक्निक कॉलेजों, स्वच्छता श्रमिकों जैसी आवश्यक सेवाओं के तहत आने वाले कार्यालयों पर इस नए नियम को लागू नहीं किया है।

राज्य में शिवसेना ने कांग्रेस और एनसीपी के साथ मिलकर सरकार बनाई है। ठाकरे परिवार से राज्य में पहला मुख्यमंत्री बना है और यही अब उद्धव ठाकरे के लिए परेशानी बन रही है। कभी राज्य में मातोश्री महाराष्ट्र की राजनीति का केन्द्र हुआ करता था। लेकिन शिवसेना की अगुवाई वाली सरकार में सत्ता का विकेन्द्रीकरण हो गया।

असल में राज्य की महाविकास आघाड़ी सरकार के कैबिनेट विस्तार के बाद कई विधायक नाराज चल रहे हैं। शिवसेना से लेकर एनसीपी के विधायक नाराज बताए जा रहे हैं। वहीं कांग्रेस के विधायकों ने आलाकमान को अपना विरोध जता दिया है। वहीं शिवसेना में आदित्य ठाकरे को मंत्री बनाए जाने स आधा दर्जन से ज्यादा विधायक नाराज हैं और इन्होंने कैबिनेट विस्तार के समारोह में शामिल न होकर अपना विरोध जता दिया है।

राज्य में कैबिनेट विस्तार इस हफ्ते के आखिर में होने की संभावना है। हालांकि ये भी कहा जा रहा है कि पौष महीना होने के कारण फिलहाल कैबिनेट विस्तार को अगले महीने की 15 तक टाला भी जा सकता है। लेकिन इसकी संभावना कम है। राज्य में सहयोगी दल शिवसेना पर कैबिनेट विस्तार के लिए लगातार दबाव बना रहे हैं। राज्य में 43 मंत्री ब सकते हैं जबकि अभी तक छह मंत्री ही राज्य में सरकार चला रहे हैं।

अगर शिवसेना को एनसीपी का समर्थन मिलता भी है तो कांग्रेस मुस्लिम वोट बैंक को देखते हुए इसका विरोध करेगी। हालांकि पिछले दिनों शिवसेना ने साफ कर दिया था कि वह न तो अपने हिंदुत्व के मुद्दे को छोड़ेगी और न ही वह अपने विचारधारा से कोई समझौता करेगी। लेकिन महज एक महीने के दौरान भाजपा ने शिवसेना पर दबाव की राजनीति शुरू कर दी है।

हालांकि पहले ही माना जा रहा था कि शीतकालीन सत्र के बाद महाराष्ट्र की उद्धव ठाकरे का विस्तार होगा। लिहाजा अगले हफ्ते इसकी संभावना बन रही है। इस विस्तार में तीन दलों के कोटे के आधार पर मंत्रियों को शामिल किया जाएगा। अभी तक छह मंत्रियों को ही ठाकरे कैबिनेट में शामिल किया गया है। राज्य के सभी विभागों की कमान इन्हीं मंत्रियों को दी गई है।

महाराष्ट्र में शिवसेना की अगुवाई में एनसीपी और कांग्रेस की सरकार बने अभी कुछ ही दिन हुए हैं और मंत्रियों को विभागों का बटंवारा तक नहीं हो पाया है। लेकिन कांग्रेस के दिग्गज नेता और पूर्व सीएम अशोख चव्हाण का बड़ा बयान आया है। 

हालांकि विधानसभा में उद्धव ठाकरे भारी मतों से बहुमत साबित कर चुकी है। लेकिन स्पीकर के पद को लेकर डरी हुई है। अभी तक विधानसभा में प्रोटेम स्पीकर की देखरेख में सदन की कार्यवाही चल रही है। लेकिन आज इसके लिए चुनाव होना है और गठबंधन के दल सदन में इसके लिए खुले मतदान की मांग कर रहे हैं। 

महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन सुबह हटा दिया जाता है और देवेंद्र फड़नवीस महाराष्ट्र में सीएम के पद के लिए अपना दावा करते हैं और अजीत पवार उपमुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेते हैं। तो, वास्तव में क्या हुआ?  भारतीय जनता पार्टी को एनसीपी द्वारा सरकार बनाने के लिए संपर्क किया गया था। बीजेपी को कर्नाटक में हुई एक ऐसी घटना की याद दिलाई गई क्योंकि वे उस झमेले से सिर्फ पेंच हैं। भाजपा अभी भी महाराष्ट्र में सबसे बड़ी पार्टी थी, इस प्रकार जनता के जनादेश को बहुत स्पष्ट कर दिया।

एनसीपी राज्य में डिप्टी सीएम का पद अपने पास रखना चाहती है। जबकि कांग्रेस डिप्टी सीएम या फिर स्पीकर के पद पर दावा कर रही है। वहीं गठबंधन बनने के वक्त इस बाद को सहमति बनी थी क राज्य में दो डिप्टी सीएम होंगे। जबकि स्पीकर का पद कांग्रेस के खाते में जाएगा। लेकिन अभी तक इस मामले में किसी तरह का फैसलानहीं हो सका है।