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भाजपा विधायक और पूर्व वित्त मंत्री सुधीर मुनगंटीवार ने कहा कि चूंकि दोनों सदनों में किसी को भी सावरकर के योगदान और देश के लिए बलिदान के बारे में कोई संदेह नहीं है, इसलिए इसे सर्वसम्मति से पारित किया जाना चाहिए। उन्होंने कांग्रेस पर परोक्ष तौर पर आरोप लगाते हुए कहा कि एख निश्चित पार्टी के नेता वीर सावरकर के लिए अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं।

असल में कांग्रेस और एनसीपी सीएम उद्धव ठाकरे को सीएए और एनपीआर के कार्यान्वयन के खिलाफ मनाने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि अब ठाकरे ने फैसला किया है कि राज्य में सीएए और एनपीआर लागू किया जाएगा।

सरकार के एनपीआर को लागू करने प्रक्रिया में महाराष्ट्र में कोई समस्या नहीं है। उन्होंने कहा एनपीआर सीएए और एनआरसी से अलग हैं। लिहाजा इसको लेकर किसी भी तरह का विवाद नहीं होना चाहिए। वहीं राज्य सरकार सीएए और एनआरसी को राज्य में लागू नहीं करने जा रहा है। असल में राज्य में कांग्रेस और एनसीपी राज्य पर दबाव बना रहे हैं कि एनआरपी  को भी राज्य में लागू नहीं किया जाए।

असल में ठाकरे और पवार के बीच तनातनी का सबसे बड़ा मुद्दा कोरेगांव है। जिसकी उद्धव ठाकरे सरकार जांच एनआईए को देने की अनुमति दे दी है। जिसको लेकर शरद पवार काफी नाराज बताए जा रहे हैं। असल में पिछले दिनों ही राज्य सरकार ने कहा था कि कोरेगांव की जांच राज्य की पुलिस करेगी।

 राज्यसभा के सदस्य के लिए 37 विधायकों के समर्थन की आवश्यकता होती है। वहीं राज्य में भारतीय जनता पार्टी के 105 विधायक हैं और उसे नौ निर्दलीय विधायकों का समर्थन प्राप्त है। जबकि सत्तारूढ़ गठबंधन में, शिवसेना के 56 विधायक हैं,राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस के पास क्रमशः 54 और 44 विधायक हैं। जबकि 20 अन्य विधायकों में से कम से कम 15 विधायकों के राज्य के सत्तारूढ़ गठबंधन के पक्ष में जाने की उम्मीद की जा रही है। 
 

हालांकि राज्य सरकार का ये फैसले कुछ आवश्यक सेवाओं पर लागू नहीं होगा। वहीं राज्य सरकार का ये फैसले 29 फरवरी से लागू होगा।  वहीं राज्य सरकार ने पुलिस और फायर ब्रिगेड, सरकारी कॉलेजों, पॉलिटेक्निक कॉलेजों, स्वच्छता श्रमिकों जैसी आवश्यक सेवाओं के तहत आने वाले कार्यालयों पर इस नए नियम को लागू नहीं किया है।

राज्य के शिक्षा मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार के सभी सहयोगियों ने इस फैसले पर सहमति जताई है और आगामी 19 जनवरी से इसे राज्य  के सभी स्कूलों और कॉलेजों में लागू कर दिया जाएगा। राज्य सरकार के इस फैसले के बाद एक दिन में कम से कम 15 लाख लोग एक साथ राष्ट्रगान गाएंगे और ऐसा करने वाला महाराष्ट्र देश का एकमात्र राज्य बन जाएगा। 

पिछले महीने 26 जनवरी को महाराष्ट्र की शिवसेना सरकार ने राज्य में 'शिवभोज थाली' की शुरूआत की थी। इस थाली का दाम दस रुपये रखा था। ताकि गरीब वर्ग के लोग इस थाली से पेट भर सकें। लेकिन अब राज्य सरकार की तर्ज पर भारतीय जनता पार्टी ने राज्य में दीन दयाल थाली को लॉच किया है। 

महाराष्ट्र में अभी तक भाजपा को तीन दल सत्ता से बाहर रखने में सफल रहे हैं। हालांकि एनसीपी और कांग्रेस पहले ही कह चुकी हैं कि मुस्लिम और अल्पसंख्यकों के कहने के पर उन्होंने शिवसेना का साथ सरकार बनाई। लेकिन यही दावे शिवसेना के लिए मुश्किलें खड़ा कर रहे हैं। क्योंकि खांटी हिंदुत्व की राजनीति करने वाले शिवसेना के कार्यकर्ता और नेता इस बात को मानने को तैयार नहीं है।

इस बार महाराष्ट्र से राज्यसभा की सात सीटें खाली हो रही हैं। जबकि तमिलनाडु से छह सदस्य सेवानिवृत्त होंगे। इसके साथ ही पश्चिम बंगाल और बिहार की 5 सीटें, गुजरात और आंध्र प्रदेश की चार-चार सीटें, राजस्थान, ओडिशा और मध्य प्रदेश की तीन-तीन और तेलंगाना, झारखंड और छत्तीसगढ़ की दो-दो सीटें खाली होंगी। इसके साथ ही हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, असम, मेघालय, मणिपुर एक एक सदस्य रिटायर हो रहे हैं।

महाराष्ट्र की उद्धव सरकार राज्य में आने वाले दिनों में मुस्लिमों को दे सकती है। क्योंकि कांग्रेस और शिवसेना के गठबंधन बनने से पहले कांग्रेस ने ये शर्त रखी थी। जिसे शिवसेना सरकार ने माना था। वहीं अब कांग्रेस का कहना है कि ये एजेंडे में है। वहीं दूसरी तरफ एनसीपी नेता नबाब मलिक का कहना है कि राज्य में ये मुस्लिमों के लिए बड़ा मुद्दा है।

पिछले साल नवंबर में  शिवसेना ने महाराष्ट्र में सरकार बनाने के लिए कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के साथ गठबंधन किया था। हालांकि शिवसेना ने भाजपा के साथ चुनाव लड़ा था। लेकिन मुख्यमंत्री के मुद्दे पर दोनों दलों में सहमति नहीं बनी और शिवसेना ने भाजपा के साथ  अपना तीन दशक पुराना गठबंधन तोड़ लिया था।
 

राज्य में शिवसेना ने कांग्रेस और एनसीपी के साथ मिलकर सरकार बनाई है। ठाकरे परिवार से राज्य में पहला मुख्यमंत्री बना है और यही अब उद्धव ठाकरे के लिए परेशानी बन रही है। कभी राज्य में मातोश्री महाराष्ट्र की राजनीति का केन्द्र हुआ करता था। लेकिन शिवसेना की अगुवाई वाली सरकार में सत्ता का विकेन्द्रीकरण हो गया।

शिवसेना ने अपने मुखपत्र सामना में पाकिस्तानी और बांग्लादेशी मुसलमानों को देश से बाहर निकालने का लेख लिखा है। लिहाजा इस बात को आसानी से समझा जा सकता है कि दो दिन पहले मनसे के अधिवेशन में जिस तरह के हिंदुत्व के एजेंडे पर चलने का संकल्प लिया था। लेकिन अब शिवसेना दावा कर रही है वह भी हिंदुत्व के एजेंडे पर काम रही है और वह भटकी नहीं है। जबकि सरकार गठन के वक्त कांग्रेस ने शिवसेना से साफ कहा था कि उसे अपना कट्टटर हिंदुत्व का चेहरा बदलाना होगा। जिस पर शिवसेना ने रजामंदी दी थी।

शरद पवार की सुरक्षा में कटौती की खबरों के बाद एनसीपी के सांसद माजिद मेमन ने कहा कि देश में प्रमुख नेता की सुरक्षा को केन्द्र की मोदी सरकार कम रही है। इस बात को लेकर उन्होंने केन्द्र सरकार पर हमला किया। उन्होंने कहा कि पवार को जेड कैटेगरी की सुरक्षा मिली है. उसको बावजदू उनकी सुरक्षा में सुरक्षा कर्मी मौजूद नहीं हैं।