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असल में महाराष्ट्र के घटनाक्रम के बाद भाजपा के सहयोगी दलों ने उसे आंख दिखानी शुरू कर दी है। महाराष्ट्र में तो उसके तीन दशक पुराने सहयोगी शिवसेना ने उससे गठबंधन तोड़कर अपने विरोधी कांग्रेस और राष्ट्रवादी पार्टी के साथ गठबंधन बनाकर सरकार का गठन किया है। वहीं झारखंड में भाजपा को अपने दम पर अकले चुनाव लड़ना पड़ रहा है। 

हालांकि झारखंड में पहले से ही राजग में कलह दिखाई दे रही है। क्योंकि राजग के सभी घटकदल राज्य में अकेले-अकेले चुनाव लड़ रहे हैं। चाहे लोजपा हो या फिर जदयू या फिर आजसू। सभी दलों के प्रत्याशी कांग्रेस और झामिमो के साथ ही भाजपा के प्रत्याशी के खिलाफ भी चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत भाजपा के साथ जमशेदपुर सीट पर है। 

असल में आज एनडीए की बैठक बुलाई गई थी। जिससे शिवसेना ने दूरी बनाकर रखी थी। लेकिन इन बैठक में एनडीए के सहयोगी लोजपा ने सभी दलों को सम्मान देने के लिए समन्वय समिति के गठन की मांग की। चिराग पासवान ने कहा कि आज की बैठक में शिवसेना नहीं थी। जिसके कारण उन्हें अच्छा नहीं लगा। उन्होंने कहा कि अब एनडीए में समन्वय समिति की जरूरत है।

हालांकि उम्मीद की जा रही है अगले हफ्ते महाराष्ट्र में शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस की सरकार बन जाएगी। जिसमें पहले ढाई साल में शिवसेना का सीएम होगी और बाकी ढाई साल एनसीपी का सीएम होगा। माना जा रहा तीन दलों के बीच सरकार को एक न्यूनतम साझा कार्यक्रम तय हो गया है। जिसमें सीएम शिवसेना और एनसीपी का वही विधानसभा कांग्रेस का होगा।

असल में अब राज्य में  भाजपा 80 सीटों पर ही अपने प्रत्याशी उतारेगी। जबकि भाजपा राज्य में आजसू के साथ सरकार चला रही थी। लेकिन सीटों के बंटवारों को लेकर दोनों दलों में सहमति नहीं बन पाई। जिसके बाद भाजपा ने राज्य में अपने बलबूते चुनाव लड़ने का फैसला किया है। 

भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र के साथ ही हरियाणा में कमजोर हुई है। हालांकि हरियाणा में भाजपा ने जजपा के साथ मिलकर सरकार तो बना ली है। वहीं महाराष्ट्र में पार्टी को दो बड़े झटके लगे हैं। पहला एक तो वह राज्य में सरकार नहीं बना पाई है वहीं उसके सहयोगी शिवसेना ने उससे तीन दशक पुराना रिश्ता भी खत्म कर दिया है।  जिसके बाद भाजपा मुश्किल में है। हालांकि अभी तक राज्य में शिवसेना भी सरकार का गठन नहीं कर सकी है।

महाराष्ट्र में भाजपा सरकार नहीं बना पाई। वहीं तीन दशक पुराने सहयोगी दल शिवसेना ने भी साथ छोड़ दिया है। शिवसेना ने पूरी तरह से एनडीए का साथ छोड़ दिया है। जबकि एलजेपी अभी केन्द्र सरकार में भाजपा की सहयोगी है। लेकिन एलजेपी ने सीटों का बंटवारा न होने के कारण अब झारखंड में अकेले चुनाव लड़ने का फैसला किया है। ये भाजपा के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है।

असल में झारखंड में लोजपा भाजपा से छह से ज्यादा सीट मांग रही हैं। राज्य में भाजपा आजसू और लोजपा के साथ मिलकर चुनाव लड़ रही है। वहीं कांग्रेस झामुमो के साथ मिल कर चुनाव लड़ने की तैयारी में है। हालांकि किसी के बीच सीटों का बंटवारा नहीं हो सका है। वहीं भाजपा की सहयोगी लोजपा ने राज्य में छह से ज्यादा सीटों पर दावेदारी ठोकी है।

असल में दिल्ली में जनता दल यूनाइटेड की राष्ट्रीय परिषद की बैठक हो रही है और इसमें एक बार फिर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को सर्वसम्मति से राष्ट्रीय अध्यक्ष चुन लिया गया। वह 2022 तक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने रहेंगे। फिलहाल शरद यादव के जाने के बाद नीतीश कुमार ही पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। राष्ट्रीय परिषद की  बैठक में बिहार में हुए उपचुनाव के परिणाम और अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर भी चर्चा हुई।

कुमारस्वामी का ये बयान काफी अहम माना जा रहा है। क्योंकि भाजपा ने कांग्रेस और जेडीएस के विधायकों को तोड़कर राज्य में सरकार बनाई। जो कुमारस्वामी के लिए बड़ा झटका था। लेकिन उसके बावजूद कुमारस्वामी भाजपा को लेकर नरम हो रहे हैं। असल में राज्य में जेडीएस  की ताकत कम हुई है। जब राज्य में भाजपा की सरकार बनी तो पार्टी का एक धड़ा भाजपा को समर्थन देने की मांग कर रहा था। 

इस बार गांधी मैदान में विजयादशमी के मौके पर भीड़ कम रही। क्योंकि राज्य में बारिश ने तबाही मचाई हुई है। हजारों लोग बेघर हो गए हैं और सैकड़ों लोगों की मौत बारिश के कारण हुई है। लिहाजा राज्य में विपक्षी दलों के साथ ही भाजपा के नेताओं ने भी इसके लिए राज्य के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को जिम्मेदार बताया था। भाजपा के केन्द्रीय मंत्रियों ने सीधे तौर पर शासन और प्रशासन को जिम्मेदार बताते हुए राज्य सरकार को कठघरे में खड़ा किया था। 

महागठबंधन में हर दल अपनी अपनी दावेदारी कर रहा है। कांग्रेस राज्य की पांच सीटों में तीन पर दावा कर रही तो राजद का कहना है कि बड़े दल होने के नाते उसे चार सीटें मिलनी चाहिए। वहीं इस गठबंधन के सहयोगी हम और मुकेश साहनी की पार्टी भी दावेदारी कर रही है। लिहाजा उपचुनाव की तारीख घोषित होने के बाद भी महागठबंधन सीटों के बंटवारे को लेकर आम राय नहीं बना सका है।

जयराम नरेश को कांग्रेस का थिंक टैंक माना जाता है और वह अकसर अपनी बातों को विभिन्न मंचों पर साफगोई के साथ रखते हैं। पिछले दिनों ही कांग्रेस के दिग्गज नेता और पूर्व केन्द्रीय मंत्री  पी चिदंबरम ने भी मोदी सरकार की कुछ मामलों में तारीफ की थी। हालांकि जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद हटाने के बाद कई कांग्रेस के नेता इस मामले केन्द्र सरकार का समर्थन कर चुके हैं। 

अगले साल अप्रैल महीने में राज्यसभा की 52 सीटें खाली होंगी। इस दौरान 15 राज्यों के विभिन्न दलों के 52 सदस्य सेवानिवृत्त होंगे। इनमें भाजपा के 15, जदयू के 3 और अन्नाद्रमुक के 4 सदस्यों का कार्यकाल खत्म हो रहा है। वहीं बीजद के भी दो सदस्य सेवानिवृत्त होंगे। जबकि विपक्षी दलों में कांग्रेस के 13, तृणमूल कांग्रेस के चार और कांग्रेस की सहयोगी पार्टी राकांपा के दो सदस्यों का कार्यकाल पूरा हो रहा है। 

विपक्ष के तमाम आरोपों और विरोधों के बाद आज केन्द्र सरकार राज्यसभा में तीन तलाक को बिल को पेश करेगी। हालांकि संख्याबल तो सरकार के पक्ष में नहीं है। लेकिन सरकार को उम्मीद है कि इस बार ये बिल राज्यसभा से पारित हो जाएगा। ये बिल तीन बार लोकसभा से पास हो चुका है। अब इसको राज्यसभा से पारित कराने की बड़ी चुनौती सरकार के पास है।