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कर्नाटक के क्षेत्रीय संगठन सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया (एसडीपीआई) और उसके राजनीतिक सहयोगी पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (पीएफआई) की बेंगलुरू के दंगों में उनकी कथित भूमिका सामने आई है और कर्नाटक जल्द ही इन दोनों संगठनों को राज्य में प्रतिबंधित करेगी। 

बताया जा रहा है कि कैबिनेट में राज्य भाजपा के सभी धड़ों से नेताओं को जगह मिल सकती है। वहीं हाल ही में कांग्रेस से आए ज्योतिरादित्य सिंधिया के करीबी नेताओं को कैबिनेट में शामिल किया जाएगा। ताकि कांग्रेस से आए नेताओं को खुश किया जा सके और उपचुनाव में पार्टी को इसका फायदा मिले।

पहले माना जा रहा था कि येदियुरप्पा नए साल की शुरूआत में अपने कैबिनेट का विस्तार कर सकते हैं। लेकिन अभी तक ये टल रहा है। कैबिनेट विस्तार को लेकर पार्टी और मुख्यमंत्री पर दबाव बना हुआ है। क्योंकि उपचुनाव जीतने वाले विधायक जल्द कैबिनेट विस्तार की मांग रहे हैं।

 अभी तक शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस के नेताओं की आपस में बैठकें हो चुकी हैं। शिवसेना एनसीपी के जरिए कांग्रेस से बातचीत कर रही है। जबकि कांग्रेस भी इस मामले में ज्यादा तवज्जो एनसीपी को दे रही है। हालांकि न्यूनतम साझा कार्यक्रम के तैयार हो गया है। अब इस पर तीनों दलों के नेताओं को अपनी सहमति देकर हस्ताक्षर करने हैं। लेकिन इस पूरे प्रकरण में अगर कोई पार्टी सबसे कमजोर हुई है तो वह शिवसेना है। क्योंकि भाजपा के साथ सरकार बनाकर शिवसेना को ज्यादा विभाग मिल सकते थे।

केन्द्र में बीजेपी की अगुवाई वाली सरकार को समर्थन दे रही जनता दल (यूनाइटेड) ने पिछले महीने केन्द्रीय कैबिनेट में शामिल होने से मना कर दिया था। जबकि बिहार में हुए कैबिनेट विस्तार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बीजेपी के विधायकों को शामिल नहीं किया था। चर्चा है कि नीतीश कुमार बीजेपी से नाराज चल रहे हैं। हालांकि कुमार कह चुके हैं वह नाराज नहीं है और राजनीति में इस तरह के फैसले अकसर लिए जाते हैं। 

राज्य के चार मंत्री रीता बहुगुणा जोशी इलाहाबाद, एसपी बघेल आगरा, सत्यदेव पचौरी कानपुर और मुकुट बिहारी बर्मा अंबेडकरनगर से लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हैं। इसमें से सत्यदेव पचौरी, रीता बहुगुणा जोशी और एसपी बघेल अपने विरोधियों से काफी आगे चल रहे हैं। जबकि अंबेडकरनगर में वर्मा गठबंधन के प्रत्याशी से पीछे हैं। हालांकि योगी पहले ही कह चुके हैं कि जीतने वाले मंत्रियों को अहम पद मिलेंगे जबकि हारने वालों को कैबिनेट से बाहर किया जाएगा।

कोर्ट ने 50 फीसदी ईवीएम की पर्चियों का वीवीपैट से मिलान को अव्यावहारिक माना था। कोर्ट ने कहा था कि लेकिन चुनाव प्रक्रिया की विश्वनीयता बढ़ाने के लिए कोर्ट ने प्रति विधानसभा क्षेत्र की 5 ईवीएम मशीनों की पर्चियों को वीवीपैट से मिलान करने का आदेश दिया था। जबकि पहले प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र के एक ईवीएम मशीन की पर्चियों को वीवीपैट से मिलान किया जाता है। 

यूनाइटेड हिंदू फ्रंट के जयभगवान गोयल और हिंदू महासभा के चंद्रप्रकाश कौशिक ने सुप्रीम कोर्ट में दायर की याचिका। गृह मंत्रालय पहले ही जारी कर चुका है नोटिस।

जल्द ही दिल्ली में सत्ताधारी आप और कांग्रेस के बीच में लोकसभा चुनाव के लिए गठबंधन हो सकता है। अभी भी दोनों पार्टियों के रणनीतिकार इस दिशा में कार्य कर रहे हैं। बस इंतजार कांग्रेस की तरफ से किया जा रहा है। इस पर फैसला पार्टी अध्यक्ष राहुल गांधी करेंगे।

राम मंदिर के मुद्दे पर संतों की नाराजगी को दूर करने के लिए भाजपा अध्यक्ष अमित शाह अगले हफ्ते प्रयागराज में चल रहे कुंभ में स्नान करेंगे और संतों से मिलेगे, ताकि संतों की नाराजगी राम मंदिर को लेकर दूर की जा सके।

कई मीडिया रिपोर्टों में दावा किया गया है कि हजारों करोड़ रुपये की धोखाधड़ी कर देश से भागे आर्थिक अपराधियों के खिलाफ एक बड़े खुफिया ऑपरेशन की तैयारी चल रही है।

एच डी कुमारास्वामी की अगुवाई वाली जेडीएस-कांग्रेस में कैबिनेट मंत्रियों के विभागों को लेकर घमासान मचा हुआ है। इस बीच, भाजपा के वरिष्ठ विधायक उमेश कट्टी ने अगले सप्ताह तक राज्य में भाजपा सरकार बनने का दावा कर सनसनी मचा दी है।