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न्यायिक सदस्य एनजीटी के न्यायमूर्ति (रिटायर्ड) सुधीर अग्रवाल का कहना है कि किसी सरकारी अधिकारी के जेल जाने की स्थिति में उसे सस्पेंड करने का कानून है, परंतु राजनेताओं के लिए ऐसा कोई प्रावधान नहीं है।

देश में प्रदूषण का स्तर बढ़ गया है। इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट भी केन्द्र और राज्य सरकार को कई बार लताड़ लगा चुका है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली हो या फिर नवाबों का लखनऊ या फिर घाटी में बसा देहरादून सभी जगहों पर प्रदूषण स्तर खतरनाक स्तर पर पहुंच गया है। अब तो लोगों को सांस लेने में दिक्कत हो रही है।

इस मामले में एनजीटी में उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने 13 अगस्त, 2019 को एक रिपोर्ट दायर की गई है कि ट्रस्ट ने कोसी नदी के किनारे की भूमि को अवैध रूप से हड़प लिया। हालांकि इस मामले में मुरादाबाद कमीशनर के वहां अपील लंबित है। बोर्ड ने बताया कि इस मामले में एफआईआर दर्ज की गई है और पट्टे को रद करने की कार्यवाही चल रही है। 

प्लास्टिक के बोतल और बहुस्तरीय प्लास्टिक पैकेज के प्रयोग को लेकर राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण यानी एनजीटी ने कड़ा रुख अपनाया है। ट्रिब्यूनल ने इसके लिए समिति गठित करने को कहा है।  
 

राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण यानी एनजीटी ने जर्मनी की कार कंपनी फॉक्सवैगन पर 500 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है। इस राशि का जमा करने के लिए एनजीटी ने कंपनी को दो महीने का समय दिया है। 

जर्मन कंपनी वॉक्सवैगन की कारें प्रदूषण फैला रही हैं। यह तथ्य सामने आने के बाद राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण यानी एनजीटी ने इस कंपनी पर जुर्माना लगाया है। 

नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) ने कर्नाटक सरकार और बृहद् बेंगलुरु महानगर पालिके (बीबीएमपी) को निशाना बनाते हुए उन पर क्रमश: 50 करोड़ रुपये और 25 करोड़ रुपये का भारी जुर्माना लगाया है।

जुर्माना न चुकाने पर हर महीने दस करोड़ रुपये का अतिरिक्त जुर्माना लगेगा। सरकारी अधिकारियों के वेतन से काटी जाएगी रकम।

सुनवाई के दौरान नाराजगी जाहिर करते हुए जज ने कहा, 'आप खुद बताइए कि आपके लापरवाही भरे रवैये के लिए आप पर कितना जुर्माना लगाएं?'