Nirmala Sitharaman  

फिलहाल कोरोना  संकटकाल में केंद्र सरकार और 10 राज्यों के बीच जीएसटी क्षतिपूर्ति को लेकर मतभेद हैं और जीएसटी क्षतिपूर्ति में कमी के कारण राज्यों को वित्तीय दिक्‍कतों का सामना करना पड़ रहा है।

कोरोना वायरस ‘कोविड-19’ की शुरुआत से अब तक निवेशकों ने भारत समेत उभरती हुई अर्थव्यवस्था वाले देशों से 83 अरब डॉलर निकाले हैं जिससे इन देशों पर विकसित देशों की अपेक्षा अधिक दबाव है। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) की प्रबंध निदेशक क्रिस्टालीना जॉर्जीवा ने जी-20 देशों के वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंकों के प्रमुखों के साथ सोमवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक के बाद जारी बयान में यह जानकारी दी।

वित्त मंत्री  निर्मला सीतारमण ने आज के बजट में नौकरीपेशा लोगों को दी खुशखबरी दी है। वित्तमंत्री ने कई शर्तों के साथ टैक्स स्लैब्स में बड़े बदलाव किया है। माना जा रहा है कि टैक्स स्लैब में बदलाव से आम लोगों को राहत मिलेगी। क्योंकि टैक्स बचने से ये पैसा बाजार में आएगा। कई कर्मचारी संगठन इसकी मांग कर रहे थे।
 

केन्द्र सरकार पेट्रोलियम उत्पादों पर टैक्स बढ़ाने का ऐलान कर चुकी है। जिसके पेट्रोल में 2.5 रुपए प्रति लीटर और डीजल की कीमत में 2.3 रुपए प्रति लीटर का इजाफा होगा। केन्द्र सरकार राजकोषिय घाटे को कम करने के लिए पेट्रोलियम उत्पादों की कीमतों में इजाफा कर रही है। सरकार इसके जरिए 28,000 करोड़ रुपए का राजस्व जुटाने की तैयारी में है। 

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज अपना दूसरा बजट पेश करेंगी। पिछले दिनों ही केन्द्र की मोदी सरकार ने कॉरपोरेट सेक्टर को कई तरह की रियायतें दी थी। लेकिन इस बार भी कॉरपोरेट सेक्टर को लग रहा है कि मोदी सरकार अर्थव्यवस्था को मजबूत करने और बेरोजगारी को कम करने के लिए उन्हें रियायत दे सकती है।

शुक्रवार को संसद में पेश किए गए आर्थिक सर्वेक्षण 2019-20 में 2020-21 के लिए 6% -6.5% की वृद्धि का अनुमान लगाया गया है। सर्वेक्षण के मुताबिक चालू वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही में भारत का सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) 4.5% रहने का अनुनान है जो  मार्च 2013 के बाद सबसे कम है। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (एनएसओ) के पहले अग्रिम अनुमानों के अनुसार, भारत की जीडीपी 5% सालाना बढ़ने की उम्मीद है।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज आर्थिक सर्वेक्षण 2019-20 को पेश करेंगी, जिसे मुख्य आर्थिक सलाहकार ने तैयार किया है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद सुबह 11 बजे संसद की संयुक्त बैठक को संबोधित करेंगे। वह सुबह 11 बजे सेंट्रल हॉल में अपना भाषण देंगे। बजट सत्र 3 अप्रैल तक चलेगा। हालांकि इस बार बजट सत्र को दो भागों में बांटा गया है।

माना जा रहा है इस बार बजट सत्र दो चरणों में हो सकता है। क्योंकि संसदीय मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने सरकार से बजट सत्र को दो चरणों में रखने की मांग की है। इसके तहत बजट सत्र का पहला चरण 31 जनवरी से 11 फरवरी तक और दूसरा चरण दो मार्च से तीन अप्रैल तक चलेगा। केन्द्र की मोदी सरकार अपने दूसरे कार्यकाल में ये दूसरा बजट पेश करेगी।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को कहा- सरकार ने इन्फ्रास्ट्रक्चर विकास पर 51 लाख करोड़ रुपए खर्च किए हैं
 

फिलहाल जीएसटी काउंसिल ने नए अप्रत्यक्ष कर व्यवस्था के तहत लॉटरी में 1 मार्च 2020 से 28 प्रतिशत टैक्स लागू करने का फैसला किया। कर की दर निर्धारित की। जीएसटी अधिनियम के तहत, लॉटरी पर दोहरी दरें लागू की जाती हैं। एक राज्य के भीतर बेचे जाने वाले राज्य लॉटरी पर लगाया गया जीएसटी दर 12 प्रतिशत है जबकि 28 प्रतिशत की दर उस राज्य के बाहर बेचे जाने पर लागू होती है।

माना जा रहा है कि काउंसिल आज की होने वाली बैठक में जीएसटी दर और उपकर में इजाफा कर सकती है। जिसके कारण आने वाले दिनों कई उत्पादों की कीमतों में इजाफा हो सकता है और इसका सीधा बोझ जनता पर पड़ेगा। असल में सरकार कर संग्रह में आ रही कमी को देखते हुए दरों में इजाफा कर सकती है।

कांग्रेस संसदीय दल के नेता अधीर रंजन चौधरी ने सोमवार को लोकसभा में निर्मला सीतारमण पर अमर्यादित टिप्पणी की

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ाने के लिए आज अहम घोषणाएं कीं
 

अर्थव्यवस्था में मंदी के शोर के बीच वित्त मंत्रालय ने इसे संभालने की कोशिशें शुरु कर दी है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ऐलान किया है कि सरकार हाउसिंग प्रोजेक्ट के लिए 10 हजार करोड़ की मदद देगी। 
 

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का एक बयान सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बना हुआ है। जिसमें वित्त मंत्री ने कहा था कि ओला उबर जैसी टैक्सी सेवाओं के कारण ऑटो सेक्टर मंदी का सामना कर रहा है। हालांकि ट्विटर पर उनके इस बयान की आलोचना हो रही है। लेकिन तथ्यों पर नजर डालें तो वित्त मंत्री का यह बयान बिल्कुल सही है। क्योंकि मात्र उंगलियों के इशारे जब आपकी मनचाही कार दरवाजे पर खड़ी हो जाए तो कोई भी शख्स क्यों गाड़ी खरीदकर ईएमआई भरना चाहेगा।