Not Possible
(Search results - 5)NewsOct 4, 2019, 8:01 AM IST
महाराष्ट्र में अब निरूपम हुए नाराज, जल्द छोड़ सकते हैं कांग्रेस
महाराष्ट्र में कांग्रेस के तेज तर्रार नेताओं में शुमार और यूपी बिहार का एक चेहरा माने जाने वाले संजय निरूपम भी अशोक तंवर की तरह बागी रूख अपनाए हुए हैं। निरुपम ने यहां तक कह दिया है कि अब पार्टी को कभी भी छोड़ा जा सकता है। जाहिर है कि जल्द ही निरूपम भी पार्टी से किनारा कर सकते हैं। जिसके कारण कांग्रेस की मुश्किलें कम होने की तुलना में बढ़ेंगी।
NewsOct 4, 2019, 7:55 AM IST
शिवपाल ने फिर दिखाई सपा को आंख, कहा विलय नहीं गठबंधन संभव
उत्तर प्रदेश सरकार महात्मा गांधी की 150 वीं जयंती के मौके पर 36 घंटे का विशेष सत्र बुलाया था। जिसका विपक्ष ने विरोध किया था और इसमें शामिल नहीं होने का फैसला किया था। विपक्ष राज्य सरकार के विरोध में गांधी प्रतिमा के पास धरना प्रदर्शन किया वहीं कांग्रेस से इसके लिए पदयात्रा निकाली। लेकिन सपा के विरोध के बावजदू शिवपाल सिंह इस विशेष सत्र में हिस्सा लेन के लिए पहुंचे। सत्र में हिस्सा लेने के बाद शिवपाल सिंह ने कहा कि समाजवादी पार्टी में वापसी का समय खत्म हो गया है।
NewsJul 19, 2019, 2:17 PM IST
जानें क्यों राज्यपाल के आदेश के बाद भी कर्नाटक में नहीं हो पायी विश्वासमत के लिए वोटिंग
शुक्रवार रात को ही राज्यपाल ने मुख्यमंत्री एचडी कुमारस्वामी को आदेश दिया था कि वह आज दोपहर 1.30 तक सदन में विश्वासमत के लिए वोटिंग कराएं। जबकि शाम को राज्यपाल ने विधानसभा अध्यक्ष को पत्र लिखकर कल (शुक्रवार) को ही वोटिंग कराने को कहा था। इस पत्र के बाद विधानसभा अध्यक्ष ने सदन की कार्यवाही आज तक के लिए स्थगित कर दी थी।
NewsFeb 28, 2019, 3:19 PM IST
पाकिस्तान पायलट की वापसी के लिए बातचीत को तैयार, भारत की दो टूक, सौदेबाजी नहीं चलेगी
पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय ने कहा है कि विंग कमांडर अभिनंदन को युद्ध बंदी का दर्जा देने पर कुछ दिनों में फैसला हो जाएगा। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान नरेंद्र मोदी को फोन करने के लिए भी तैयार हैं।
NewsJan 11, 2019, 4:33 PM IST
अब छत्तीसगढ़ में सरकार कीअनुमति के बगैर सीबीआई नहीं कर पाएगी जांच
सीबीआई के नाम से सभी खौफ खाते हैं. लेकिन छत्तीसगढ़ की भूपेश बघेल सरकार ने राज्य में जांच और छापा मारने के लिए सीबीआई के लिए राज्य सरकार की अनुमति लेना अनिवार्य कर दिया है. राज्य सरकार ने इसके लिए केन्द्र के अधीन केंद्रीय कार्मिक एवं प्रशिक्षण मंत्रालय को पत्र लिखा है.