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फिलहाल पूर्वी लद्दाख में भारत और चीन के बीच तनाव बढ़ गया है। सेना से मिली जानकारी के मुताबिक गलवान घाटी में दोनों देशों की सेनाओं को पीछे हटने के दौरान दोनों देशों की सेनाओं में झड़प हो गई। इस हिंसक संघर्ष में भारत के 20 सैनिक शहीद हो गए हैं। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक इस झड़प में चीन के भी 45 से  ज्यादा सैनिक हताहत होने की खबर है। हालांकि चीनी  सरकार ने अभी तक  इसकी पुष्टि नहीं की है।

देश के 71 पूर्व रक्षा दिग्गजों  ने कहा कि राहुल गांधी ने ट्वीट कर कहा कि कि लद्दाख का क्षेत्र चीन में चला गया है और प्रधानमंत्री पूरी तरह से खामोश है और दृश्य से गायब है।  पूर्व सैन्य अफसरों ने कहा कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने दावा किया था कि चीन ने लद्दाख क्षेत्र में भारतीय क्षेत्र को अपने कब्जे में ले लिया है।

 मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अफसरों के प्रमोशन की फाइल को मंजूरी दे दी है और अब राज्य के 1988 और 1989 बैच के 21 अफसर अपर मुख्य सचिव के पद पर तैनात होंगे। हालांकि इस अफसरों के प्रमोशन के बाद राज्य में अन्य अफसरों के प्रमोशन का रास्ता साफ हो गया है। 

तकरीबन डेढ़ साल बाद राज्य में विधानसभा चुनाव होने हैं और उत्तराखंड में नौकरशाही का हाल कुछ ऐसा ही है जो बीस साल पहले हुआ करता था।  सरकार चाहे किसी भी आए, लेकिन सरकार नौकरशाह ही चलाते थे। लिहाजा सीएम रावत अच्छी तरह से जानते हैं कि विपक्षी दल दागदार नौकरशाही को मुद्दा बना सकते हैं। लिहाजा राज्य के विवादित अफसरों को जोर का झटका धीरे से देने की कोशिश कर रहे हैं।

जानकारी के मुताबिक शहीद अफसरों में 21 राष्ट्रीय राइफल्स (आरआर) यूनिट के कमांडिंग ऑफिसर कर्नल आशुतोष शर्मा भी हैं। कर्नल शर्मा ने कश्मीर के बड़े अभियानों को अंजाम दिया था और सफल आतंकवाद-रोधी अभियानों के हिस्सा थे। कर्नल शर्मा एकमात्र कमांडिंग अधिकारी थे, जिन्हें दो बार वीरता चक्र मिला था और उन्हें उनके बेहतर कैरियर को देखते हुए कश्मीर में आतंकियों के खिलाफ अभियान में दूसरी बार भेजा गया था।

बहरहाल आंध्र प्रदेश सरकार ने साफ कर दिया है कि अगर कोई राज्य में निजी अस्पतालों को सरकार नियंत्रण में रखने विरोध करेगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। राज्य में अभी तक 44 कोरोना पॉजिटिव के मामले पाए गए हैं। वहीं एक मरीज को अस्पताल से घर भेज दिया गया है। 

अदालत ने कहा, ‘‘ जब एक बार महिला अधिकारियों की भर्ती के लिए वैधानिक अवरोध हटा दिया गया तो स्थायी कमीशन देने में पुरुष और महिलाओं के साथ समान व्यवहार होना चाहिए।’’

पिछले साल ही सीबीआई ने अवैध हथियार लाइसेंस जारी करने के लिए  राज्य के कई अफसरों के खिलाफ जांच शुरू की थी।  राज्य में फर्जी लाइसेंस का एक बड़ा रैकेट चल रहा था। जिसमें विभिन्न राज्यों के लोगों को जम्मू कश्मीर से लाइसेंस जारी किए गए। इन अफसरों को लाइसेंस जारी करने के ऐवज में मोटी रकम मिलती थी।

राम मंदिर ट्रस्ट के पदाधिकारियों की बैठक हुई थी। जिसमें मिश्रा को इस पद पर नियुक्त किया गया है। उनका जिम्मा राम मंदिर निर्माण का होगा। वहीं महंत नृत्य गोपाल दास राम मंदिर तीर्थ ट्रस्ट की पहली बैठक में अध्यक्ष और विहिप के अंतरराष्ट्रीय महासचिव चंपत राय को महासचिव चुना गया है।

रंगराजन वर्तमान में कालाबुरागी पुलिस के आंतरिक सुरक्षा प्रभाग में पुलिस अधीक्षक हैं। फिलहाल आईपीएस का मामला होने के कारण पुलिस भी शांत है। क्योंकि दोनों अफसर आईपीएस हैं। रंगराजन रविवार शाम से ही अपनी पूर्व पत्नी के घर के बाहर फुटपाथ पर बैठे थे।

आईपीएस अफसर एबी वेंकटेश्वर राव को पूर्व मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू का करीबी अफसर माना जाता था। वह टीडीपी सरकार के दौरान राज्य में इंटेलीजेंस विभाग के डीजी हुआ करते थे। लेकिन राज्य में जगन मोहन रेड्डी सरकार के सत्ता में आने के बाद उन्हें पद से हटा दिया गया था और पिछले एक साल से वह वेटिंग में थे।

कांग्रेस नेता राजेश टंडन के खिलाफ अलग-अलग थानों में चार महिला आईएएस अफसरों ने शिकायत दर्ज कराई है।  महिला अफसरों ने टंडन की पोस्ट को सोशल मीडिया पर महिलाओं के प्रति शर्मनाक और अशोभनीय बताया है। अजमेर में पुलिस अधीक्षक कुंवर राष्ट्रदीप को चार महिला आईएएस अधिकारियों ने राजेश टंडन को अपने सोशल मीडिया पोस्ट में एक अश्लील वीडियो का हवाला दिया है और इसे अजमेर में महिला अधिकारियों से जोड़ा है।

प्रवर्तन निदेशालय ने राजधानी क्षेत्र में भूमि सौदों में कथित अनियमितताओं के मामले में जांच शुरू कर दी है। इसमें जो बात अभी तक सामने आई है। उसमें जिन लोगों के पास पैन कार्ड नहीं थे और जो बीपीएल कार्ड धारक हैं। उन्होंने दो हजार करोड़ रुपये की जमीन खरीदी है। अभी तक जो जानकारी सामने आयी है उसके मुताबिक राशन कार्ड धारकों, गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों ने 2014-15 के दौरान 2000 करोड़ रुपये से अधिक की 700 एकड़ जमीन खरीदी।

राज्य सरकार ने साफ किया है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह के आदेश के बाद नए नियमों का उल्लंघन करने पर उचित कार्रवाई की जाएगी।  गौरतलब है कि केन्द्र में नरेन्द्र मोदी सरकार बनने के बाद इस तरह के फैसले लिए गए थे।

नए साल में यूपी में 28 अफसरों को प्रमोशन का तोहफा मिलेगा। आज इसके लिए डीपीसी होनी है। जिसकी अध्यक्षता मुख्यसचिव करेंगे और इसमें प्रमुख नियुक्ति भी होंगे। आज होने वाली डीपीसी में राज्य के तीन बैच के आईएएस अफसर शामिल हैं। आज डीपीसी में 1995 बैच के अफसरों को प्रमुख सचिव के पद पर प्रमोशन के लिए मुहर लगेगी वहीं 2004 बैच के अफसरों को सचिव पद पर प्रमोशन दिया जाएगा।