Omar Abdulla  

फारूख अब्दुल्ला राज्य में अनुच्छेद 370 हटाए जाने के बाद अपने घर से ही सरकार के खिलाफ मोर्चा खोले हुए थे। लिहाजा पहले केन्द्र सरकार ने चेतावनी थी। लेकिन फारूख अब्दुल्ला लगातार बयानबाजी कर रहे थे। लिहाजा अब केन्द्र सरकार ने उन्हें जन सुरक्षा प्रावधानों के तहत गिरफ्तार कर घर में ही बंद कर दिया है। फारूख अब्दुल्ला के साथ ही उनके बेटे भी गिरफ्तार कर नजरबंद हैं। 

मीडिया रिपोर्टस के मुताबिक उमर अब्दुल्ला को सरकार ने हरि निवास गेस्ट हाउस में रखा है। पांच अगस्त को राज्य में अनुच्छेद 370 खत्म करने के एक दिन पहले ही उन्हें हिरासत में ले लिया गया था। क्योंकि उमर केन्द्र सरकार के खिलाफ बयान दे रहे थे और इसके कारण घाटी में माहौल खराब हो सकता था। लिहाजा केन्द्र सरकार ने उमर और महबूबा को हिरासत में लिया।

राजनैतिक तौर पर धुर विरोधी उमर अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती को अनुच्छेद 370 हटाए जाने के बाद से केन्द्र सरकार के आदेश के बाद हरि निवास महल में हिरासत में रखा गया था। हालांकि यहां पर उन्हें सभी तरह की सहूलियतें दी जा रही हैं। लेकिन हिरासत में दोनों नेता एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। 

दोनों नेताओं को रविवार की रात से नजरबंद कर दिया गया था। उससे पहले इन नेताओं ने फारूख अब्दुला की अगुवाई में सर्वदलीय बैठक बुलाई थी और केन्द्र सरकार को धमकी दी थी अगर केन्द्र सरकार ने राज्य के विशेष दर्जे को खत्म किया तो वह प्रदर्शन करेंगे। लिहाजा प्रशासन के आदेश के बाद इन दोनों नेताओं को अन्य नेताओं के साथ नजरबंद कर दिया गया था।

जम्मू-कश्मीर में लगातार बदल रहे हालात के बीच राज्य की पूर्व मुख्यमंत्री और पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती व पूर्व मुख्यमंत्री और एनसी नेता उमर अब्दुल्ला को श्रीनगर में कर दिया गया है। रविवार को शाम को ही राज्य के विपक्षी दलों ने बैठक बुलाई थी। जिसमें राज्य के मौजूदा हालात पर चर्चा की गयी।

शीला दीक्षित 1998 से 2013 तक दिल्ली की मुख्यमंत्री रही थीं। वह कांग्रेस की दिग्गज नेता रही हैं। दो महीने पहले हुए लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने उन्हें दिल्ली की जिम्मेदारी सौंपी थी। आज कांग्रेस मुख्यालय में सोनिया गांधी और कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। आज सुबह शीला दीक्षित का पार्थिव शरीर उनके निजामुद्दीन स्थित आवास से कांग्रेस मुख्यालय लाया गया। जहां पर कांग्रेस के नेताओं और अन्य विपक्षी दलों के नेताओं का तांता लगा हुआ है। 

इन महिलाओं का कहना है कि अगर भारत सरकार उन्हें नागरिकता नहीं देती हैं तो वह उन्हें पाकिस्तान भेज दे। इनका कहना है कि हमें भारत सरकार पासपोर्ट दे या फिर वापस जाने के लिए यात्रा दस्तावेज प्रदान करे। फिलहाल इन महिलाओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, विदेश मंत्री एस जयशंकर, राज्य के राज्यपाल से गुहार लगाई है। 

हाल में बनी JKAF भारत समर्थक राष्ट्रवादी नजरिये के साथ आगे बढ़ रही है। पार्टी का कहना है कि वह रियासत के बाशिंदो को विशेष दर्जा देने वाले अनुच्छेद 370 और 35ए को लेकर चिंतित नहीं हैं। 

साल 2013 में तत्कालीन गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे ने सनसनीखेज आरोप लगाते हुए कहा था कि समझौता एक्सप्रेस, मक्का मस्जिद और मालेगांव में हुए बम धमाकों में आरएसएस और भाजपा का हाथ था, जबकि  UNSC की 2009 की रिपोर्ट में ही कर दिया गया था लश्कर की ओर इशारा।

भाजपा अध्यक्ष अमित शाह ने कांग्रेस और गठबंधन पर निशाना साधते हुए कहा, राहुल बाबा और बुआ-भतीजा आप आतंकवादियों के साथ इलू-इलू करो। लेकिन ये मोदी सरकार है, अगर पाकिस्तान की तरफ से गोली आएगी तो इधर से गोला जाएगा।

नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला ने एक विवादित बयान देते हुए कहा था, 'हम घड़ी की सुई पीछे ले जाएंगे और 1953 के पहले की स्थिति पैदा कर देंगे। हिंदुस्तान में दो प्रधानमंत्री होंगे। कश्मीर का प्रधानमंत्री अलग होगा।' 

'मिशन शक्ति' के दम पर भारत दुनिया के उन चार देशों में शामिल हो गया है, जिनके पास अंतरिक्ष की निचली कक्षा में किसी सैटेलाइट को मार गिराने की क्षमता है। 

जम्मू-कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री और नेशनल कॉफ्रेंस के नेता फारूक अब्दुल्ला ने राज्य में विधानसभा चुनाव न कराने को लेकर भी केंद्र पर निशाना साधा। उन्होंने कहा, सभी दल चाहते हैं कि चुनाव हों तो फिर लोकसभा चुनाव के साथ विधानसभा चुनाव क्यों नहीं हो सकते।

नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला ने इसे उम्मीद से परे बताते हुए कहा कि बालाकोट में हवाई हमला पाकिस्तान में घुसकर मारना है। 

केंद्र सरकार को जम्मू-कश्मीर में चुनाव कराने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, न कि 35ए को हटाने पर। इस पर फैसला अगली सरकार कर लेगी।