Opposition  

वक्फ (संशोधन) विधेयक 2024 के तहत प्रस्तावित बदलावों से वक्फ बोर्ड को कमजोर करने के आरोपों के बीच राजनीति गर्मा गई है। विपक्ष इसे अवैध मानता है, जबकि सरकार इसे आवश्यक सुधार बता रही है। 

दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिलने के बाद आम आदमी पार्टी की पॉलिटिकल स्ट्रेटजी में क्या बदलाव आएंगे? आइए प्वाइंट्स में जानते हैं।
 

सरकार ने यूपीएससी के लेटरल एंट्री के लिए जारी विज्ञापन को वापस लिया। विपक्ष की कड़ी आलोचना के बाद पीएम मोदी के निर्देश पर यह कदम उठाया गया। जानें पूरी जानकारी।

यदि बच्चे प्रेम विवाह करना चाहें तो पैरेंट्स क्या करें? इस सवाल पर प्रेमानंद महाराज ने समाज को बताई राह। आइए जानते हैं डिटेल में।

जानिए पीएम श्री योजना के बारे में, क्या है मकसद? और किन राज्यों ने मोदी सरकार की इस योजना का विरोध किया है।

महाराष्ट्र में मराठाओं को शिक्षा और सरकारी नौकरियों में 10 प्रतिशत का स्वतंत्र आरक्षण मिलेगा। मराठा आरक्षण विधेयक 2024 महाराष्ट्र विधान सभा में सर्वसम्मत से पारित कर दिया गया। इस विधेयक में 50% की आरक्षण सीमा के अतिरिक्त होगा। 

राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023 में 18 दिन का समय शेष है। बीजेपी और कांग्रेस ने अपने-अपने प्रत्याशियों के पक्ष में प्रचार तेज कर दिए हैं। अब, प्रदेश में दोनों दलों के शीर्ष नेता रैली करने वाले हैं। इसकी शुरुआत आगामी 9 नवम्बर को होगी।

I.N.D.I.A Alliance Boycott 14 TV Anchors: लोकसभा चुनाव (Loksabha Election 2024) में मोदी सरकार को मात देने के लिए विपक्षी दलों के गठबधन I.N.D.I.A ने 14 एंकर्स को बायकॉट करने का फैसला लिया है। इतना ही नहीं गठबंधन की ओर से बायकदा लिस्ट जारी की गई है। जिसमें कई दिग्गज पत्रकार शामिल हैं। 

कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने विदेश से पार्टी सांसदों को रविवार को सदन में उपस्थित रहने की हिदायत दी है। क्योंकि माना जा रहा है कि केन्द्र सरकार इसे राज्यसभा में पारित कर सकती है। लिहाजा कांग्रेस इसके खिलाफ विपक्षी दलों को एकजुट कर केन्द्र सरकार को झटका देना चाहती है।
 

असल में कांग्रेस ने भाजपा को घेरने के लिए संयुक्त विपक्ष के प्रत्याशी को उतारा  था। ताकि यूपीए के अलावा गैर एनडीए और गैर यूपीए दलों को साथ लाया जा सके और भाजपा को राज्यसभा में मात दी जा सके।

राज्यसभा के सभापति का चुनाव दिलचस्प हो गया है। क्योंकि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ओडिशा के सीएम नवीन पटनायक को फोन कर राज्यसभा के उपसभापति चुनाव के लिए समर्थन मांगा है। हालांकि पिछले बार चुनाव में बीजेडी ने एनडीए प्रत्याशी को समर्थन दिया था। 

असल में एनडीए से जनता दल यूनाइटेड यानी जदयू के सांसद हरिवंश नारायण सिंह को प्रत्याशी बनाया है। हरिवंश नारायण सिंह पहले  भी राज्यसभा के उपसभापति रह चुके हैं। उन्होंने पिछली बार कांग्रेस के प्रत्याशी को चुनाव में हराया था। 

असल में गुलाम नबी आजाद कांग्रेस के उन नेताओं में से हैं जो कांग्रेस के भीतर संगठन में चुनाव की मांग कर रहे हैं और इसके लिए उन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को चिट्ठी लिखी थी। आजाद  के साथ ही कांग्रेस के अन्य 22 नेताओं ने इस चिट्ठी में हस्ताक्षर किए। 

राज्य सरकार का कहना है कि विधानसभा अध्यक्ष ने राज्य सरकार के उस अनुरोध पर सहमति दे दी। जिसके तहत राज्य सरकार ने कहा था कि जो विधायक बीमार हैं या फिर जिनकी उम्र 65 साल  से ज्यादा है उन्हें वर्चुअल भागीदारी से ही उन्हें उपस्थित मान लिया जाए।

जानकारी के मुताबिक शिक्षकों को बढ़ा हुआ वेतन अगले साल 1 अप्रैल से मिलेगा  और राज्य सरकार के फैसले के बाद सरकारी खजाने पर 2765 करोड़ रुपये का अतिरिक्त बोझ बढ़ेगा।  लेकिन नीतीश कुमार के इस फैसले के बाद विपक्षी दलों की धड़कनें तेज हो गई हैं।