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प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना के तहत सर्दियों में भी सोलर पैनल डिफ्यूज लाइट से बिजली बनाते हैं। जानें यह प्रक्रिया कैसे काम करती है और फ्री 300 यूनिट बिजली का लाभ कैसे लें।

वायनाड में हाल की लैंडस्लाइड ने गाडगिल पैनल रिपोर्ट को फिर से चर्चा में ला दिया है। जानें क्यों माधव गाडगिल की रिपोर्ट ने वेस्टर्न घाटों को संवेदनशील बताया और कैसे इसकी सिफारिशें भविष्य की त्रासदी से बचने में सहायक हो सकती हैं।

PM Suryoday Yojana 2024 Benefits: केंद्र सरकार जनता के भले के लिए एक से बढ़कर एक योजनाएं चला रही है। जिसका उद्देश्य लोगों को लाभ देना है। ऐसे में अगर आप भी घर में सोलर पैनल लगवाना चाहते हैं तो मोदी सरकार ने सूर्योदय योजना (PM Suryoday Yojana Eligibility) की शुरुआत की है।  अगर आप भी ज्यादा बिजली बिल से परेशान हैं तो इस स्कीम का लाभ उठा सकते हैं। 
 

How to Get Subsidy For Solar Panel: इस साल चिलचिलाती गर्मी ने सभी के पसीने छुड़ा दिए है। एक तरफ गर्मी परेशान कर रही है तो दूसरी तरफ बिजली। ऐसे में आप भी ग्रीन एनर्जी (Green Energy) का उपयोग कर महंगी बिजली बिल से निजात पाने के साथ ही बिना टेंशन लिए पूरे घर की लाइट जला सकते हैं। 
 

बिजली विभाग के तत्वावधान में देश के कमजोर वर्ग के नागरिकों के लिए सोलर पैनल लगाया जा रहा है। जिसको फ्री सोलर रूफटॉप योजना के अंतर्गत सूचीबद्ध किया गया है। फरवरी माह से शुरू हुई इस योजनांतर्गत निरंतर सोलर पैनल लगाए जाने का कार्य किया जा रहा है।

Mahua Moitra Parliament Membership: कैश फॉर क्वेरी मामले में टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा की सांसदी रद्द कर दी गई है। अब वह लोकसभा की सदस्य नहीं है। महुआ मोइत्रा अपने दमदार भाषणों के साथ फैशन सेंस के लिए भी जानी जाती हैं। आज हम आपको उनके स्टाइलिश लुक के बारे में बताएंगे। 

nana patekar viral video दमदार एक्टिंग से बॉलीवुड में सिक्का जमाने वाले नाना पाटेकर को लोग यूं ही पसंद नहीं करते हैं लेकिन इस बार सेल्फी रहे फैन को थप्पड़ मारने के कारण नाना पटेकर लोगों के निशाने पर आ गए हैं। 

NASA UFOs Report: अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा (NASA) ने गुरुवार यानी 14 सितंबर को यूएफओ (UFO) पर जारी रिपोर्ट में कई बड़े खुलासे किए हैं। आइए जानते हैं उनके बारे में। 
 

गुजरात सरकार ने पूर्व केंद्रीय वित्त सचिव हसमुख अधिया के नेतृत्व में एक पैनल का गठन किया। जो मौजूदा आर्थिक संकट में अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने के लिए एक व्यापक योजना तैयार करेगा। इस पैन में छह लोगों को शामिल किया गया है और ये एक एक महीने के भीतर अपनी व्यापक कार्य योजना (तत्काल, मध्यम अवधि और दीर्घकालिक)  को तैयार करेगा।

पैनल ने कहा कि भारतीय दंड संहिता  तहत गंभीर आरोपों में दोषी ठहराए गए या आरोपित किए गए और मकोका, यूएपीए(UAPA0)और पीएमएलए(PMLA) जैसे कड़े कानून प्रावधानों की सजा काट रहे कैदियों को रिहा या पैरोल नहीं दी जानी चाहिए। असल में सुप्रीम कोर्ट के दिशानिर्देशों के बाद बॉम्बे हाईकोर्ट के जस्टिस एए सैयद, राज्य के गृह विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव संजय चांडे और महाराष्ट्र के महानिदेशक जेल एसएन पांडे को  समिति में शामिल किया गया था। 

चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पांच जजों की संविधान पीठ इस मामले में आज सुबह सुनवाई शुरू करेगी। असल में हिन्दू पक्षकार गोपाल सिंह विशारद ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है कि मध्यस्थता में कोई ठोस प्रगति नहीं हो रही है। लिहाजा इस मामले में जल्द से जल्द सुनवाई की जानी चाहिए। 

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम रिटायर्ड जस्टिस कलीफुल्ला की रिपोर्ट पर विचार कर रहे हैं। रिपोर्ट में सकारात्मक विकास की प्रक्रिया के बारे में बताया गया है। कुछ हिन्दू पक्षकारों ने मध्यस्थता की प्रक्रिया पर आपत्ति जाहिर की। उन्होंने कहा कि पक्षकारों के बीच कोई कॉर्डिनेशन नहीं है। मुस्लिम पक्षकारों की ओर से राजीव धवन ने कहा कि हम मध्यस्थता प्रक्रिया का पूरी तरह से समर्थन करते हैं।

अयोध्या राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद विवादित मामले में सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देश में बनाए गए मध्यस्थता पैनल ने अपनी अंतरिम रिपोर्ट सील बंद लिफाफे में सुप्रीम कोर्ट को सौंप दी है। लिहाजा आज से सुप्रीम कोर्ट इस मामले में सुनवाई करेगा। इस सुनवाई के बाद ही ये मालूम चल पाएगा कि पैनल ने अपने सिफारिश में क्या कहा है।  क्या इस विवादित मुद्दे को मध्यस्थता के जरिये सुलझाया जा सकता है या नहीं।

सुप्रीम कोर्ट के राम मंदिर बाबरी मस्जिद विवाद मामले में मध्यस्थता कराए जाने के फैसले के बाद आज से अयोध्या में बातचीत का दौर शुरू होगा। इस मामले में नियुक्त पैनल आज अयोध्या पहुंचेगा। 

सुप्रीम कोर्ट की पांच जलों की संविधान पीठ ने आज राम अयोध्या बाबरी मस्जिद विवाद में बड़ा फैसला दिया है। कोर्ट ने कहा कि इस विवाद को सुलझाने के लिए मध्यस्थता होगी और इसके लिए गठित पैनल को आठ हफ्ते के भीतर फाइनल रिपोर्ट देनी होगी। कोर्ट ने आपसी बातचीत के जरिए मामले का सर्वमान्य समाधान निकालने को कहा है। कोर्ट ने ने इसके लिए तीन सदस्यीय पैनल का भी गठन किया है।