Paswan  

बिहार में एनडीए ने आज शाम औपचारिक रूप से बिहार में अपने सीट-शेयर फॉर्मूले की घोषणा कर दी। जिसमें भाजपा 17 सीटों पर चुनाव लड़ने के साथ राज्य में 'बड़े भाई' के रूप में चुनाव लड़ेगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की जनता दल यूनाइटेड, जो पहले बिहार में गठबंधन में ध्रुव की स्थिति में थी, 16 सीटों पर चुनाव लड़ेगी।

असल में कोसी महासेतु के उद्घाटन के दौरान पीएम मोदी ने राज्य के सीएम नीतीश कुमार की जमकर तारीफ की थी। इसके बाद राज्य की राजधानी में नीतीश कुमार की तस्वीर लगे पोस्टर लगाए गए हैं। इन पोस्टरों में नीतीश कुमार के साथ ही पीएम नरेन्द्र मोदी की तस्वीर है।

भाजपा दोनों सहयोगी दलों के बीच में चल रहे तनाव को आगे नहीं बढ़ाना चाहती है। भाजपा  का कहना है कि राज्य में सीटों के बंटवारे को अंतिम रूप जल्द दिया जाएगा और इसके बाद सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। 

राज्य में एनडीए की सहयोगी राज्य के सत्ताधारी जनता दल यूनाइटेड के खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं और राज्य पार्टी अध्यक्ष चिराग पासवान राज्य के सीएम नीतीश कुमार के खिलाफ बयान दे रही है। जिसको लेकर नीतीश कुमार और भाजपा नेतृत्व नाराज चल रहा है। 

चिराग का कहना है कि राज्य में कोरोना का संक्रमण फैला हुआ है और चुनाव से राज्य में अतिरिक्त आर्थिक बोझ पड़ेगा। उन्होंने चुनाव आयोग से भी बिहार विधानसभा चुनाव के संबंध में सोचकर फैसला करने की मांग की। 

जानकारी के मुताबिक बिहार में एनडीए के घटक दलों के बीच विधानसभा चुनाव के लिए सीटों पर बंटवारे को लेकर बातचीत शुरू हो गई है।  दोनों दलों की तरफ से अपने रणनीतिकार के जरिए बातचीत हो रही है। जिसमें भाजपा की तरफ से बिहार प्रभारी भूपेंद्र यादव और जदयू की तऱफ से लोकसभा में पार्टी के नेता राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह और राज्यसभा सांसद आर सी पी सिंह बातचीत कर रहे हैं।

बिहार में इस साल के आखिर में विधानसभा चुनाव होने हैं और सभी राजनैतिक दल इसकी तैयारियों में जुट गए हैं। पिछले दिनों भाजपा ने साफ कर दिया था कि राज्य में चुनाव नीतीश कुमार की अगुवाई में लड़े जाएंगे। हालांकि इसका ऐलान नहीं किया गया था।  वहीं जनता यूनाइटेड भी नीतीश कुमार के चेहरे के साथ ही चुनाव में उतरने की  तैयारी में है।

आयातित प्याज केन्द्र सरकार से लिए बड़ी मुसीबत बन गया है। एक तो ऊंचे  दाम में प्याज का आयात किया गया। वहीं अब राज्य इस प्याज को नहीं उठा रहे हैं। लिहाजा अब केन्द्र सरकार ने इस प्याज को 60 फीसदी कम कीमत पर बेचने का फैसला किया है। केन्द्र सरकार ने प्याज को 22-23 रुपये किलो बेचने का फैसला किया है। 

दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार जोरों पर है। अभी तक मुख्य मुकाबला भाजपा और आम आदमी पार्टी के बीच दिखाई दे रहा है। ये दोनों दल दिल्ली में जबरदस्त तरीके से प्रचार कर रहे हैं। वहीं कांग्रेस अभी तक प्रचार में कहीं नहीं दिख रही है। लेकिन अब दिल्ली में चुनाव प्रचार के लिए भाजपा को अपने सहयोगी दलों का भी साथ मिला है। 

असल में पिछले दिनों ही इस मामले को लेकर केन्द्रीय उपभोक्ता मंत्री रामविलास पासवान ने गृहमंत्री अमित शाह से मुलाक़ात कर प्याज को उठाने के लिए राज्य सरकारों से बात करने की गुज़ारिश की है। क्योंकि अमित शाह की अगुवाई में ही प्याज के लिए समिति बनाई गई है, जिसने ये फैसला किया है कि आगामी सीजन से देश में एक लाख टन का बफर स्टॉक बनाया जाएगा।

अगर आंकड़ों को देखें तो पिछले छह महीनों में थोक बाजार में ब्याज की कीमतों में दस गुने से ज्यादा का इजाफा हुआ है। हालांकि बारिश और खराब मौसम का असर प्याज की कीमतों पर सबसे ज्यादा पड़ा है। हालांकि महंगे प्याज के कारण जमाखोरी को खारिज नहीं किया जा सकता है। जबकि सरकार ने प्याज के लिए स्टॉक लिमिट लगाई है। लेकिन पिछले दिनों एजेंसियों के छापे में कई क्विंटल प्याज पकड़ा गया था। लेकिन वर्तमान में छापेमारी नहीं चल रही है।

असल में आज एनडीए की बैठक बुलाई गई थी। जिससे शिवसेना ने दूरी बनाकर रखी थी। लेकिन इन बैठक में एनडीए के सहयोगी लोजपा ने सभी दलों को सम्मान देने के लिए समन्वय समिति के गठन की मांग की। चिराग पासवान ने कहा कि आज की बैठक में शिवसेना नहीं थी। जिसके कारण उन्हें अच्छा नहीं लगा। उन्होंने कहा कि अब एनडीए में समन्वय समिति की जरूरत है।

भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र के साथ ही हरियाणा में कमजोर हुई है। हालांकि हरियाणा में भाजपा ने जजपा के साथ मिलकर सरकार तो बना ली है। वहीं महाराष्ट्र में पार्टी को दो बड़े झटके लगे हैं। पहला एक तो वह राज्य में सरकार नहीं बना पाई है वहीं उसके सहयोगी शिवसेना ने उससे तीन दशक पुराना रिश्ता भी खत्म कर दिया है।  जिसके बाद भाजपा मुश्किल में है। हालांकि अभी तक राज्य में शिवसेना भी सरकार का गठन नहीं कर सकी है।

महाराष्ट्र में सरकार गठन को लेकर असमंजस की स्थिति के बीच केंद्र सरकार ने राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की सिफारिश की है
 

महाराष्ट्र में भाजपा सरकार नहीं बना पाई। वहीं तीन दशक पुराने सहयोगी दल शिवसेना ने भी साथ छोड़ दिया है। शिवसेना ने पूरी तरह से एनडीए का साथ छोड़ दिया है। जबकि एलजेपी अभी केन्द्र सरकार में भाजपा की सहयोगी है। लेकिन एलजेपी ने सीटों का बंटवारा न होने के कारण अब झारखंड में अकेले चुनाव लड़ने का फैसला किया है। ये भाजपा के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है।